पश्चिम बंगालला अर्थसंकल्पातून मोठे गिफ्ट! ३ मेगा कॉरिडॉरमुळे उद्योगांना नवी गती

डंकुनी-सुरत मालवाहतूक कॉरिडॉर

केंद्रीय अर्थसंकल्पात पश्चिम बंगालमधील डंकुनी (Dankuni) ते गुजरातच्या सुरत (Surat) पर्यंत एक महत्त्वपूर्ण मालवाहतूक कॉरिडॉर (Freight Corridor) विकसित करण्याची घोषणा केली आहे. हा कॉरिडॉर येत्या पाच वर्षांत 20 नवीन राष्ट्रीय महामार्गांच्या विकासामुळे अधिक मजबूत होईल. यामुळे गुजरातच्या वस्त्रोद्योग क्षेत्राला पूर्व भारतातील बाजारपेठेशी जोडले जाईल. पश्चिम बंगालमधील हुगळी (Hooghly), नादिया (Nadia) आणि पूर्व बर्धमान (East Burdwan) येथील वस्त्रोद्योग क्लस्टर्सना याचा थेट फायदा होईल, कारण यामुळे लॉजिस्टिक्स आणि वाहतूक खर्च कमी होण्यास मदत होईल.

दुर्गापूर औद्योगिक नोड

औद्योगिक वारसा लाभलेल्या दुर्गापूर शहराला (Durgapur) 'ईस्ट कोस्ट इंडस्ट्रियल कॉरिडॉर' (East Coast Industrial Corridor) अंतर्गत एक महत्त्वाचे औद्योगिक केंद्र (Industrial Node) म्हणून विकसित केले जाईल. विशाखापट्टणमशी (Visakhapatnam) थेट जोडणीसह एक सुलभ औद्योगिक हब तयार करण्याची योजना आहे. नैसर्गिक संसाधनांची उपलब्धता आणि सध्याचे रेल्वे व रस्ते जाळे यामुळे दुर्गापूर पुन्हा एकदा औद्योगिक वाढीचे केंद्र बनण्याची अपेक्षा आहे.

सिलिगुडी-वाराणसी हाय-स्पीड रेल्वे

उत्तर बंगालमधील सिलिगुडी (Siliguri) शहराला पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या संसदीय मतदारसंघ वाराणसीशी (Varanasi) जोडण्यासाठी एक हाय-स्पीड रेल्वे कॉरिडॉर (High-Speed Rail Corridor) प्रस्तावित आहे. हा प्रकल्प जरी दीर्घकालीन असला तरी, याने उत्तर भारत आणि पूर्वोत्तर राज्यांमधील कनेक्टिव्हिटी मोठ्या प्रमाणात वाढेल. यामुळे पर्यटनाला चालना मिळेल, विशेषतः डुआर्स (Dooars), दार्जिलिंग (Darjeeling) आणि ईशान्येकडील प्रदेशांना जोडले जाईल, ज्यामुळे प्रादेशिक आर्थिक विकासालाही हातभार लागेल.

बंगालसाठी व्यापक फायदे

या प्रमुख कॉरिडॉर प्रकल्पांव्यतिरिक्त, पश्चिम बंगालला इतर राष्ट्रीय योजनांचाही लाभ मिळणार आहे. महात्मा गांधी ग्राम स्वराज योजनेअंतर्गत (Mahatma Gandhi Gram Swaraj scheme) हातमाग आणि हस्तकलेला प्रोत्साहन मिळेल, जे राज्यातील विणकर समुदायासाठी महत्त्वाचे आहे. तसेच, कोलकाता (Kolkata) मेट्रोच्या तीन लाईन्सच्या विस्तारासाठी ₹2,000 कोटी पेक्षा जास्त निधीची तरतूद अर्थसंकल्पात करण्यात आली आहे. याव्यतिरिक्त, औद्योगिक कॉरिडॉर जवळील विद्यापीठ टाऊनशिप्स, प्रत्येक जिल्ह्यात मुलींसाठी वसतिगृहे आणि 'पूर्वोदय' (Purvodaya) योजनेअंतर्गत पर्यटन स्थळांचा विकास यासारख्या उपक्रमांचाही राज्याला फायदा होईल.