कंपन्यांचा 'हेल्थ डेटा'वर भर
कॉर्पोरेट इंडिया आता आरोग्य सेवांकडे केवळ एक 'सुविधा' म्हणून पाहत नाही, तर 'हेल्थ इंटेलिजन्स' च्या मदतीने कर्मचाऱ्यांच्या आरोग्यासाठी सक्रिय आणि डेटा-आधारित धोरणे तयार करत आहे. यामुळे कंपनीची लवचिकता (resilience) वाढण्यास मदत होते. मागील वर्षाच्या तुलनेत वार्षिक आरोग्य तपासणी करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांच्या संख्येत 48% ची मोठी वाढ दिसून आली आहे, तर डॉक्टरांशी सल्लामसलत करणाऱ्यांचे प्रमाण 2.5 पट वाढले आहे. कर्मचाऱ्यांना निरोगी आणि उत्पादक ठेवण्यासाठी हे एक महत्त्वाचे पाऊल मानले जात आहे.
प्रतिबंधात्मक आरोग्य सेवा आणि जनरेशन झेडचा सहभाग
देशातील आरोग्य (Healthcare) क्षेत्रात प्रतिबंधात्मक (preventive) आरोग्य सेवांचा अवलंब 122% ने वाढला आहे. यानंतर बीएफएसआय (BFSI) क्षेत्रात 108% आणि आयटी/सॉफ्टवेअर (IT/Software) क्षेत्रात 29% वाढ झाली आहे. यातून विविध उद्योगांमध्ये आरोग्य विषयक जागरूकता वाढत असल्याचे दिसून येते. विशेषतः, जनरेशन झेड (Gen Z) चा सहभाग (engagement) मागील दोन वर्षांत मिलेनियल्स आणि जुन्या पिढीपेक्षा दुप्पट वेगाने वाढला आहे. आता 10% पेक्षा जास्त कंपन्या मानसिक आरोग्याच्या (mental wellness) सुविधा देत आहेत, ज्याचा सर्वाधिक फायदा बीएफएसआय आणि आयटी क्षेत्रातील जनरेशन झेड आणि मिलेनियल्सना होत आहे. शहरी भागांत 68% आरोग्य तपासण्या होत असल्या तरी, आता टियर-2 आणि टियर-3 शहरांमधूनही 32% तपासण्या होत आहेत, ज्यामुळे आरोग्य सेवांची पोहोच वाढली आहे.
डिजिटल हेल्थ मार्केटची झेप
भारतातील डिजिटल हेल्थ मार्केट वेगाने विस्तारत आहे. 2024 मध्ये $14.5 बिलियन असलेला हा व्यवसाय 2033 पर्यंत $106 बिलियन पेक्षा जास्त होण्याची शक्यता आहे. आयुष्मान भारत डिजिटल मिशनसारख्या सरकारी उपक्रमांमुळे याला आणखी गती मिळाली आहे. कर्मचाऱ्यांमधील वाढती आरोग्य जागरूकता, जीवनशैलीचे आजार आणि नवीन प्रतिभा आकर्षित करण्याची गरज यामुळे कॉर्पोरेट वेलनेस मार्केटचे मूल्य सुमारे ₹20,000 कोटी इतके आहे. ekincare सारखे डिजिटल हेल्थ प्लॅटफॉर्म Practo, HealthifyMe आणि MediBuddy यांसारख्या कंपन्यांशी स्पर्धा करत आहेत. या क्षेत्रात गुंतवणूकदारांचा रस कायम असून, हेल्थटेक आणि वेलनेस कंपन्यांना मोठी फंडिंग मिळत आहे.
कॉर्पोरेट वेलनेसचा विस्तार
पूर्वी कंपन्यांमधील वेलनेस प्रोग्राम्समध्ये केवळ सामान्य आरोग्य तपासण्या आणि जिम मेंबरशिप्स असायच्या. मात्र, आता हे प्रोग्राम्स शारीरिक, मानसिक आणि भावनिक आरोग्याला समाविष्ट करून अधिक सर्वसमावेशक झाले आहेत. कोविड-19 महामारीनंतर आरोग्य आणि टेलीमेडिसिनसारख्या डिजिटल उपायांवर लक्ष केंद्रित करणे वाढले. राष्ट्रीय डिजिटल आरोग्य ब्लू प्रिंट आणि डिजिटल वैयक्तिक डेटा संरक्षण कायदा (DPDP Act) यांसारख्या सरकारी धोरणांमुळे या सेवा कशा चालतील, यावर परिणाम होत आहे. तसेच, नावीन्य आणि डेटा प्रायव्हसीमध्ये संतुलन राखणे महत्त्वाचे ठरत आहे.
कायम असलेल्या उणीवा आणि आव्हाने
सकारात्मक ट्रेंड असूनही, कंपन्यांना काही मोठ्या धोक्यांचा सामना करावा लागत आहे. आरोग्य डेटावर वाढलेला अवलंब 'डेटा प्रायव्हसी'च्या चिंता वाढवत आहे, विशेषतः डीपीडीपी ऍक्टसारखे कायदे विकसित होत असताना. फॅक्टरी आणि शॉप-फ्लोरवरील कामगारांसाठी एक मोठी उणीव आहे, ज्यांचा आरोग्य डेटामध्ये फारसा समावेश नाही ( 80% पेक्षा जास्त 'अनग्रेडेड' आहेत). रिमोट कर्मचाऱ्यांचा सहभागही कमी असल्याचे दिसून येते, जे फॉलो-अप केअरच्या अभावाकडे लक्ष वेधते. यामुळे आरोग्य सुविधांमध्ये असमानता निर्माण होत आहे. वरिष्ठ नेते (senior leaders) यात सक्रिय असले तरी, सर्व कर्मचाऱ्यांपर्यंत प्रभावीपणे पोहोचणे हे एक आव्हान आहे. डिजिटल हेल्थ मार्केटमधील तीव्र स्पर्धेत सतत नवनवीन बदल करणे आवश्यक आहे. तसेच, या वेलनेस प्रोग्राम्समधून स्पष्ट 'रिटर्न ऑन इन्व्हेस्टमेंट' (ROI) सिद्ध करणे अनेक कंपन्यांसाठी कठीण जात आहे.
कॉर्पोरेट वेलनेसचे भविष्य
भारतातील प्रतिबंधात्मक आरोग्य सेवा आणि कॉर्पोरेट वेलनेस क्षेत्रात वाढ अपेक्षित आहे. केवळ वेलनेस प्लॅटफॉर्म मार्केट 2032 पर्यंत $25 बिलियन पर्यंत पोहोचण्याची शक्यता आहे. भविष्यात, वैयक्तिकृत (personalized) प्रोग्राम्ससाठी AI चा वापर, एचआर सिस्टम्ससोबत एकत्रीकरण (integration) आणि मोजता येण्याजोगे परिणाम (measurable outcomes) यावर भर दिला जाईल. हायब्रिड कामाचे स्वरूप कायम असल्याने, डिजिटल हेल्थ सोल्युशन्स जी अखंड, खाजगी आणि वैयक्तिक अनुभव देतील, ती महत्त्वपूर्ण ठरतील. मानसिक आरोग्य, आर्थिक सुदृढता आणि लवचिक फायदे (flexible benefits) यांचे एकत्रीकरण यामुळे एक लवचिक (resilient) कार्यबल तयार करण्यासाठी धोरणे आणखी प्रभावी ठरतील.