आंध्र प्रदेश सरकारने बेरी अलॉईज (Berry Alloys) कंपनीला ₹1.2 बिलियन (अंदाजे ₹9,800 कोटी) किमतीचा मॅंगनीज आणि स्टील मटेरियल प्लांट उभारण्यासाठी 93.4 एकर जमीन मंजूर केली आहे. हा प्लांट कोरापुट जिल्ह्यातील **बब्बिली ग्रोथ सेंटर** येथे उभारला जाईल. यामुळे देशांतर्गत उत्पादन क्षमता वाढण्यास मदत होईल आणि यात 115 MW क्षमतेचा कॅप्टिव्ह पॉवर प्लांटचाही समावेश असेल.
आंध्र प्रदेश सरकारचा मोठा निर्णय
आंध्र प्रदेश सरकारने बेरी अलॉईज लिमिटेड (Berry Alloys Ltd) कंपनीला एक मोठा दिलासा दिला आहे. कंपनीला ₹1.2 बिलियन ($1.2 billion) किमतीचा इंटिग्रेटेड मॅंगनीज आणि स्टील मटेरियल कॉम्प्लेक्स उभारण्यासाठी 93.4 एकर जमीन मंजूर करण्यात आली आहे. हा प्लांट विजियानगरम जिल्ह्यातील बब्बिली ग्रोथ सेंटर येथे उभारला जाईल. राज्य सरकारने ही जमीन ₹772,000 प्रति एकर या सवलतीच्या दरात दिली आहे, ज्यामुळे कंपनीला विकासाला गती मिळणार आहे.
प्रकल्पाची रचना आणि क्षमता
या नवीन कॉम्प्लेक्समुळे कंपनी उत्पादन साखळीत (Value Chain) एक महत्त्वपूर्ण पाऊल पुढे टाकणार आहे. या प्लांटमध्ये मॅंगनीज सिंटर प्लांट, डायरेक्ट रिड्यूस्ड आयर्न (DRI) युनिट, कार्बन पेस्ट प्लांट आणि 115 MW क्षमतेचा कॅप्टिव्ह पॉवर प्लांट (Captive Power Plant) उभारला जाईल. कंपनीच्या योजनांनुसार, हा प्लांट वार्षिक 0.5 दशलक्ष टन मॅंगनीज सिंटर आणि 3.3 लाख टन DRI चे उत्पादन करेल. यासोबतच, 60,000 टन कार्बन पेस्टचेही उत्पादन अपेक्षित आहे. कच्च्या खनिजांची निर्यात करण्याऐवजी त्यावर देशांतर्गत प्रक्रिया करून, बांधकाम, ऑटोमोटिव्ह आणि संरक्षण क्षेत्रासाठी आवश्यक साहित्य तयार करण्याचे कंपनीचे उद्दिष्ट आहे.
राष्ट्रीय धोरणांशी सुसंगतता
हा प्रकल्प भारताच्या राष्ट्रीय स्टील पॉलिसी (National Steel Policy) शी सुसंगत आहे, ज्या अंतर्गत 2030 पर्यंत वार्षिक स्टील उत्पादन क्षमता 300 दशलक्ष टन पर्यंत नेण्याचे लक्ष्य आहे. स्टीलसाठी मॅंगनीज हा एक आवश्यक घटक आहे, ज्यामुळे त्याची ताकद आणि टिकाऊपणा वाढतो. स्टील क्षेत्रात DRI सारख्या स्वच्छ पद्धतींचा अवलंब वाढत असल्याने, उच्च-गुणवत्तेच्या मॅंगनीजची मागणी कायम राहण्याची शक्यता आहे. बेरी अलॉईजचे सध्या विजियानगरममध्ये युनिट्स आहेत आणि ते आपल्या विशाखापट्टणम पोर्टच्या (Visakhapatnam Port) सान्निध्याचा उपयोग आशिया, मध्य पूर्व, युरोप आणि उत्तर अमेरिकेतील बाजारपेठांमध्ये निर्यातीसाठी करू इच्छितात.
गुंतवणूकदारांसाठी महत्त्वाचे मुद्दे
मोठ्या औद्योगिक विस्तारांमध्ये अंमलबजावणीचा धोका असतो, जसे की खर्चात वाढ किंवा उशिराने होणारे कार्यान्वयन. गुंतवणूकदार या $1.2 बिलियन च्या गुंतवणुकीसाठी कंपनीच्या निधी उभारणीच्या योजनांवर आणि त्याचा कंपनीच्या कर्ज पातळीवर व रोख प्रवाहावर (Cash Flow) होणाऱ्या परिणामांवर लक्ष ठेवून असतील. तसेच, या प्रकल्पाचे यश फेरो-अलॉईजची मागणी आणि कच्च्या मालाच्या किमतीतील चढ-उतारांमध्ये कंपनीची स्पर्धात्मक नफा मार्जिन राखण्याच्या क्षमतेवर अवलंबून असेल. राज्य सरकारने कंपनी आणि तिच्या पुरवठादारांना आंध्र प्रदेशात नोंदणी करणे बंधनकारक केले आहे, ज्यामुळे स्थानिक औद्योगिक परिसंस्थेला पाठिंबा मिळेल आणि राज्यासाठी GST महसूल वाढेल. या प्रकल्पाच्या प्रत्यक्ष बांधकामाची वेळ, कॅप्टिव्ह पॉवर प्लांट सुरू होण्याची तारीख आणि नवीन प्लांटसाठी कर्ज वित्तपुरवठा (Debt Financing) रचनेबद्दल व्यवस्थापनाचे अपडेट्स हे भविष्यात तपासणे महत्त्वाचे ठरेल.