भारत-अमेरिका फार्मा डील: तात्पुरता दिलासा, पण अमेरिकेच्या 'या' तपासावर टांगती तलवार!

औषध निर्यातीसाठी सशर्त दिलासा

भारत आणि अमेरिका यांच्यातील नवीन तात्पुरत्या व्यापार करारामुळे भारतीय औषध निर्यातीला मोठा दिलासा मिळाला आहे. तात्काळ शुल्क चिंता कमी झाल्या असल्या तरी, भविष्यातील परिस्थिती अमेरिकेच्या 'सेक्शन 232' (Section 232) या राष्ट्रीय सुरक्षा तपासाच्या निष्कर्षांवर अवलंबून असेल. हा तपास परदेशी औषध पुरवठा साखळीतील (supply chains) संभाव्य राष्ट्रीय सुरक्षा धोके तपासण्यासाठी सुरू करण्यात आला आहे. त्यामुळे, जरी औषधे सध्या शुल्कांपासून दूर असली तरी, त्यांची अंतिम स्थिती अमेरिकेच्या मूल्यांकनावर ठरेल. तज्ञांच्या मते, जेनेरिक औषधे (Generics) आणि त्यांच्या घटकांसाठी (ingredients) "वाटाघाटीतून मिळणारे परिणाम" (negotiated outcomes) देण्याची अमेरिकेची वचनबद्धता महत्त्वाची आहे. कारण, भारत अमेरिकेला व्हॉल्यूमच्या (volume) आधारावर सुमारे 40-50% जेनेरिक औषधे पुरवतो आणि भारताच्या एकूण औषध निर्यातीपैकी सुमारे 35%, ज्याचे वार्षिक मूल्य सुमारे $10 बिलियन आहे.

सेक्शन 232: पुरवठा साखळीवर राष्ट्रीय सुरक्षेचा डोळा

अमेरिकेचा 'सेक्शन 232' तपास हा परदेशी पुरवठा साखळीवरील अवलंबित्व राष्ट्रीय सुरक्षेच्या दृष्टिकोनातून तपासण्याचा प्रयत्न आहे. हेच धोरण अमेरिकेने यापूर्वी स्टील, ॲल्युमिनियम आणि ऑटो कंपोनंट्सच्या बाबतीतही वापरले आहे. यातून अमेरिकेच्या देशांतर्गत उत्पादन क्षमतेला (domestic industrial capacity) चालना देण्याचा प्रयत्न दिसून येतो. अमेरिकेचा 'मेक इन अमेरिका' (Make in America) उपक्रम देशांतर्गत उत्पादनावर भर देतो. जरी जेनेरिक औषधे ऑक्टोबर 2025 मध्ये प्रस्तावित 100% टॅरिफमधून वगळली गेली असली, तरी या तपासाची व्याप्ती मोठी आहे. अमेरिकेने यापूर्वी टॅरिफचा वापर दबाव तंत्र (leverage) म्हणून केला आहे. यूकेने गुंतवणुकीचे आश्वासन देऊन सूट मिळवली होती.

वैद्यकीय उपकरणे: वाढती स्पर्धात्मकता

औषध क्षेत्राव्यतिरिक्त, या तात्पुरत्या करारामुळे भारतीय वैद्यकीय उपकरणांच्या (medical devices) निर्यातीलाही चालना मिळण्याची अपेक्षा आहे. अमेरिकेत भारतीय वैद्यकीय उपकरणांवरील आयात शुल्क 50% वरून सुमारे 18% पर्यंत कमी होण्याची शक्यता आहे. यामुळे भारतीय उत्पादकांना स्पर्धात्मकता (competitiveness) वाढण्यास मदत होईल. तसेच, अमेरिकन खरेदीदार इतर प्रदेशांऐवजी पुरवठा साखळी वैविध्यपूर्ण (diversify supply chains) करण्याचा प्रयत्न करत असल्याने, भारताला मोठा बाजारपेठेचा हिस्सा मिळवण्याची संधी आहे.

जोखमींचे विश्लेषण: सशर्त करारांमधील धोके

तात्काळ दिलासा मिळाला असला तरी, अमेरिकेच्या आश्वासनांच्या सशर्त स्वरूपातील (conditional nature) जोखीम भारतीय औषध क्षेत्रासाठी कायम आहे. 'सेक्शन 232' तपासाचे निष्कर्ष काय येतील हे अनिश्चित आहे आणि त्याचे नकारात्मक परिणाम पुरवठा साखळीत अडथळे आणू शकतात. महत्त्वाचे म्हणजे, भारतीय औषध पुरवठा साखळी चीनमधून येणाऱ्या कच्च्या मालावर (raw materials) आणि ॲक्टिव्ह फार्मास्युटिकल इंग्रिडियंट्सवर (APIs) अवलंबून आहे. जागतिक पुरवठा साखळी भू-राजकीय तणाव, नैसर्गिक आपत्ती आणि सायबर हल्ल्यांमुळे धोक्यात येऊ शकते. विश्लेषकांच्या मते, जेनेरिक औषधांसाठी सध्या जरी दिलासा मिळाला असला तरी, नाविन्यपूर्ण औषधांचे (innovative drugs) भविष्य कमी स्पष्ट आहे.

भविष्यातील दिशा: पुरवठा साखळीचे पुनर्गठन

भारत आणि अमेरिका यांच्यातील बदलती व्यापार व्यवस्था दोन्ही राष्ट्रांना अधिक लवचिक पुरवठा साखळीकडे (resilient supply chains) घेऊन जात आहे. अमेरिकेचा देशांतर्गत उत्पादन आणि राष्ट्रीय सुरक्षेवर असलेला भर भविष्यातही व्यापार धोरणे ठरवेल. भारतीय औषध आणि वैद्यकीय उपकरण कंपन्यांना निर्यात संधी आणि मजबूत, वैविध्यपूर्ण पुरवठा साखळी तयार करण्यामध्ये समतोल साधावा लागेल. भविष्यातील धोके कमी करण्यासाठी त्यांना स्थानिकीकरण (localization) किंवा पर्यायी सोर्सिंगचा (alternative sourcing) विचार करावा लागेल.