भारतातील न्यूट्रাস्युटिकल मार्केटची उसळी! वाढत्या मागणीने गाठले नवे शिखर, पण नियामक आव्हानं कायम

आकड्यांपलीकडील वाढीचा आलेख

भारतातील न्यूट्रাস्युटिकल मार्केट सध्या जबरदस्त वाढीच्या मार्गावर आहे. आर्थिक विकास आणि ग्राहकांच्या बदलत्या प्राधान्यांमुळे ही वाढ दिसून येत आहे. २०२४ मध्ये मार्केटचे मूल्यांकन $6.11 अब्ज ते $32.14 अब्ज डॉलर्सच्या दरम्यान असू शकते, परंतु २०३०-२०३३ पर्यंत हेच मार्केट $11.55 अब्ज ते $75.81 अब्ज डॉलर्सपर्यंत पोहोचेल असा अंदाज आहे. ही वाढ 10% ते 20% च्या कंपाऊंड ॲन्युअल ग्रोथ रेट (CAGR) दराने अपेक्षित आहे, जो जागतिक सरासरी 4.78% ते 8% पेक्षा खूप जास्त आहे. वाढते उत्पन्न, शहरीकरण आणि आरोग्य जपणूक याकडे वाढलेला कल हे यामागील प्रमुख कारण आहेत. विशेषतः लठ्ठपणा, मधुमेह आणि हृदयविकार यांसारख्या जीवनशैलीशी संबंधित आजारांमुळे लोक आता प्रतिबंधात्मक आरोग्याकडे अधिक लक्ष देत आहेत. तसेच, वृद्ध लोकसंख्येची वाढही आरोग्य-संबंधित उपायांची मागणी वाढवत आहे.

ग्राहकांच्या बदलत्या गरजा आणि स्पर्धा

आर्थिक घटकांव्यतिरिक्त, या क्षेत्राचा विकास ग्राहकांच्या सूक्ष्म वर्तणुकीवरही अवलंबून आहे. विशेषतः तरुण पिढीकडून (Gen Z आणि Millennials) वैज्ञानिक पुराव्यांवर आधारित, पारदर्शकपणे तयार केलेल्या न्यूट्रॅस्यूटिकल्सची मागणी वाढत आहे. याचा अर्थ असा की, सामान्य 'वेलनेस' (Wellness) दाव्यांऐवजी आता विशिष्ट आरोग्य फायद्यांवर लक्ष केंद्रित केले जात आहे. पर्सनलाइज्ड न्यूट्रिशन (Personalized Nutrition) आणि 'गोळ्यांच्या पलीकडे' (Beyond-the-pill) उपयुक्त उत्पादनांना पसंती मिळत आहे, जे ग्राहकांची परिपक्वता दर्शवते.

बाजारात मोठी स्पर्धा आहे. देशांतर्गत कंपन्या जसे की Dabur आणि Patanjali Ayurved हर्बल आणि आयुर्वेदिक उत्पादनांमध्ये आघाडीवर आहेत, तर Amway आणि Himalaya Wellness Company सारख्या जागतिक कंपन्या व्हिटॅमिन्स आणि डायटरी सप्लिमेंट्समध्ये सक्रिय आहेत. कंपन्या विलीनीकरण आणि अधिग्रहण (Mergers and Acquisitions), डायरेक्ट-टू-कंझ्युमर (D2C) स्ट्रॅटेजीज आणि निर्यात वाढवून पुढे जात आहेत. ई-कॉमर्स प्लॅटफॉर्मची वाढती उपलब्धता बाजारातील नवकल्पनांना गती देत आहे. भारताची समृद्ध आयुर्वेद परंपरा आणि नैसर्गिक घटकांचा वापर हे एक मोठे बलस्थान आहे, जे आधुनिक विज्ञानाशी जोडले जात आहे.

नियामक अडथळे आणि भविष्यातील आव्हानं

या आशादायक वाढीसोबतच, भारतीय न्यूट्रॅस्यूटिकल क्षेत्राला मोठे नियामक अडथळे पेलावे लागत आहेत. फूड सेफ्टी अँड स्टँडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया (FSSAI) ही प्रमुख नियामक संस्था आहे. मात्र, 'डिजीज रिस्क रिडक्शन क्लेम्स' (Disease Risk Reduction Claims - रोग-जोखीम कमी करण्याच्या दाव्यांसाठी) चे नियमन सेंट्रल ड्रग्स स्टँडर्ड कंट्रोल ऑर्गनायझेशन (CDSCO) कडे जाण्याची चर्चा आहे. यामुळे फार्मास्युटिकल-स्तराची कठोरता वाढू शकते.

याव्यतिरिक्त, १ जानेवारी २०२६ पासून FSSAI सर्व अन्न सुरक्षा मंजुरीसाठी वैज्ञानिक पुरावे अनिवार्य करणार आहे. यापूर्वी, २०२० ते २०२३ दरम्यान, सुमारे 20-40% न्यूट्रॅस्यूटिकल ऍप्लिकेशन्स भेसळ, गुड मॅन्युफॅक्चरिंग प्रॅक्टिसेस (GMP) चे पालन न करणे, विना-आधारित दावे किंवा औषधांसारखे गुणधर्म असलेल्या उत्पादनांमुळे नाकारले गेले किंवा मागे घेण्यात आले. बनावट उत्पादने आणि दिशाभूल करणाऱ्या जाहिरातींमुळे ग्राहकांमध्ये संशय कायम आहे. तसेच, काही ग्राहक विभागांमध्ये किमतीची संवेदनशीलता हे देखील एक आव्हान आहे, कारण आरोग्यदायी पर्याय अनेकदा महाग वाटू शकतात.