GST मुळे आरोग्य सेवा स्वस्त होणार
केंद्र सरकारने वस्तू आणि सेवा कर (GST) प्रणालीत मोठे फेरबदल केले आहेत, ज्याचा थेट फायदा कॅन्सर रुग्णांना होणार आहे. GST परिषदेच्या 56 व्या बैठकीत अनेक महत्त्वपूर्ण निर्णय घेण्यात आले.
- कॅन्सरवरील औषधांना मोठा दिलासा: कॅन्सरसारख्या गंभीर आजारांवरील 33 जीवनरक्षक औषधांवर GST पूर्णपणे माफ करण्यात आला आहे. यापूर्वी या औषधांवर 12% किंवा 5% GST लागत होता, जो आता शून्य झाला आहे.
- इतर औषधांवरही GST कपात: बहुतांश औषधे आणि वैद्यकीय उत्पादनांवरील GST 12% वरून 5% करण्यात आला आहे.
- मेडिकल उपकरणांना स्वस्त: वैद्यकीय उपकरणं आणि डिव्हाइसेसवरील GST 18% किंवा 12% वरून 5% पर्यंत खाली आणला आहे.
- आरोग्य विम्याला चालना: वैयक्तिक आरोग्य विमा (Health Insurance) आणि जीवन विमा (Life Insurance) पॉलिसींवरील 18% GST पूर्णपणे रद्द करण्यात आला आहे. यामुळे विमा हप्त्यांचा (premiums) भार कमी होईल आणि अधिक लोकांना विमा संरक्षण घेण्यास प्रोत्साहन मिळेल. या बदलांमुळे रुग्णांवरील आर्थिक भार लक्षणीयरीत्या कमी होण्याची अपेक्षा आहे.
तंबाखू उत्पादनांवरील जास्त कर आणि भविष्यातील वाटचाल
या सुधारणांचा एक महत्त्वाचा भाग म्हणजे तंबाखू उत्पादनांवरील GST चा दर 40% पर्यंत वाढवण्यात आला आहे. यातून मिळणारा महसूल कॅन्सर केअर आणि प्रतिबंधात्मक उपायांसाठी वापरला जाईल. जागतिक आरोग्य संघटनेच्या (WHO) शिफारशींनुसार, तंबाखू उत्पादनांवर 70% पर्यंत कर असावा लागतो, तर भारतात हा दर यापूर्वी सुमारे 38% होता. नवीन दर वाढीमुळे सार्वजनिक आरोग्याला चालना मिळण्याची आणि कॅन्सरसारख्या आजारांना आळा बसण्याची अपेक्षा आहे.
भारतीय आरोग्य सेवा क्षेत्राची वाढ जोमात सुरू राहण्याची शक्यता आहे. कॉर्पोरेट हॉस्पिटल्सच्या विक्रीत FY26 पर्यंत दरवर्षी सुमारे 15% वाढ अपेक्षित आहे. क्षमता विस्तार आणि विमाधारकांची वाढती संख्या यामुळे हा कल कायम राहील. सन फार्मा (Sun Pharma), डॉ. रेड्डीज लॅबोरेटरीज (Dr. Reddy's Laboratories), सिप्ला (Cipla) सारख्या मोठ्या फार्मा कंपन्यांना या GST बदलांचा फायदा होण्याची शक्यता आहे. मात्र, इनव्हर्टेड ड्युटी स्ट्रक्चर (Inverted Duty Structure) सारख्या काही तांत्रिक अडचणींमुळे इनपुट टॅक्स क्रेडिट (ITC) जमा होण्याचे आव्हान कंपन्यांसमोर राहू शकते.
आव्हाने आणि जोखीम (Risk Factors)
या सकारात्मक बदलांसोबतच काही महत्त्वपूर्ण आव्हाने आणि जोखीम देखील आहेत.
- फायदा ग्राहकांपर्यंत पोहोचण्याची अनिश्चितता: औषधं आणि उपकरणांवरील GST कपातीचा लाभ खऱ्या अर्थाने रुग्णांपर्यंत पोहोचेल की नाही, हे उत्पादक कंपन्यांवर अवलंबून आहे. कंपन्यांनी हा फायदा स्वतःच्या नफ्यात समाविष्ट न करता तो ग्राहकांना देणे आवश्यक आहे. यावर कडक देखरेख ठेवावी लागेल.
- महसुलाची पुरेशीता: तंबाखू उत्पादनांवरील वाढलेल्या करातून मिळणारा महसूल कॅन्सरच्या उपचारांसाठी आणि प्रतिबंधासाठी पुरेसा ठरेल का, हा एक प्रश्न आहे. ऐतिहासिकदृष्ट्या, तंबाखूवरील कर महसुलाची मोठी गरज पूर्ण करण्यासाठी कमी पडले आहेत.
- विमा कंपन्यांवरील परिणाम: आरोग्य विमा कंपन्यांना 18% GST माफ झाल्याने प्रीमियम कमी होतील, परंतु यामुळे एजंट कमिशन आणि इतर खर्चांवरील इनपुट टॅक्स क्रेडिट (ITC) गमावल्याने त्यांच्या नफ्यावर परिणाम होऊ शकतो. यामुळे भविष्यात प्रीमियम वाढवावा लागू शकतो.
- ऑपरेशनल अडचणी: कंपन्यांना नवीन नियमांचे पालन करण्यासाठी आणि सिस्टीममध्ये आवश्यक बदल करण्यासाठी अतिरिक्त प्रयत्न करावे लागतील, ज्यामुळे कामकाजात काही प्रमाणात भार वाढू शकतो.
पुढील वाटचाल
विश्लेषकांच्या मते, भारतीय आरोग्य सेवा क्षेत्रात वाढ कायम राहील. फार्मा क्षेत्रासाठी FY26 मध्ये 9%-10% महसूल वाढ अपेक्षित आहे, जी देशांतर्गत मागणी आणि जागतिक संधींमुळे शक्य होईल. अनुकूल लोकसंख्याशास्त्र आणि विमाधारकांची वाढती संख्या यामुळे या क्षेत्राची ताकद टिकून राहील. मात्र, GST सुधारणा खऱ्या अर्थाने किती यशस्वी ठरतात, हे त्यांची कठोर अंमलबजावणी, उद्योगांकडून होणारे फायद्यांचे पारदर्शक हस्तांतरण आणि तंबाखूवरील करातून मिळणाऱ्या उत्पन्नाचे योग्य वाटप यावर अवलंबून असेल.