पश्चिम बंगाल आयुष्मान भारतमध्ये सामील: आर्थिक आणि ऑपरेशनल धोके?

ऑपरेशनल गोंधळ

पश्चिम बंगालने आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना (AB PM-JAY) औपचारिकपणे स्वीकारल्याने केंद्रीय आरोग्य योजनेचा राष्ट्रीय विस्तार पूर्ण झाला आहे. मात्र, या बदलामुळे प्रशासकीय स्तरावर मोठा ताण निर्माण झाला आहे. राज्याची सध्याची 'स्वास्थ्य साथी' योजना केंद्रीय चौकटीत समाविष्ट करताना IT आणि बिलिंगच्या मोठ्या समस्या उभ्या राहिल्या आहेत. पश्चिम बंगालमधील खासगी रुग्णालये सध्या महसुलाच्या अनिश्चिततेचा सामना करत आहेत. राज्य-नियंत्रित प्रतिपूर्ती मॉडेलमधून केंद्रीय, IT-आधारित पेमेंट गेटवेकडे वळताना त्यांना अनेक अडचणी येत आहेत. 'स्वास्थ्य साथी' अंतर्गत उपचार घेत असलेल्या रुग्णांसाठी प्रमाणित प्रोटोकॉलच्या अभावामुळे आरोग्य सेवा पुरवणाऱ्यांना तात्पुरत्या रोख रकमेच्या (liquidity) अडचणींना सामोरे जावे लागू शकते, कारण त्यांना आता वेगवेगळ्या पेमेंट सायकल आणि कागदपत्रांच्या गरजा पूर्ण कराव्या लागतील.

कव्हरेजमधील तफावत

सार्वजनिक चर्चेत एक महत्त्वाची गोष्ट दुर्लक्षित होत आहे ती म्हणजे दोन्ही प्रणालींमधील पात्रतेतील संरचनात्मक फरक. 'स्वास्थ्य साथी' ही जवळजवळ सर्वांसाठी असलेली कव्हरेज योजना म्हणून तयार केली गेली होती, तर केंद्रीय PM-JAY सामाजिक-आर्थिक निकषांवर आधारित आहे. राष्ट्रीय मॉडेलकडे वळल्याने, राज्यासमोर कोट्यवधी रहिवाशांचे कव्हरेज कायम ठेवण्याचे मोठे आव्हान आहे, जे सध्या 'स्वास्थ्य साथी'चा लाभ घेत आहेत पण PM-JAY च्या कठोर केंद्रीय मानदंडांमध्ये बसत नाहीत. आर्थिक विश्लेषक या बदलावर लक्ष ठेवून आहेत, कारण यामुळे राज्याच्या आरोग्य खर्चावर परिणाम होऊ शकतो. केंद्रीय योजनेसोबत राज्याची स्वतःची योजना चालवण्याचा आर्थिक भार बजेटमध्ये फेरबदल घडवून आणू शकतो, ज्यामुळे वैद्यकीय उपकरणे आणि औषधांच्या खरेदीवर परिणाम होऊ शकतो.

दुहेरी प्रणाली व्यवस्थापनाचे धोके

जोखीम व्यवस्थापनाच्या दृष्टिकोनातून, सर्वात मोठी चिंता म्हणजे सेवा वितरणाचे विभाजन. जर राज्याने दोन्ही योजना एकाच वेळी चालवण्याचा प्रयत्न केला, तर रुग्णालयांचा प्रशासकीय खर्च प्रचंड वाढेल, ज्यामुळे रुग्णांची संख्या कमी होऊ शकते. याशिवाय, जर 'स्वास्थ्य साथी' योजना अखेरीस बंद केली गेली किंवा विलीन केली गेली, तर सरकार आणि खाजगी क्षेत्रातील पुरवठादार यांच्यात प्रतिपूर्ती दरांवरून (reimbursement rates) मोठे वाद निर्माण होऊ शकतात. भूतकाळात, इतर राज्यांतील खाजगी आरोग्य सेवा ऑपरेटरना अशा बदलांदरम्यान नफ्यात घट झाल्याचे अनुभवायला मिळाले आहे, कारण विशिष्ट प्रक्रियांसाठी सरकारी प्रतिपूर्ती दर अनेकदा राज्य स्तरावर वाटाघाटी केलेल्या दरांपेक्षा वेगळे असतात. सध्या उपचार घेत असलेल्या जुनाट आजारांच्या रुग्णांसाठी स्पष्ट 'ग्रँडफादरिंग' धोरणाचा अभाव हे एक मोठे जोखीम घटक आहे, ज्यामुळे वैद्यकीय सेवांमध्ये व्यत्यय येऊ शकतो आणि रुग्णांचे वर्गीकरण अचानक बदलल्यास नियामक कारवाईला सामोरे जावे लागू शकते.