उत्पादन क्षेत्राला बूस्ट देण्याची गरज
सध्या भारताच्या एकूण GDP मध्ये उत्पादन क्षेत्राचा वाटा 15-17% आहे. मात्र, पूर्व आशियाई देशांच्या तुलनेत हा वाटा वाढवण्याचे मोठे आव्हान सरकारसमोर आहे. या पार्श्वभूमीवर, जुन्या 200 औद्योगिक क्लस्टर्सना अधिक स्पर्धात्मक आणि कार्यक्षम बनवण्यासाठी अर्थसंकल्पात विशेष तरतूद करण्यात आली आहे.
नीती आयोगाचे मोठे उद्दिष्ट
'विकसित भारत' (Viksit Bharat) या ध्येयानुसार, 2047 पर्यंत उत्पादन क्षेत्राचा GDP मधील वाटा 25% पर्यंत वाढवणे, हे नीती आयोगाने (NITI Aayog) निश्चित केले आहे. यासाठी सरकारी यंत्रणा, उद्योग आणि राज्य सरकार यांच्यात समन्वय साधून या क्लस्टर्समध्ये आधुनिकीकरण करणे आवश्यक आहे.
पायाभूत सुविधा आणि तंत्रज्ञानावर भर
या पुनरुज्जीवन योजनेत मुख्यत्वे जुन्या औद्योगिक क्लस्टर्सच्या पायाभूत सुविधा (Infrastructure) आणि तंत्रज्ञान (Technology) सुधारण्यावर लक्ष केंद्रित केले जाईल. यामध्ये कॉमन फॅसिलिटीजचे (Common Facilities) आधुनिकीकरण, लॉजिस्टिक्स (Logistics) सुधारणे आणि डिजिटल मॅन्युफॅक्चरिंग टूल्सचा (Digital Manufacturing Tools) अवलंब करण्यास MSMEsना मदत करणे समाविष्ट आहे. यामुळे भारतीय कंपन्या जागतिक बाजारात अधिक सक्षम बनतील.