महाराष्ट्र अन्न व औषध प्रशासन (FDA) आता कंपन्यांकडून औषधांच्या अवाजवी किमती आकारल्यास राष्ट्रीय औषध किंमत प्राधिकरणाकडे (NPPA) तक्रार करणार आहे. याचा उद्देश औषधांच्या अनैतिक किमती रोखणे आणि रुग्णांना कोणत्याही फार्मसीतून औषधं खरेदी करण्याचा अधिकार मिळवून देणे हा आहे.
औषध कंपन्यांवर वाढत्या किमतींसाठी कारवाई
महाराष्ट्र अन्न व औषध प्रशासनाने (FDA) औषधांच्या वाढत्या किमतींवर नियंत्रण ठेवण्यासाठी कडक पावले उचलली आहेत. अन्न व औषध प्रशासन आयुक्त तुकाराम मुंढे यांनी सांगितले की, राज्य प्रशासन औषधांच्या विक्री डेटाचे पुनरावलोकन करत आहे. ज्या कंपन्या औषधांच्या जास्त किमती आकारत आहेत, अशा प्रकरणांची नोंद घेतली जात आहे.
यापुढे, अशा प्रकरणांची माहिती राष्ट्रीय औषध किंमत प्राधिकरणाकडे (NPPA) पाठवली जाईल. NPPA ही केंद्रीय संस्था देशभरातील औषधांच्या किमतींवर नियंत्रण ठेवण्याचे काम करते. यापूर्वीही अशा प्रकारची कारवाई झाली आहे, जसे की कार्डियाक स्टेंटच्या (Cardiac Stent) किमती कमी करण्यासाठी सरकारने हस्तक्षेप केला होता.
उत्पादन आणि गुणवत्तेवर कठोर नियंत्रण
किमतींव्यतिरिक्त, FDA औषध उत्पादन युनिट्सच्या (Manufacturing Facilities) गुणवत्तेवरही लक्ष ठेवून आहे. जागतिक आरोग्य संघटनेच्या (WHO) 'गुड मॅन्युफॅक्चरिंग प्रॅक्टिस' (GMP) मानकांचे पालन करणे बंधनकारक केले जात आहे. यासाठी कंपन्यांची तपासणी, ऑडिट (Audit) आणि चाचणी प्रक्रिया अधिक कडक केली जाईल. औषधांची गुणवत्ता सुधारावी आणि निकामी होण्याचे प्रमाण कमी व्हावे, यासाठी हे पाऊल उचलले जात आहे. यासोबतच, उत्पादन प्रक्रियेतील सुरक्षेसाठी 'हॅझार्ड ॲनालिसिस अँड क्रिटिकल कंट्रोल पॉइंट्स' (HACCP) प्रणाली लागू करण्याची योजना आहे. यामुळे कंपन्यांना उत्पादन प्रक्रियेवर अधिक लक्ष द्यावे लागणार आहे, ज्यामुळे त्यांचे ऑपरेशन्स कॉस्ट (Operational Cost) वाढू शकते.
फार्मसी आणि रिटेल नियमांमधील बदल
रुग्णांना औषधं खरेदी करताना अधिक स्वातंत्र्य मिळावे, यासाठी FDA रुग्णालयांना कडक सूचना देत आहे. अनेक रुग्णालये रुग्णांना त्यांच्या अंतर्गत फार्मसीमधूनच औषधे खरेदी करण्यास भाग पाडतात. यावर आता FDA कारवाई करत आहे. मुंबई, पुणे, नागपूर आणि सोलापूरसारख्या शहरांमधील रुग्णालयांवर या नियमांचे उल्लंघन केल्याबद्दल कारवाई करण्यात आली आहे. यामुळे रुग्णालयांच्या संलग्न फार्मसींच्या कमाईवर परिणाम होऊ शकतो. औषध कंपन्या आणि आरोग्य सेवा पुरवणाऱ्यांसाठी हे नियामक बदल भविष्यात काय परिणाम करतील, यावर गुंतवणूकदारांचे लक्ष असेल.