Whalesbook
APTEL चा तात्काळ आदेश
अपीलीय विद्युत न्यायाधिकरणाने (APTEL) दिल्ली विद्युत नियामक आयोगाला (DERC) तात्काळ ₹38,552 कोटी ची रक्कम दिल्लीच्या वीज वितरण कंपन्यांना (Discoms) देण्याचे निर्देश दिले आहेत. DERC ने विनंती केलेली तीन महिन्यांची मुदतवाढ APTEL ने फेटाळून लावली आहे. आयोगाने DERC च्या कृतीला 'दुर्भावनापूर्ण' (Malafide) ठरवले असून, यामुळे ग्राहकांवर बोजा वाढत असल्याचे म्हटले आहे.
सर्वोच्च न्यायालयाचा आदेश आणि DERC चा विलंब
नियामक मालमत्ता म्हणजे सोप्या भाषेत सांगायचे झाल्यास, वीज कंपन्यांना महसुलातील तूट भरून काढण्यासाठी ग्राहकांकडून वसूल करावयाची रक्कम. सर्वोच्च न्यायालयाने 6 ऑगस्ट 2025 रोजी दिलेल्या आदेशानुसार, ही मालमत्ता व्याजासह तीन वर्षांच्या आत दिल्लीच्या खाजगी वीज वितरकांना (Discoms) देणे बंधनकारक होते. APTEL ने स्पष्ट केले की, DERC च्या सततच्या विलंबामुळे या मालमत्तेची रक्कम वाढत चालली आहे, ज्यामुळे दिल्लीतील रहिवाशांसाठी वीज अधिक महाग होत आहे. आयोगाने DERC च्या वर्तनाला 'दुर्भावनापूर्ण' (Malafide) म्हटले असून, विलंबाचे कोणतेही ठोस कारण नसल्याचे स्पष्ट केले.
नवीन ऑडिट प्रक्रिया
APTEL ने DERC च्या नियंत्रक आणि महालेखापरीक्षकाकडून (CAG) दिल्लीतील वीज कंपन्यांचे ऑडिट करण्याच्या प्रस्तावालाही नकार दिला आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने जरी सखोल ऑडिटची मागणी केली असली, तरी CAG हा एकमेव पर्याय नसल्याचे APTEL ने नमूद केले. याऐवजी, APTEL ने DERC ला एका आठवड्याच्या आत एका चार्टर्ड अकाउंटंटची (Chartered Accountant) नियुक्ती करण्याचे निर्देश दिले आहेत. हा चार्टर्ड अकाउंटंट सर्वोच्च न्यायालयाच्या मूळ निर्देशांनुसार, नियामक मालमत्ता वसूल करण्यासाठी कठोर ऑडिट करेल.