भारताचे आरोग्य सर्वेक्षण: विमा वाढला, पण वैद्यकीय खर्च गगनाला भिडला!

आजार वाढले, विमाही वाढला, पण खर्च मात्र गगनाला!

या नवीन राष्ट्रीय आरोग्य सर्वेक्षणातून एक धक्कादायक चित्र समोर आले आहे. लोकांमध्ये आजारांचं प्रमाण 7.5% वरून वाढून 13.1% पर्यंत पोहोचलं आहे. विशेषतः मधुमेह (diabetes) आणि हृदयविकारांसारखे (cardiovascular diseases) जुनाट आजार वाढले आहेत. यासोबतच, सरकारी योजनांमुळे (government schemes) आरोग्य विम्याचं कव्हरेज (insurance coverage) ग्रामीण भागात 47.4% आणि शहरी भागात 44.3% पर्यंत वाढलं आहे. मात्र, या सगळ्या सुधारणांनंतरही, रुग्णालयात दाखल (hospitalization) होणाऱ्या प्रत्येक वेळी होणारा सरासरी खर्च ₹34,064 इतका वाढला आहे. Nifty Healthcare Index चा P/E 37.0 आणि BSE Healthcare Index चा P/E 38.8 यावरून या क्षेत्रातील वाढीची अपेक्षा दिसून येते, पण वाढत्या खर्चामुळे अनेकांना आरोग्यसेवा परवडत नाहीये.

महागडी खासगी रुग्णालये निवडण्यामागचे कारण?

भारतीय नागरिक महागडी खासगी रुग्णालये (private hospitals) का निवडतात, हा एक महत्त्वाचा प्रश्न आहे. संस्थात्मक प्रसूतीचं (institutional births) प्रमाण ग्रामीण भागात 95.6% आणि शहरी भागात 97.8% झालं आहे. मात्र, यापैकी 50.8% शहरी प्रसूती आणि 28.8% ग्रामीण प्रसूती खासगी रुग्णालयांमध्ये होतात. सरकारी आरोग्य सुविधांवरील कमी विश्वासामुळे लोक खासगी रुग्णालयांना प्राधान्य देतात, ज्यामुळे वैद्यकीय खर्च वाढतो. Nifty Healthcare Index चे मार्केट कॅप ₹19,40,412 कोटी आहे, जे या क्षेत्रातील गुंतवणूकदारांचा विश्वास दर्शवते, पण हा विश्वास वाढत्या खर्चावर आधारित आहे.

असुरक्षित गट विम्यापासून वंचित

सर्वेक्षणातील एक गंभीर बाब म्हणजे, समाजातील सर्वात असुरक्षित गटांना (vulnerable groups) अपुरं विमा संरक्षण मिळतंय. पाच वर्षांखालील अर्भकं (infants) आणि ६० वर्षांवरील ज्येष्ठ नागरिक (seniors) यांच्यात रुग्णालयात दाखल होण्याचं प्रमाण जास्त आहे (अनुक्रमे 4% पेक्षा जास्त आणि 7-10%). मात्र, अर्भकांसाठी विमा मिळणं दुर्मिळ आहे, तर ज्येष्ठांसाठी विमा महाग किंवा मर्यादित आहे. यामुळे, 'आयुष्मान भारत' (Ayushman Bharat) सारख्या योजनांचा विस्तार होऊनही, हे गट जास्त वैद्यकीय खर्चाला सामोरे जात आहेत.

विमा क्षेत्रातील सुधारणा: FDI ला चालना

भारताचा विमा क्षेत्र (insurance sector) मोठ्या बदलांमधून जात आहे. 'सबका बीमा सबकी रक्षा (बीमा कायद्यात सुधारणा) कायदा, 2025' आणि संबंधित नियम 2026 च्या सुरुवातीपासून लागू होत आहेत. यामध्ये परदेशी थेट गुंतवणुकीची (FDI) मर्यादा 100% पर्यंत वाढवण्यात आली आहे, ज्यामुळे जागतिक भांडवल आकर्षित होण्यास मदत होईल. तसेच, कंपनी व्यवस्थापनाचे नियम सोपे केले आहेत आणि विलीनीकरण व अधिग्रहणाचे (mergers and acquisitions) नियम स्पष्ट केले आहेत. 1 एप्रिल 2026 पासून नवीन लेखा मानके (Ind AS 117) देखील लागू होणार आहेत. BSE Capital Markets & Insurance Index चे मार्केट कॅप ₹1,718,374.35 कोटी आहे. HDFC Life चा P/E 66.4 आणि PB Fintech चा P/E 135.5 दर्शवतो की गुंतवणूकदारांना या कंपन्यांकडून मोठ्या वाढीची अपेक्षा आहे.

विमा असूनही छुपे खर्च कायम

विमा कव्हरेज वाढूनही, लोकांचा खिशातून जाणारा खर्च (out-of-pocket expenses) हा एक मोठा चिंतेचा विषय आहे. प्रसूतीसाठी सरासरी ₹14,775 आणि बाह्यरुग्ण उपचारांसाठी (outpatient treatments) ₹861 मोजावे लागतात. खासगी रुग्णालयांची निवड आणि जुनाट आजारांचा वाढता प्रादुर्भाव यामुळे विमा केवळ अंशतःच दिलासा देतो, ज्यामुळे अनेक कुटुंबं कर्जाच्या गर्तेत ढकलली जातात किंवा उपचारात दिरंगाई करतात. General Insurance Corporation of India चा TTM P/E 7.46 आहे. Life Insurance Corporation of India (मार्केट कॅप ₹5.1 लाख कोटी, PE 9.1) आणि SBI Life Insurance (मार्केट कॅप ₹1.8 लाख कोटी, PE 71.8) यांसारख्या कंपन्यांमधील गुंतवणूकदारांचे दृष्टिकोन थोडे वेगळे आहेत.

सरकारकडून आरोग्य खर्चात वाढ

सरकारने आरोग्य क्षेत्राला मोठा पाठिंबा दिला आहे. अर्थसंकल्प 2026-27 मध्ये आरोग्य आणि कुटुंब कल्याण मंत्रालयासाठी ₹1,06,530 कोटी मंजूर केले आहेत, जे मागील वर्षापेक्षा 10% जास्त आहेत. या निधीचा उपयोग सार्वजनिक आरोग्य सुविधा, संशोधन आणि 'आयुष्मान भारत PM-JAY' सारख्या योजनांसाठी केला जाईल, ज्या 12 कोटींहून अधिक कुटुंबांना कव्हर करतात. Nifty Healthcare Index मध्ये पुढील काही वर्षात वार्षिक 21% ची कमाई वाढ अपेक्षित आहे. मात्र, या क्षेत्राचे भविष्य हे वाढलेले सरकारी खर्च आणि सुधारणांमुळे लोकांचा वैद्यकीय खर्च किती कमी होतो आणि सर्वांना समान विमा संरक्षण मिळते का, यावर अवलंबून असेल.