भारतातील ग्लोव्ह उत्पादकांवर आयातीचे संकट; स्वस्त, निकृष्ट मालामुळे ग्राहक आणि उत्पादक त्रस्त!

भारतातील वैद्यकीय ग्लोव्ह (Medical Glove) उत्पादक कंपन्या सध्या एका मोठ्या संकटात सापडल्या आहेत. बाजारात मोठ्या प्रमाणात स्वस्त आणि दर्जाहीन आयातित ग्लोव्ह्सचा (Imports) पूर आला आहे. यामुळे स्थानिक उत्पादकांना प्रचंड आर्थिक फटका बसत आहे, तसेच रुग्ण सुरक्षेचाही गंभीर प्रश्न निर्माण झाला आहे.

सध्या स्थानिक उत्पादक कमी क्षमतेवर (Below Capacity) काम करत आहेत. पोस्ट-पँडेमिकनंतरची अतिरिक्त उत्पादन क्षमता (Overcapacity) आणि आता या स्वस्त आयातीमुळे ते तोट्यात जात आहेत. अनेक आयातित ग्लोव्ह्सना BIS सारखे आवश्यक प्रमाणपत्र नसते आणि ते AQL (Acceptable Quality Limit) सारख्या मूलभूत दर्जाच्या चाचण्यांमध्येही अयशस्वी ठरतात. वैद्यकीय ग्लोव्ह्ससाठी सामान्यतः 1.5 किंवा त्याहून कमी AQL आवश्यक असते, परंतु या आयातित उत्पादनांची गुणवत्ता यापेक्षा खूपच खालावलेली असते. धक्कादायक म्हणजे, हे ग्लोव्ह्स ₹1 रुपयांमध्येही विकले जात आहेत, ज्यामुळे स्थानिक उत्पादकांना त्यांच्या दरात मोठी घट करावी लागत आहे.

या निकृष्ट दर्जाच्या ग्लोव्ह्समुळे रुग्णांच्या सुरक्षेला धोका निर्माण झाला आहे. या ग्लोव्ह्समुळे संसर्ग (Infections) पसरू शकतो, ॲलर्जी होऊ शकते किंवा वापरादरम्यान ते फाटू शकतात. यामुळे रुग्णालयांमध्ये पसरणाऱ्या संसर्गाचा (Hospital Acquired Infections - HAIs) धोका वाढतो.

या समस्येमागील मुख्य कारण म्हणजे वैद्यकीय आणि सर्जिकल ग्लोव्ह्ससाठी अनिवार्य गुणवत्ता नियंत्रण आदेश (Quality Control Order - QCO) लागू होण्यास होणारा विलंब. 2024 मध्ये या QCO चा मसुदा (Draft) तयार करण्यात आला होता, ज्यात BIS प्रमाणपत्राची आणि ISI मार्काची सक्ती केली जाणार होती. हा मसुदा फेब्रुवारी 2025 मध्ये जागतिक व्यापार संघटनेकडे (WTO) पाठवण्यात आला होता, परंतु अजूनही त्याला अंतिम मंजुरी मिळणे बाकी आहे.

या नियामक दिरंगाईमुळे (Regulatory Lag) आयातदारांना संधी मिळाली आहे. ते वैद्यकीय उपयोगासाठी नसलेले ग्लोव्ह्स मोठ्या प्रमाणात आयात करून त्यांची स्थानिक पातळीवर पॅकिंग (Repackaging) करत आहेत. हे ग्लोव्ह्स प्रामुख्याने मलेशिया आणि थायलंडसारख्या उत्पादन केंद्रांमधून येत आहेत. पाश्चात्य देश क्लोरिनेटेड ग्लोव्ह्सवर बंदी घालत असताना, भारतात आजही ते सर्रास विकले जात आहेत. दुसरीकडे, भारतीय उत्पादक सर्जिकल ग्लोव्ह्ससाठी IS 13422 सारख्या कठोर नियमांचे पालन करतात, ज्यात 0.65 इतके कमी AQL आवश्यक असते.

गुणवत्ता नियंत्रण लागू न केल्यामुळे 'मेक इन इंडिया' (Make in India) आणि 'आत्मनिर्भर भारत' (Atmanirbhar Bharat) सारख्या महत्त्वाकांक्षी योजनांना मोठा धक्का बसत आहे. या योजनांचा उद्देश स्थानिक वैद्यकीय उपकरणांच्या उत्पादनाला चालना देणे हा आहे. FY 2023-24 मध्ये हा उद्योग सुमारे ₹12 Billion किमतीचा होता. या QCO च्या विलंबाचा फटका सुमारे ₹600-700 कोटी वार्षिक ग्लोव्ह आयातीवर बसत आहे, ज्यामुळे अप्रमाणित उत्पादने BIS मानदंडांची पूर्तता न करता बाजारात सहजपणे येत आहेत.

उद्योग क्षेत्रातील संघटनांनी (Industry Groups) QCO ला त्वरित मंजुरी आणि अंमलबजावणीची जोरदार मागणी केली आहे. हे धोरणात्मक पाऊल उचलल्यास, निकृष्ट आयातीला आळा बसेल, बाजारात समान संधी (Fair Play) निर्माण होईल आणि स्थानिक उत्पादनाला चालना मिळेल. तज्ञांचे मत आहे की, जर नियमांमध्ये सुधारणा झाली आणि स्पर्धा अधिक न्याय्य झाली, तर भारतीय वैद्यकीय ग्लोव्ह मार्केट 2030 पर्यंत $0.87 Billion ते $1.4 Billion पर्यंत पोहोचू शकते. या क्षेत्राचे यश योग्य धोरणात्मक कृतीवर अवलंबून आहे, ज्यामुळे भारत जागतिक स्तरावर ग्लोव्ह उत्पादन केंद्र बनू शकेल आणि आरोग्य सेवेतील स्वावलंबन मजबूत होईल.