फार्मा कंपन्यांची धाकधूक वाढली! केंद्र सरकारचा 'या' २९ औषधांवर कडक नियम, भविष्यावर प्रश्नचिन्ह

औषधांच्या 'त्या' २९ कॉम्बिनेशनचा फेरविचार

भारतीय औषध नियामक मंडळ सध्या २९ फिक्स्ड-डोस कॉम्बिनेशन (FDC) औषधांची पडताळणी करत आहे. विशेषतः व्हिटॅमिन आणि मिनरलच्या संयोजनातून तयार झालेली ही औषधे उपचारात्मक (therapeutic) दृष्ट्या किती फायदेशीर आहेत, याचा अभ्यास केला जात आहे. २०१५ मध्ये सी.के. कोकाटे यांच्या अध्यक्षतेखालील एका तज्ज्ञ समितीने या औषधांना 'अयोग्य' ठरवले होते. त्यानंतर हा मुद्दा ड्रग्स टेक्निकल ॲडव्हायझरी बोर्ड (DTAB) च्या उप-समितीकडे सोपवण्यात आला, ज्याचे अध्यक्ष डॉ. नीलिमा क्षीरसागर आहेत. या कंपन्यांना त्यांची बाजू मांडण्याची संधी दिली जात आहे. आतापर्यंत, क्षीरसागर समितीच्या शिफारशींवर आधारित १६ FDC औषधांवर बंदी घालण्यास DTAB ने सहमती दर्शवली आहे.

एफडीसी (FDC) नियमांचा गुंतागुंतीचा इतिहास

हा निर्णय अचानक आलेला नाही. भारतात FDC औषधांवरील कारवाईचा हा जुना आणि गुंतागुंतीचा इतिहास आहे. २०१६ मध्ये, ३४४ FDC औषधांवर बंदी घालण्यात आली होती, कारण ती आरोग्यासाठी धोकादायक आणि उपचारात्मक दृष्ट्या अयोग्य असल्याचे म्हटले गेले होते. या निर्णयाला फार्मा कंपन्यांनी सुप्रीम कोर्टात आव्हान दिले होते. डिसेंबर २०१७ मध्ये सुप्रीम कोर्टाने DTAB ला या औषधांचे नवीन परीक्षण करण्याचे निर्देश दिले. अलीकडील काळात, ऑगस्ट २०२४ मध्ये १५६ आणि एप्रिल २०२५ मध्ये ३५ FDC औषधांवर देखील बंदी घालण्यात आली आहे. मात्र, अनेकदा कंपन्यांना कोर्टाकडून तात्पुरते संरक्षण मिळत असल्याने ही औषधे बाजारात उपलब्ध आहेत.

बाजारावर आणि उद्योगावर होणारा परिणाम

भारतातील एकूण फार्मा मार्केटपैकी सुमारे ४०-५०% मार्केट FDC औषधांचे आहे, ज्याची किंमत अंदाजे ₹१.३ ट्रिलियन आहे. व्हिटॅमिन आणि मिनरल प्रीमिक्स मार्केटचा विचार केल्यास, ते २०३३ पर्यंत $२.४ बिलियन पर्यंत पोहोचण्याचा अंदाज आहे, ज्याचा CAGR ८.१% असेल. २०१६ च्या बंदीनंतर मार्क्सन्स फार्मा (Marksans Pharma), वोकहार्ट (Wockhardt) आणि फायझर (Pfizer) सारख्या कंपन्यांच्या शेअर्समध्ये २०% ते ५५% पर्यंत घसरण झाली होती, तर एकूण FDC मार्केट १४.६% ने कमी झाले होते. याचा अर्थ, जरी सध्या केवळ २९ औषधांचा आढावा घेतला जात असला, तरी कंपन्यांच्या मूल्यांकनावर आणि बाजारावर याचा मोठा परिणाम होऊ शकतो.

वाढता नियामक दबाव आणि भविष्यातील दिशा

सध्याची परिस्थिती पाहता, भारतीय फार्मा उद्योगाला धोरणात्मक बदल करावे लागत आहेत. कंपन्यांना केवळ मोठ्या प्रमाणात औषधे तयार करण्याऐवजी संशोधन आणि विकास (R&D) मध्ये गुंतवणूक वाढवावी लागेल. औषधांच्या गुणवत्तेवर आणि क्लिनिकल डेटावर अधिक भर द्यावा लागेल. सन फार्मा (Sun Pharma), सिप्ला (Cipla), डॉ. रेड्डीज लॅबोरेटरीज (Dr. Reddy's Laboratories), टॉरेंट फार्मास्युटिकल्स (Torrent Pharmaceuticals) आणि अल्केम लॅबोरेटरीज (Alkem Laboratories) सारख्या मोठ्या कंपन्यांना या बदलांशी जुळवून घ्यावे लागेल. हे बदल केवळ FDC औषधांपुरते मर्यादित नसून, भविष्यात इतर औषधांसाठी देखील लागू होऊ शकतात, ज्यामुळे कंपन्यांना सतत अद्ययावत राहावे लागेल.