Whalesbook
3M India: ₹170 कोटींच्या कर वादावर तोडगा
3M India Limited ने सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टॅक्सेस (CBDT) सोबत ॲडव्हान्स प्राइसिंग ॲग्रीमेंट (APA) वर स्वाक्षरी केली आहे. या करारामुळे कंपनीचे FY15 ते FY23 (म्हणजे 2014-15 ते 2022-23) पर्यंतचे ट्रान्सफर प्राइसिंग (Transfer Pricing) संबंधित टॅक्स वाद संपुष्टात आले आहेत. या समझोत्यासाठी कंपनीने 31 डिसेंबर 2025 पर्यंत ₹170.95 कोटी एवढा कर खर्च (Tax Expense) नोंदवला आहे. हा APA करार 23 फेब्रुवारी 2026 रोजी अंतिम झाला आहे.
APA करार म्हणजे काय?
ॲडव्हान्स प्राइसिंग ॲग्रीमेंट (APA) हा एक असा करार आहे, ज्याद्वारे कंपन्या आणि कर अधिकारी आंतरराष्ट्रीय व्यवहारांसाठी (International Transactions) एका निश्चित प्राइसिंग पद्धतीवर (Pricing Methodology) सहमती दर्शवतात. यामुळे भविष्यात होणारे वाद आणि कायदेशीर खर्च टाळता येतात.
या कराराचे महत्त्व
3M India सारख्या बहुराष्ट्रीय कंपन्यांसाठी (MNCs) ट्रान्सफर प्राइसिंगचे वाद अनेकदा दीर्घकाळ चालणाऱ्या कायदेशीर लढाईचे कारण बनतात. APA करारामुळे कंपनीला FY 2014-15 ते FY 2022-23 या कालावधीतील कर आकारणीच्या बाबतीत स्पष्टता मिळाली आहे.
यामुळे भविष्यातील आर्थिक अनिश्चितता कमी होईल आणि व्यवस्थापनाचा वेळ व पैसा वाचेल.
पार्श्वभूमी
3M India ने 28 मार्च 2018 रोजी भारतीय कर अधिकाऱ्यांकडे APA साठी अर्ज केला होता. यानंतर त्यांनी मसुद्याला (Draft APA) सहमती दर्शवली आणि आता अंतिम करारावर स्वाक्षरी झाली आहे.
विशेष म्हणजे, कंपनीने यापूर्वी FY 2004-05 ते FY 2013-14 या कालावधीतील ₹19.40 कोटी रुपयांचे टॅक्स लायबिलिटीज 'डायरेक्ट टॅक्स विवाद से विश्वास स्कीम' अंतर्गत सोडवले होते.
गुंतवणूकदारांसाठी काय महत्त्वाचे?
- कर निश्चितता (Tax Certainty): FY15-23 पर्यंतचे सर्व ट्रान्सफर प्राइसिंग वाद आता मिटले आहेत.
- कायदेशीर खर्चात बचत: या विशिष्ट वादांवर होणारा भविष्यातील कायदेशीर खर्च वाचेल.
- आर्थिक स्पष्टता: ₹170.95 कोटी चा आकडा निश्चित झाल्यामुळे कंपनीच्या आर्थिक नियोजनात मदत होईल.
पुढील घडामोडींवर लक्ष
- 31 डिसेंबर 2025 रोजी संपलेल्या तिमाहीच्या आर्थिक निकालांमध्ये या कर खर्चामुळे नफ्यावर (Profitability) होणारा नेमका परिणाम तपासावा लागेल.
- व्यवस्थापनाकडून या कराराच्या दीर्घकालीन फायद्यांविषयी काय भाष्य केले जाते, याकडे लक्ष ठेवावे.