भारताची अत्यावश्यक औषधांची राष्ट्रीय यादी (NLEM) २०२२ पासून अपडेट झालेली नाही. सध्या यात फक्त **384** औषधे आहेत, तर जागतिक आरोग्य संघटनेच्या (WHO) यादीत **523** औषधे आहेत. या बदलाअभावी कर्करोग आणि मधुमेहासारख्या गंभीर आजारांवरील औषधांच्या किंमतींवर नियंत्रण राहत नाही, ज्यामुळे रुग्णांना खाजगी बाजारात जास्त पैसे मोजावे लागण्याची शक्यता आहे.
अत्यावश्यक औषधांच्या यादीतील दिरंगाई
भारतातील अत्यावश्यक औषधांची राष्ट्रीय यादी (National List of Essential Medicines - NLEM) २०२२ पासून अपडेट झालेली नाही. यामुळे देशाची औषध किंमत नियंत्रण प्रणाली आणि जागतिक आरोग्य मानके यांच्यात मोठी दरी निर्माण झाली आहे. जागतिक आरोग्य संघटनेने (WHO) आपल्या यादीत दोनदा बदल करून 523 अत्यावश्यक औषधांचा समावेश केला आहे, परंतु भारताची सध्याची यादी 384 औषधांवरच स्थिरावली आहे. देशात असंसर्गजन्य रोगांचे (non-communicable diseases) प्रमाण वाढत असून, त्यामुळे होणाऱ्या मृत्यूंचे प्रमाण जवळपास दोन तृतीयांश आहे, ही बाब पाहता ही तफावत चिंताजनक आहे.
किंमत नियंत्रण आणि उपलब्धतेवर परिणाम
NLEM मध्ये समाविष्ट असलेल्या औषधांच्या किंमतींवर राष्ट्रीय औषध किंमत प्राधिकरणाचे (NPPA) कठोर नियंत्रण असते. तसेच, ही औषधे सरकारी रुग्णालये आणि सार्वजनिक आरोग्य केंद्रांमध्ये खरेदीसाठी प्राधान्याने वापरली जातात. जेव्हा एखादे औषध NLEM मधून वगळले जाते, तेव्हा ते किंमत नियंत्रणाच्या बाहेर जाते. यामुळे कर्करोग, मधुमेह आणि हृदय व रक्तवाहिन्यासंबंधी रोगांसारख्या गंभीर आजारांवर उपचार घेणाऱ्या रुग्णांना ती औषधे खाजगी बाजारात खरेदी करावी लागतात. अनेक जीवनरक्षक औषधांसाठी जेनेरिक पर्याय उपलब्ध नसल्यामुळे किंवा त्यांच्यावर सरकारी किंमत मर्यादा नसल्यामुळे रुग्णांच्या कुटुंबांना जास्त खर्च येतो.
कर्करोग आणि दीर्घकालीन आजारांमधील त्रुटी
तज्ञांनी सध्याच्या यादीतील काही विशिष्ट त्रुटींवर बोट ठेवले आहे. WHO च्या शिफारशींमध्ये समाविष्ट असलेल्या अनेक आधुनिक औषधांचा यात समावेश नाही. यामध्ये 17 कर्करोग-संबंधित औषधे, 9 मोनोक्लोनल अँटीबॉडीज आणि 4 सपोर्टिव्ह ऑन्कोलॉजी औषधांचा समावेश आहे. भारतात २०३० पर्यंत कर्करोगाच्या रुग्णांमध्ये 24% वाढ अपेक्षित आहे आणि जागतिक स्तरावर मधुमेहाचा सर्वाधिक भार असलेल्या देशांपैकी भारत एक आहे. अशा परिस्थितीत, या औषधांचा यादीत समावेश नसणे परवडणाऱ्या आरोग्यसेवेच्या उपलब्धतेवर मर्यादा आणते.
औषध कंपन्यांसाठी NLEM हा एक महत्त्वाचा नियामक घटक आहे. यादीत समाविष्ट झाल्यास सरकारी निविदांद्वारे मोठ्या प्रमाणात मागणीची खात्री मिळते, परंतु किंमत नियंत्रणामुळे नफ्याचे प्रमाण कमी होते. याउलट, यादीत नसलेल्या उत्पादनांना खुल्या बाजारात किंमत ठरवण्याचे अधिक स्वातंत्र्य मिळते, परंतु त्यांना ब्रँड ओळख आणि खाजगी वितरण नेटवर्कवर अवलंबून राहावे लागते.
नियामक अद्यतनांवर लक्ष ठेवणे
आरोग्य क्षेत्रावरील एकूण आर्थिक परिणाम हा सरकार पुढील सुधारणा प्रक्रिया कधी सुरू करते यावर अवलंबून असेल. फार्मा क्षेत्रातील गुंतवणूकदार या अद्यतनांवर बारकाईने लक्ष ठेवून असतात, कारण NLEM चा कोणताही अचानक विस्तार झाल्यास जुनाट (chronic) उपचारांमध्ये विशेष प्राविण्य असलेल्या कंपन्यांच्या नफ्याच्या मार्जिनमध्ये बदल होऊ शकतो. येत्या काही महिन्यांत, आरोग्य मंत्रालय किंवा NPPA कडून यादीचा आढावा घेण्यासाठी आणि विस्तारण्यासाठी नवीन तज्ञ समित्यांच्या स्थापनेबाबत कोणतीही अधिकृत घोषणा होते का, यावर लक्ष केंद्रित केले जाईल.