केंद्र सरकार ऑगस्ट महिन्याच्या अखेरीस बांधकाम आणि पायाभूत सुविधा क्षेत्रातील उपकरणांच्या देशांतर्गत उत्पादनाला चालना देण्यासाठी एका नवीन प्रोत्साहन योजनेला मंजुरी देऊ शकते. या योजनेमुळे टनेल बोरिंग मशीन आणि क्रेनसारख्या उच्च-मूल्याच्या उपकरणांच्या निर्मितीला गती मिळेल.
Detailed Coverage
बांधकाम उपकरणांसाठी नवी योजना
केंद्र सरकार बांधकाम आणि पायाभूत सुविधांसाठी लागणाऱ्या उपकरणांचे देशांतर्गत उत्पादन वाढवण्यासाठी एक विशेष प्रोत्साहन योजना आणण्याच्या तयारीत आहे. ही योजना ऑगस्ट महिन्याच्या अखेरीस मंजूर होण्याची शक्यता आहे. या योजनेमुळे आयात होणाऱ्या महागड्या उपकरणांवरील अवलंबित्व कमी होईल आणि 'मेक इन इंडिया'ला (Make in India) अधिक बळ मिळेल.
कोणत्या उपकरणांना मिळणार प्राधान्य?
या योजनेचा मुख्य उद्देश हा मेट्रो रेल्वेसाठी वापरल्या जाणाऱ्या टनेल बोरिंग मशीन (Tunnel Boring Machines), उंच ठिकाणी रस्ते बांधणीची उपकरणे आणि पोर्ट व एअरपोर्ट विकासासाठी लागणाऱ्या विशेष क्रेन (Cranes) यांसारख्या उच्च-तंत्रज्ञानाच्या उपकरणांचे उत्पादन देशात वाढवणे हा आहे. यामुळे पायाभूत सुविधा प्रकल्पांसाठी लागणाऱ्या भांडवली खर्चात कपात होण्यास मदत होईल आणि पुरवठा साखळी अधिक मजबूत होईल.
जागतिक बाजारपेठेत भारताचा दबदबा वाढणार
सध्या भारत जागतिक स्तरावर खाणकाम आणि बांधकाम उपकरणे बाजारपेठेत आपली जागा मजबूत करत आहे. आकडेवारीनुसार, भारताचा जागतिक बाजार हिस्सा मागील काही वर्षांत 2.5% वरून 4% पर्यंत वाढला आहे आणि पुढील पाच वर्षांत तो 6.5% पर्यंत पोहोचण्याची अपेक्षा आहे. महामार्ग, रेल्वे नेटवर्क आणि लॉजिस्टिक्स हब यांसारख्या सरकारी प्रकल्पांमुळे या वाढीला पाठबळ मिळत आहे.
गुंतवणूकदारांसाठी काय महत्त्वाचे?
गुंतवणूकदारांसाठी ही योजना अत्यंत महत्त्वाची ठरू शकते. या योजनेमुळे स्थानिक उपकरण निर्मात्यांना जागतिक कंपन्यांशी स्पर्धा करण्यासाठी एक चांगली संधी मिळेल. मात्र, या योजनेचा अंतिम परिणाम कच्च्या मालाच्या किमती, तंत्रज्ञान हस्तांतरण आणि कंपन्यांची भांडवली खर्च व्यवस्थापित करण्याची क्षमता यावर अवलंबून असेल. येत्या काळात, उत्पादकांसाठी पात्रता निकष, योजनेचे एकूण आर्थिक नियोजन आणि कंपन्या नवीन उत्पादन क्षमता किती लवकर विकसित करतात, यावर लक्ष ठेवावे लागेल.