फार्मा कंपन्यांमध्ये RDP वरून वाद: परदेशी गुंतवणुकीला प्रोत्साहन की स्वस्त औषधांना उशीर?

ऑर्गनायझेशन ऑफ फार्मास्युटिकल प्रोड्यूसर्स ऑफ इंडिया (OPPI) औषध संशोधनात जागतिक गुंतवणूक वाढवण्यासाठी रेग्युलेटरी डेटा प्रोटेक्शन (RDP) ची मागणी करत आहे. मात्र, जेनेरिक उत्पादकांचा आरोप आहे की यामुळे स्वस्त औषधे मिळण्यास उशीर होऊ शकतो.

भारतात औषध संशोधनाला चालना देण्यासाठी आणि परदेशी कंपन्यांना आकर्षित करण्यासाठी ऑर्गनायझेशन ऑफ फार्मास्युटिकल प्रोड्यूसर्स ऑफ इंडिया (OPPI) रेग्युलेटरी डेटा प्रोटेक्शन (RDP) लागू करण्यावर जोर देत आहे. या नियमांनुसार, नवीन औषधांच्या मंजुरीसाठी कंपन्यांनी सादर केलेल्या क्लिनिकल आणि नॉन-क्लिनिकल डेटाला ठराविक कालावधीसाठी संरक्षण मिळेल.

यामुळे जेनेरिक औषध कंपन्यांना हा डेटा वापरून स्वतःची औषधे मंजूर करून घेता येणार नाही. OPPI च्या मते, यामुळे अनेक मोठ्या फार्मा कंपन्या भारतात संशोधन आणि विकास केंद्रे (R&D Centers) स्थापन करतील.

औषधांच्या किमती आणि उपलब्धतेबाबत चिंता

स्थानिक जेनेरिक औषध उत्पादक आणि सार्वजनिक आरोग्य संघटना या RDP च्या मागणीला विरोध करत आहेत. त्यांच्या मते, यामुळे पेटंट (Patent) संपल्यानंतरही स्वस्त जेनेरिक औषधांची बाजारात उपलब्धता लांबणीवर पडू शकते. अत्यावश्यक आणि जीवनरक्षक औषधांच्या परवडणाऱ्या किमतींवर याचा परिणाम होण्याची भीती आहे. यामुळे अनेक विकसनशील देशांसाठी परवडणाऱ्या औषधांचा मुख्य स्रोत असलेल्या भारताच्या स्थानाला धक्का बसू शकतो.

नवकल्पना आणि स्पर्धा यांचा समतोल

OPPI चे महासंचालक अनिल मताई म्हणाले की, RDP हे भारताच्या नियामक वातावरणाला जागतिक मानकांशी जुळवण्यासाठी आवश्यक आहे. नवीन औषध बाजारात आणण्यासाठी येणाऱ्या एकूण खर्चापैकी केवळ 25% खर्च पेटंटमध्ये समाविष्ट असतो, तर उर्वरित 75% खर्च औषधांची सुरक्षितता आणि परिणामकारकता सिद्ध करण्यासाठी केलेल्या चाचण्यांवर होतो. RDP हा हाच गोपनीय डेटा सुरक्षित ठेवण्यासाठी आहे. या संरक्षणामुळे देशांतर्गत कंपन्यांना केवळ जेनेरिक उत्पादनावर अवलंबून न राहता, उच्च-मूल्याच्या नाविन्यपूर्ण औषधांच्या विकासाकडे वळण्यास मदत होईल, असेही ते म्हणाले.

जागतिक बेंचमार्क आणि भविष्यातील दृष्टिकोन

चीनसारख्या देशांमध्ये RDP धोरणे लागू केल्यानंतर संशोधन आणि विकासात मोठी गुंतवणूक झाली आहे. चीनने मे महिन्यात काही विशिष्ट औषधांसाठी 6 वर्षांपर्यंत डेटा संरक्षण लागू केले आहे. यामुळे Pfizer, AstraZeneca, Eli Lilly आणि Roche सारख्या मोठ्या कंपन्यांना चीनमध्ये आकर्षित करण्यात मदत झाली आहे. मागील वर्षी सेंट्रल ड्रग्स स्टँडर्ड कंट्रोल ऑर्गनायझेशन (CDSCO) ने नवीन औषध मंजुरीसाठी समान संधी निर्माण करण्यावर सार्वजनिक सल्ला मागवला होता. सरकार या प्रस्तावांचे मूल्यांकन करत असताना, देशांतर्गत फार्मा उद्योगावर होणाऱ्या दीर्घकालीन परिणामांबद्दल भागधारकांमध्ये मतभेद आहेत.