तेलंगणाची नवी पॉलिसी: बायोटेक कंपन्यांना आकर्षित करण्यासाठी मोठी चाल, हजारो कोटींची गुंतवणूक अपेक्षित!

तेलंगणाने 'नेक्स्ट-जेन लाईफ सायन्सेस पॉलिसी 2026-2030' ची घोषणा केली आहे, जी दावोसमध्ये (Davos) झालेल्या जागतिक आर्थिक मंचावर (World Economic Forum) सादर करण्यात आली. या महत्त्वाकांक्षी धोरणाचा उद्देश राज्याला जागतिक लाईफ सायन्सेस (Life Sciences) क्षेत्रातील एक प्रमुख केंद्र म्हणून प्रस्थापित करणे आहे. ही योजना केंद्र सरकारच्या 'बायोफार्मा शक्ती' (Biopharma SHAKTI) कार्यक्रमाशी थेट जोडलेली आहे, ज्या अंतर्गत बायोलॉजिक्स (Biologics) आणि बायोसिमिलर्सच्या (Biosimilars) देशांतर्गत उत्पादनाला प्रोत्साहन देण्यासाठी ₹10,000 कोटींची तरतूद करण्यात आली आहे. या पॉलिसीद्वारे $25 अब्ज गुंतवणूक आकर्षित करण्याचे आणि 5 लाख रोजगार निर्माण करण्याचे लक्ष्य ठेवण्यात आले आहे. उच्च-उत्पादन (high-volume manufacturing) ऐवजी उच्च-मूल्याच्या (high-value therapies) थेरपी आणि नवोपक्रमांवर (innovation) लक्ष केंद्रित केले जाईल.

'बायोएशिया 2026' (BioAsia 2026) परिषदेत अनेक मोठ्या गुंतवणुकीचे प्रस्ताव आले. फ्रान्सच्या ओपेला हेल्थकेअरने (Opella Healthcare) हैदराबादमध्ये आपले ग्लोबल कॅपॅबिलिटी सेंटर (GCC) विस्तारित करण्याची घोषणा केली आहे, ज्यासाठी 42,000 चौरस फूट जागेचा नवीन प्लांट उभारला जाईल आणि त्यामुळे सुमारे 500 नवीन नोकऱ्यांची निर्मिती होईल. त्याच वेळी, इंडोनेशियाच्या जॅपटा (JAPFA Indonesia) समूहाची उपकंपनी, वॅक्सिंडो ॲनिमल हेल्थ (Vaksindo Animal Health) जीनोम व्हॅलीमध्ये (Genome Valley) एक अत्याधुनिक BSL-3 लस उत्पादन सुविधा (BSL-3 vaccine manufacturing facility) स्थापन करत आहे. राज्य सरकार ग्लोबल कॅपॅबिलिटी सेंटर्सना (GCCs) सक्रियपणे प्रोत्साहन देत आहे, मुख्यमंत्र्यांनी तर भारत फ्युचर सिटीमध्ये (Bharat Future City) यासाठी एक स्वतंत्र झोन प्रस्तावित केला आहे.

तेलंगणाचे हे धोरण गुजरात आणि महाराष्ट्रसारख्या राज्यांशी थेट स्पर्धा निर्माण करते, जे फार्मा उत्पादनाचे मोठे केंद्र आहेत. गुजरात भारतातील 28% पेक्षा जास्त फार्मा उत्पादन करते, तर महाराष्ट्र फार्मा निर्यातीत आघाडीवर आहे. तथापि, तेलंगणा अमेरिकेच्या FDA (US-FDA) मंजूर उत्पादन स्थळांच्या (manufacturing sites) मजबूत यादीसह आणि लस उत्पादन केंद्राची स्थापित भूमिका यामुळे वेगळेपण निर्माण करते. 'नेक्स्ट-जेन लाईफ सायन्सेस पॉलिसी' 2030 पर्यंत तेलंगणाला जगातील टॉप पाच लाईफ सायन्सेस क्लस्टर्सपैकी एक बनवण्याचे उद्दिष्ट ठेवते. हे धोरण सेल आणि जीन थेरपी (cell and gene therapies), प्रिसिजन फर्मेंटेशन (precision fermentation) आणि नेक्स्ट-जेन बायोमॅन्युफॅक्चरिंग (next-generation biomanufacturing) यांसारख्या प्रगत क्षेत्रांवर लक्ष केंद्रित करते, जे पर्सनलाइज्ड मेडिसिन (personalized medicine) आणि आधुनिक थेरपीजच्या (advanced therapeutics) जागतिक ट्रेंडशी सुसंगत आहेत.

तेलंगणाचे हे धोरण आणि केंद्राची 'बायोफार्मा शक्ती' योजना वाढीची एक मजबूत शक्यता दर्शवतात, परंतु काही संभाव्य धोके देखील विचारात घेणे आवश्यक आहे. परदेशी गुंतवणुकीवर आणि GCCs स्थापन करण्यावर राज्याचा जास्त अवलंबून राहणे फायदेशीर असले तरी, जागतिक आर्थिक चढ-उतार किंवा भू-राजकीय तणावांमुळे (geopolitical tensions) ते असुरक्षित ठरू शकते. तसेच, रोजगार निर्मिती आणि गुंतवणुकीची महत्त्वाकांक्षी उद्दिष्ट्ये अत्यंत क्लिष्ट संशोधन आणि विकास (R&D) व उत्पादन क्षेत्रांमधील यशस्वी अंमलबजावणीवर अवलंबून आहेत, ज्यामध्ये अनेकदा नियामक अडथळे (regulatory hurdles) येतात आणि विशेष, दुर्मिळ प्रतिभा (scarce talent pools) आवश्यक असते.

भारतीय लाईफ सायन्सेस क्षेत्रासाठी भविष्यात मजबूत वाढ अपेक्षित आहे. बायोटेक्नॉलॉजी मार्केट (biotechnology market) 2030 पर्यंत $129 अब्ज पेक्षा जास्त होण्याचा अंदाज आहे, तर फार्मा मार्केट 2026 मध्ये $60 अब्ज ओलांडेल आणि 2031 पर्यंत $80 अब्ज पर्यंत पोहोचण्याची शक्यता आहे. तेलंगणाची पॉलिसी फ्रेमवर्क या वाढीचा मोठा हिस्सा मिळवण्यासाठी तयार केली गेली आहे, ज्याचा उद्देश 2030 पर्यंत भारताच्या लाईफ सायन्सेस क्षेत्राच्या 35-40% मूल्यावर कब्जा करणे आहे. 'नेक्स्ट-जेन लाईफ सायन्सेस पॉलिसी' चे यश केवळ उत्पादन क्षमतेवर नाही, तर सखोल नवोपक्रम (deep innovation) निर्माण करणे, विशेष प्रतिभांना आकर्षित करणे आणि टिकवून ठेवणे, तसेच बदलत्या जागतिक नियामक आणि स्पर्धात्मक वातावरणात मार्गक्रमण करण्याच्या क्षमतेवर अवलंबून असेल.