Adani Defence & Aerospace कंपनी मध्य प्रदेशातील शिवपुरी येथे ₹2,500 कोटींची गुंतवणूक करून दक्षिण आशियातील सर्वात मोठे खाजगी मिसाईल उत्पादन केंद्र उभारणार आहे. या प्रकल्पामुळे आयात कमी होण्यासोबतच मिसाईल सिस्टीम आणि प्रोपेलंट्सचे पूर्ण उत्पादन शक्य होईल.
Adani Defence & Aerospace ने संरक्षण उत्पादन क्षेत्रात मोठी झेप घेतली आहे. कंपनी मध्य प्रदेशातील शिवपुरी येथे ₹2,500 कोटींच्या गुंतवणुकीतून नवीन मिसाईल उत्पादन परिसराची (ecosystem) पायाभरणी करत आहे. या अत्याधुनिक सुविधेत केवळ असेंब्ली नव्हे, तर कंपोझिट प्रोपेलंट्स आणि टीएनटी (TNT) सारख्या स्फोटक पदार्थांचेही उत्पादन होणार आहे.
स्वदेशी संरक्षण उत्पादनाला चालना
हा प्रकल्प प्रगत संरक्षण उपकरणांचे देशांतर्गत उत्पादन वाढवण्याच्या दिशेने एक महत्त्वाचे पाऊल आहे. कच्च्या मालावर प्रक्रिया करण्यापासून ते तयार मिसाईल वितरीत करण्यापर्यंतच्या सर्व प्रक्रिया इथेच होणार असल्याने, कंपनीची आंतरराष्ट्रीय पुरवठादारांवरील (suppliers) निर्भरता कमी होईल. 'मेक इन इंडिया' (Make in India) अभियानाला बळ देणारे हे पाऊल असून, धोरणात्मक क्षेत्रात आत्मनिर्भरता वाढवण्यावर याचा भर आहे. यापूर्वी, कंपनीने ग्वाल्हेर, मध्य प्रदेश येथे लहान शस्त्रास्त्रांचे उत्पादन युनिट सुरू केले आहे.
आर्थिक आणि पुरवठा साखळीवर परिणाम
उत्पादन क्षमतेसोबतच, या प्रकल्पाचा स्थानिक औद्योगिक क्षेत्रावरही लक्षणीय परिणाम अपेक्षित आहे. Adani Defence सुमारे 50 हून अधिक सूक्ष्म, लघु आणि मध्यम उद्योगांना (MSMEs) आपल्या विशेष पुरवठा साखळीत (supply chain) समाविष्ट करण्याची योजना आखत आहे. पुढील तीन वर्षांत या प्रकल्पामुळे 5,000 प्रत्यक्ष आणि अप्रत्यक्ष रोजगाराच्या संधी निर्माण होण्याची शक्यता आहे. गुंतवणूकदारांसाठी, कंपनीने या नवीन पुरवठा साखळीचे व्यवस्थापन कसे करावे आणि मनुष्यबळ कसे वाढवावे, हे प्रकल्प अंमलबजावणीसाठी महत्त्वाचे ठरेल.
गुंतवणूकदारांसाठी लक्षणीय बाबी
मिसाईल उत्पादनात उतरल्यामुळे Adani Defence आता अशा क्षेत्रात प्रवेश करत आहे, जिथे पारंपरिकरित्या सार्वजनिक क्षेत्रातील कंपन्यांचे वर्चस्व आहे. कंपनीने यापूर्वी लहान मशीन गन वेळेपूर्वीच वितरित केल्यासारखे यश मिळवले असले तरी, उच्च-गुंतागुंतीच्या मिसाईल प्रणाली विकसित करणे यात वेगळी तांत्रिक आणि नियामक आव्हाने आहेत.
गुंतवणूकदार या प्रकल्पाच्या सुरु होण्याच्या वेळेवर लक्ष ठेवू शकतात. संरक्षण क्षेत्रातील मोठ्या पायाभूत सुविधा आणि उत्पादन प्रकल्पांना अनेकदा चाचणी आणि गुणवत्ता मंजूरी प्रक्रियांसाठी जास्त वेळ लागतो. तसेच, या प्रकल्पामध्ये मोठी भांडवली गुंतवणूक असल्याने, कंपनीच्या भांडवली वाटपावर (capital allocation) आणि कर्जाच्या पातळीवर होणाऱ्या परिणामांवर लक्ष ठेवणे महत्त्वाचे ठरेल. संरक्षण संशोधन आणि विकास संघटना (DRDO) सोबतच्या भागीदारी आणि सशस्त्र दलाकडून मिळणाऱ्या विशिष्ट ऑर्डर्सबद्दलची माहिती मिळाल्यावर या सुविधेच्या महसुलाची क्षमता अधिक स्पष्ट होईल.