Whalesbook
सरकारी ITI आता उद्योगांच्या हाती!
केंद्र सरकारने सुरु केलेल्या ₹60,000 कोटींच्या 'प्रधानमंत्री स्किल्स अँड एम्प्लॉयबिलिटी ट्रान्सफॉर्मेशन थ्रू अपग्रेडेड ITIs' (PM-SETU) योजनेअंतर्गत ArcelorMittal Nippon Steel India (AM/NS India) ला विशाखापट्टणम ITI क्लस्टरसाठी स्ट्रॅटेजिक इन्व्हेस्टमेंट प्लॅन (SIP) मंजूर झाला आहे. हा एक मोठा बदल आहे, जिथे सरकारी ITI आता उद्योगांच्या मदतीने चालवले जातील. या मॉडेलमध्ये, एक स्पेशल पर्पज व्हेईकल (SPV) तयार केले जाईल, ज्यात 51% मालकी उद्योगांची आणि 49% मालकी सरकारची असेल. यामुळे तांत्रिक प्रशिक्षण आधुनिक तंत्रज्ञानानुसार होईल.
AM/NS India चा फायदा काय?
AM/NS India साठी हा केवळ सामाजिक उपक्रम नाही, तर त्यांच्यासाठी कुशल कामगारांची फौज तयार करण्याची ही एक रणनीती आहे. कंपनी सध्या आंध्र प्रदेशात ₹70,000 कोटींची गुंतवणूक करून एक नवीन स्टील प्लांट उभारणार आहे. या ITI च्या व्यवस्थापनामुळे, कंपनीला प्लांटसाठी आवश्यक असलेले तंत्रज्ञ आणि ऑपरेटर थेट प्रशिक्षित करता येतील. यामुळे भारतातील अनेक वर्षांपासून असलेल्या कौशल्य तफावतीची (Skill Gap) समस्या कमी होण्यास मदत होईल.
योजनेतील धोके आणि आव्हाने
उद्योग-आधारित मॉडेलमध्ये कार्यक्षमता असली तरी, काही आव्हाने आहेत. याआधीही अशा प्रकारच्या अनेक योजनांमध्ये रोजगाराचे प्रमाण कमी असल्याचे दिसून आले आहे. NITI Aayog च्या अहवालानुसार, मोठ्या सरकारी गुंतवणुकीनंतरही प्रशिक्षितांना नोकऱ्या मिळण्याचे प्रमाण खूपच कमी होते. तसेच, SPV मॉडेलमध्ये दीर्घकालीन गुंतवणुकीचे जोखीम असू शकते, विशेषतः जेव्हा स्टील बाजारात मंदी येते.
पुढील वाटचाल
कौशल्य विकास आणि उद्योजकता मंत्रालय (Ministry of Skill Development and Entrepreneurship) देशभरातील 32 राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांमध्ये अशाच प्रकारच्या योजना सुरु करण्याचा विचार करत आहे. यामध्ये वर्ल्ड बँक (World Bank) आणि एशियन डेव्हलपमेंट बँक (ADB) कडून आर्थिक मदत घेतली जाईल. Hero MotoCorp, Bajaj Auto आणि Hindustan Aeronautics Ltd सारख्या मोठ्या कंपन्या देखील यात सहभागी आहेत. जर AM/NS India ने या ITI मधून प्रशिक्षण घेतलेल्या विद्यार्थ्यांसाठी रोजगाराचे प्रमाण वाढवून दाखवले, तर हे मॉडेल इतर 1,000 ITIs साठी एक आदर्श ठरू शकते.