जुनी वैद्यकीय उपकरणं भारतात येणार? रुग्णांच्या सुरक्षेचा प्रश्न ऐरणीवर!

नियामक संस्थांमध्येच मतभेद!

या सगळ्या वादळाचं मुख्य कारण आहे देशातील नियामक संस्थांमधील मतभेद. सेंट्रल ड्रग्स स्टँडर्ड कंट्रोल ऑर्गनायझेशन (CDSCO) या आरोग्य नियामकाने २०“ Medical Devices Rules, 2017” अंतर्गत जुन्या उपकरणांच्या आयातीला स्पष्टपणे नकार दिला आहे. मात्र, पर्यावरण, वन आणि हवामान बदल मंत्रालय (MoEFCC) याने अशा उपकरणांच्या आयातीला काही प्रमाणात परवानगी दिली आहे, ज्यामुळे धोरणात्मक पातळीवर मोठे प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे.

'मेक इन इंडिया'ला मोठा धक्का?

भारताचं मेडिकल डिव्हाईस मार्केट सध्या $12 ते $18 बिलियन इतकं मोठं आहे आणि ते 2030 पर्यंत $50 बिलियन पर्यंत पोहोचण्याचा अंदाज आहे. 'मेक इन इंडिया' आणि 'आत्मनिर्भर भारत' सारख्या योजनांमधून देशातच उच्च दर्जाची उपकरणं तयार करण्यावर सरकारचा भर आहे. Poly Medicure आणि Hemant Surgical Industries सारख्या अनेक कंपन्यांनी संशोधन आणि विकासात मोठी गुंतवणूक केली आहे. मात्र, कमी किमतीत आणि कमी आयुष्य असलेल्या जुन्या उपकरणांच्या आयातीमुळे या देशी कंपन्यांच्या गुंतवणुकीला फटका बसण्याची शक्यता आहे. भारत सध्या 70-80% उपकरणांसाठी आयातीवर अवलंबून आहे, जी संख्या कमी करण्याचं लक्ष्य आहे, पण जुन्या उपकरणांमुळे हे लक्ष्य आणखी दूर जाऊ शकतं.

अमेरिकेसोबतच्या व्यापार चर्चेचाही परिणाम

सध्या भारत आणि अमेरिका यांच्यात सुरु असलेल्या व्यापार चर्चांमध्ये मेडिकल उपकरणांचा मुद्दाही चर्चेत आहे. अमेरिकेतील उपकरणांसाठी बाजारात प्रवेश सुलभ करण्यावर आणि चाचणी मानके स्वीकारण्यावर चर्चा सुरू आहे. यामुळे एका बाजूला काही कंपन्यांना फायदा होण्याची शक्यता असली तरी, देशांतर्गत उत्पादक याला असुरक्षित मानत आहेत.

रुग्ण सुरक्षेचा प्रश्न गंभीर

सर्वात मोठी चिंता रुग्णांच्या सुरक्षेची आहे. जुन्या उपकरणांमध्ये तंत्रज्ञान जुनं असणं, त्यांची कार्यक्षमता कमी होणं, त्यांची तपासणी आणि कॅलिब्रेशन (Calibration) योग्य नसणं असे धोके आहेत. यामुळे निदानामध्ये चुका होऊ शकतात आणि रुग्णांच्या आरोग्यावर गंभीर परिणाम होऊ शकतो. CDSCO आणि MoEFCC मधील नियमांच्या फरकामुळे (Regulatory Dissonance) कदाचित अयोग्य उपकरणं बाजारात येण्याची शक्यता आहे. या मुद्द्यावर दिल्ली हायकोर्टात याचिकाही दाखल झाली आहे.

भविष्यातील वाटचाल

सरकारने धोरण तयार करण्यासाठी समिती स्थापन केली आहे. या समितीचा निर्णय हा जागतिक दर्जाचे मानक, रुग्ण सुरक्षा आणि देशांतर्गत उत्पादनाला चालना देण्यावर अवलंबून असेल. यातून भारताला मेडिकल डिव्हाईस क्षेत्रात जागतिक हब बनण्याची महत्त्वाकांक्षा पूर्ण करण्यासाठी योग्य मार्ग मिळेल का, हे पाहणं महत्त्वाचं ठरेल.