कोटातील सी-सेक्शननंतर किडनी निकामी: काय घडले? वाचा सविस्तर

राजस्थानमधील कोटा येथे पाच महिला सी-सेक्शन शस्त्रक्रियेनंतर किडनी निकामी झाल्याने मदतीसाठी सरकारकडे याचना करत आहेत. या प्रकरणांमुळे वैद्यकीय इंजेक्शनच्या गुणवत्तेवर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे.

वैद्यकीय मदतीसाठी महिलांची याचना

राजस्थानमधील कोटा शहरात एका धक्कादायक घटनेत, पाच महिलांनी सी-सेक्शन शस्त्रक्रियेनंतर किडनी निकामी झाल्याने तातडीच्या वैद्यकीय मदतीसाठी आणि नुकसान भरपाईसाठी राष्ट्रपतींकडे धाव घेतली आहे.

या महिलांवर ४ ते ७ मे दरम्यान न्यू मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटलमध्ये शस्त्रक्रिया झाल्या होत्या. आता त्यांची किडनी गंभीररीत्या निकामी झाली असून, त्यांना दर ४८ तासांनी डायलिसीस करावे लागत आहे. यामुळे शरीरातील अतिरिक्त पाणी आणि श्वसनासंबंधी समस्या निर्माण होत आहेत. या महिलांना किडनी प्रत्यारोपणासाठी (Kidney Transplant) मदतीची अपेक्षा आहे.

निष्काळजीपणा आणि औषधांच्या गुणवत्तेचा आरोप

या रुग्णांचा आरोप आहे की, वैद्यकीय निष्काळजीपणा (Medical Negligence) आणि निकृष्ट दर्जाच्या औषधांमुळे त्यांची ही अवस्था झाली आहे. कोटातील इतर हॉस्पिटल्समध्येही अशाच प्रकारची किडनी निकामी होण्याची प्रकरणे समोर आली होती, ज्यात अनेकांचा मृत्यूही झाला आहे.

या सर्व प्रकरणांचा तपास केला जात असून, प्रसूतीनंतर होणारा रक्तस्राव (Postpartum Bleeding) थांबवण्यासाठी वापरल्या जाणाऱ्या ऑक्सिटोसिन इंजेक्शनच्या (Oxytocin Injections) गुणवत्तेवर शंका व्यक्त केली जात आहे. या अहवालानंतर, संबंधित इंजेक्शनच्या उत्पादनाचा परवाना (Manufacturing License) रद्द करण्यात आला आहे.

राष्ट्रीय स्तरावरील चौकशी

या गंभीर प्रकरणामुळे राष्ट्रीय आरोग्य संस्थांचे लक्ष वेधले आहे. जागतिक आरोग्य संघटनेने (WHO) भारतीय सरकारकडून या प्रकरणाचा अहवाल मागवला आहे. तसेच, लोकसभा अध्यक्ष ओम बिर्ला यांच्या हस्तक्षेपानंतर, दिल्ली आणि जोधपूर एम्स (AIIMS) च्या तज्ञांची एक उच्च-स्तरीय समिती स्थापन करण्यात आली आहे. ही समिती क्लिनिकल आणि प्रक्रियात्मक बाबींची तपासणी करत आहे. या तपासणीतून निष्काळजीपणा कोणाचा आहे आणि राजस्थान मेडिकल सर्व्हिसेस कॉर्पोरेशन लिमिटेड (Rajasthan Medical Services Corporation Ltd) चा पुरवठा साखळीतील सहभाग काय आहे, हे स्पष्ट होईल.

कुटुंबीयांवर आर्थिक संकट

आरोग्याच्या गंभीर समस्येबरोबरच, या महिलांच्या कुटुंबीयांवर मोठे आर्थिक संकट ओढवले आहे. अनेक महिलांचे पती नोकरी सोडून २४ तास त्यांची सेवा करत आहेत. स्थानिक अधिकारी आणि राज्य प्रशासनाकडे मदतीची याचना करूनही अद्याप अपेक्षित मदत मिळालेली नाही. या कुटुंबांचे भविष्य तज्ञ समितीच्या निष्कर्षांवर आणि सरकारी आरोग्य विभागाकडून मिळणाऱ्या वैद्यकीय नुकसान भरपाई व उपचारांवर अवलंबून असेल.