केंद्र सरकारने नॅशनल हेल्थ मिशन (NHM) रुग्णवाहिका सेवेसाठी कडक नियम लागू केले आहेत. उशीर झाल्यास किंवा उपकरणे नसल्यास आता मोठा दंड आकारला जाईल. जुन्या गाड्या बंद कराव्या लागतील, तर इलेक्ट्रिक रुग्णवाहिकांसाठी **₹500 कोटींची** मदत मिळेल.
Detailed Coverage
नवीन नियमांमुळे रुग्णवाहिका सेवेत काय बदलणार?
आरोग्य आणि कुटुंब कल्याण मंत्रालयाने नॅशनल हेल्थ मिशन (NHM) अंतर्गत चालवल्या जाणाऱ्या 28,472 रुग्णवाहिकांसाठी नवीन नियम जारी केले आहेत. या नियमांमुळे सेवेतील दिरंगाई, जुनी वाहने आणि उपकरणांच्या दर्जातील त्रुटी यांसारख्या समस्यांवर तोडगा काढण्याचा प्रयत्न केला जात आहे.
दंडात्मक कारवाईची नवी रचना
नवीन नियमांनुसार, रुग्णवाहिका सेवेत उशीर झाल्यास प्रति मिनिट ₹20 दंड आकारला जाईल. मैदानी भागात वाहनाने रोज किमान 120 किमी किंवा डोंगराळ भागात 80 किमी चा प्रवास न केल्यास प्रति किलोमीटर ₹20 ते ₹25 दंड लागू शकतो. उपकरणांची कमतरता किंवा ए.सी. (AC) काम करत नसल्यास दररोज ₹5,000 दंड भरावा लागेल. तसेच, जीपीएस (GPS) जोडणीत बिघाड केल्यास किंवा ती न ठेवल्यास ₹25,000 चा मोठा दंड ठोठावला जाईल.
वाहने आणि कर्मचाऱ्यांसाठी नवीन नियम
रुग्णवाहिका चालवण्यासाठी केवळ प्रशिक्षित चालक आणि आपत्कालीन वैद्यकीय तंत्रज्ञांची (EMT) नियुक्ती बंधनकारक असेल. नियमांचे उल्लंघन केल्यास ₹10,000 दंड आकारला जाईल. प्रत्येक रुग्णवाहिका महिन्यातील किमान 28.5 दिवस (95% उपलब्धता) सेवेत असणे आवश्यक आहे. तसेच, संपूर्ण रुग्णवाहिकांचा ताफा 112 इमर्जन्सी हेल्पलाइनशी जोडणे अनिवार्य असेल.
इलेक्ट्रिक वाहनांना प्रोत्साहन
सरकार रुग्णवाहिकांच्या ताफ्याचे आधुनिकीकरण करण्यावर भर देत आहे. जे सरकारी किंवा सार्वजनिक निधीवर चालणारे रुग्णवाहिका वाहने 15 वर्षे पूर्ण करतील, त्यांना स्क्रॅप (scrap) करणे अनिवार्य असेल. यासाठी PM E-DRIVE योजनेअंतर्गत ₹500 कोटींची तरतूद करण्यात आली आहे, ज्याद्वारे सुमारे 3,800 इलेक्ट्रिक रुग्णवाहिकांच्या खरेदीला प्रोत्साहन दिले जाईल. यामुळे सार्वजनिक आरोग्य सेवांमध्ये जुन्या वाहनांवरील अवलंबित्व कमी होईल आणि स्वच्छ वाहतुकीला चालना मिळेल.