भारताचे 'फार्मसी' मॉडेल धोक्यात? चीनवरचे औषध कच्या मालाचे अवलंबित्व **70%** पार!

भारताला 'जगाची फार्मसी' म्हणून ओळखले जाते, पण हे यश मोठ्या प्रमाणावर चीनमधून येणाऱ्या कच्च्या मालावर (raw materials) आधारित आहे. सरकारने प्रोडक्शन लिंक्ड इन्सेंटिव्ह (PLI) योजना आणून आत्मनिर्भरतेचे प्रयत्न केले असले तरी, प्रत्यक्षात स्थिती फारशी बदललेली नाही. 6-APA सारख्या महत्त्वाच्या पेनिसिलिन प्रीकर्सरची (precursor) 96% आयात चीनमधून होत आहे, तर पेनिसिलिन आणि त्याच्या क्षारांची (salts) चीनवरील अवलंबिता 93% पर्यंत पोहोचली आहे. PLI योजनेमुळे ₹2.72 लाख कोटींची विक्री आणि अंदाजे ₹2,192.04 कोटींची आयात वाचली असली, तरी आवश्यक घटकांच्या (critical inputs) आयातीत वाढ दर्शवते की धोरणांचे उद्दिष्ट पूर्ण होण्यात अजून बराच पल्ला गाठायचा आहे. या परिस्थितीमुळे भारताच्या ₹18.02 लाख कोटींच्या फार्मा मार्केटची पुरवठा साखळी कमकुवत झाली आहे.

चीन जागतिक ऍक्टिव्ह फार्मास्युटिकल इन्ग्रेडियंट (API) मार्केटमध्ये एकहाती सत्ता गाजवत आहे. चीन जागतिक उत्पादनाच्या सुमारे 20% उत्पादन करतो आणि 180 हून अधिक देशांना पुरवठा करतो. अनेक वेदनाशामक (analgesics), ताप कमी करणारी औषधे (antipyretics) आणि अँटीबायोटिक्स (antibiotics) यांसारखी महत्त्वाची औषधे चिनी उत्पादनावर अवलंबून आहेत. चीनच्या प्रचंड उत्पादन क्षमतेमुळे (production capacity) आणि किमतीतील फायद्यामुळे (cost advantage) त्यांचे उत्पादन इतर देशांपेक्षा 35-40% स्वस्त पडते. त्यामुळे, भारत जरी तयार औषधांचा मोठा उत्पादक असला तरी, API आयातीसाठी 70-80% चीनवर अवलंबून आहे, तर काही अँटीबायोटिक्ससाठी हे प्रमाण त्याहून अधिक आहे. PLI योजनेअंतर्गत ₹4,814.1 कोटींची गुंतवणूक झाली आहे आणि 38 प्रकल्प सुरू झाले असले, तरी डिसेंबर 2025 पर्यंत चीनचा भारताच्या बल्क ड्रग आयातीतील वाटा 70% पेक्षा जास्तच राहिला आहे. भारत-चीन सीमावाद आणि व्यापार युद्धांसारख्या भू-राजकीय तणावाच्या (geopolitical tensions) काळात ही निर्भरता एक मोठे धोरणात्मक आव्हान आहे.

भारताला फार्मा क्षेत्रात आत्मनिर्भर (self-sufficient) बनवण्याचे ध्येय PLI योजना असूनही अनेक आव्हानांना सामोरे जात आहे. चीनची की स्टार्टिंग मटेरियल्स (KSMs) आणि इंटरमीडिएट्स (intermediates) म्हणजेच API बनवण्यासाठी लागणाऱ्या प्राथमिक घटकांवर (basic components) मजबूत पकड आहे, ज्यामुळे ते पुरवठा साखळीत (upstream supply chain) नियंत्रण ठेवतात. प्रयत्न करूनही, भारत अजूनही प्रगत इंटरमीडिएट्स आयात करतो आणि 70-90% महत्त्वाच्या अँटीबायोटिक्ससाठी चिनी घटकांवर अवलंबून आहे. PLI योजनेत गुंतवणूक आकर्षित झाली असली, तरी सप्टेंबर 2025 पर्यंत त्याच्या एकूण बजेटपैकी केवळ सुमारे 12% निधी वितरित झाला होता. पर्यावरणविषयक परवानग्या (environmental approvals) आणि सबसिडी मिळण्यास होणारा विलंब यांसारख्या अडथळ्यांमुळे प्रगती मंदावली आहे. चीनच्या औद्योगिक धोरणांमुळे (industrial policies) आणि सरकारी पाठिंब्यामुळे (state support) त्यांचे उत्पादन भारतातील नवीन API क्षेत्रापेक्षा स्वस्त आहे. भू-राजकीय दबावाची (geopolitical leverage) शक्यताही मोठी आहे; चीन राजकीय मतभेदांच्या वेळी API नियंत्रण वापरू शकतो, ज्यामुळे औषधांची टंचाई (medicine shortages) निर्माण होऊ शकते. API आयातीचा ऐतिहासिक डेटा दर्शवितो की चीनचा वाटा FY19 मधील 68% वरून H1 FY26 मधील सुमारे 73% पर्यंत वाढला आहे, हे सिद्ध करते की सरकारी उपायांनंतरही अवलंबित्व कायम आहे.

विश्लेषकांच्या मते, API आयात कमी करण्यावर PLI योजनेचा पूर्ण परिणाम दिसण्यासाठी अजून काही वर्षे लागतील. फार्मा कंपन्या जागतिक पुरवठा साखळीतील अनिश्चिततेच्या (global supply chain uncertainties) पार्श्वभूमीवर आत्मनिर्भरता वाढवण्यासाठी, विशेषतः API साठी, PLI प्रोत्साहन वाढवण्याची मागणी करत आहेत. त्यांचे म्हणणे आहे की उत्पादन वाढवण्यासाठी, जटिल औषधे (complex drugs) आणि बायोसिमिलर्समध्ये (biosimilars) नविनता आणण्यासाठी आणि भारताच्या औषध पुरवठ्याची सुरक्षितता वाढवण्यासाठी अधिक प्रोत्साहने आवश्यक आहेत. मार्च 2025 पर्यंत अंदाजे ₹1,362 कोटींची आयात वाचली असली, तरी अनेक API साठी चीनवरील खोलवर रुजलेले अवलंबित्व लक्षात घेता, आत्मनिर्भरता साधण्यासाठी आणि भविष्यातील पुरवठा धोके कमी करण्यासाठी सतत धोरणात्मक लक्ष आणि गुंतवणूक आवश्यक आहे.