सर्व मेडिकल स्टोअर्समध्ये CCTV बंधनकारक
ड्रग कन्सल्टेटिव्ह कमिटीने (DCC) जारी केलेल्या नवीन आदेशानुसार, भारतातील सर्व मेडिकल स्टोअर्सना आता कंपल्सरी (अनिवार्य) CCTV कॅमेरे बसवावे लागणार आहेत. यामुळे प्रत्येक औषधाच्या विक्रीची नोंद स्पष्टपणे तपासता येईल. नॅशनल कमिशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राईट्स (NCPCR) सारख्या संस्थांनी या निर्णयाचे स्वागत केले असून, याचा उपयोग डॉक्टरांच्या प्रिस्क्रिप्शनशिवाय औषधे, अँटिबायोटिक्स आणि सायकोट्रॉपिक पदार्थ (psychotropic substances) यांच्या विक्रीवर नियंत्रण ठेवण्यासाठी होईल, जेणेकरून औषध गैरवापर आणि बालकांच्या सुरक्षेचे प्रश्न हाताळता येतील.
व्यापाऱ्यांपुढील आव्हाने
मात्र, या नियमामुळे केमिस्ट (chemist) आणि मेडिकल स्टोअर चालकांसमोरील आर्थिक आणि कार्यान्वयन भार वाढणार आहे. रिटेल डिस्ट्रिब्युशन केमिस्ट अलायन्स (RDCA) सारख्या संघटनांनी याला विरोध दर्शवला आहे. त्यांचे म्हणणे आहे की, ड्रग्स अँड कॉस्मेटिक्स ऍक्ट, १९४० मध्ये अशा प्रकारच्या पाळतीची (surveillance) स्पष्ट तरतूद नाही. छोटे मेडिकल स्टोअर्स, जे महिन्याला केवळ ₹5,000 इतकेच उत्पन्न मिळवतात, त्यांच्यासाठी CCTV सिस्टीम बसवणे आणि त्याचे व्यवस्थापन करणे खूप खर्चिक ठरू शकते. यामुळे लहान दुकानांवर मोठा परिणाम होण्याची आणि बाजारात एकत्रीकरण (consolidation) होण्याची शक्यता आहे.
राष्ट्रीय औषध डेटा प्रणालीचा प्रस्ताव
याशिवाय, सरकारने संपूर्ण देशासाठी एक केंद्रीकृत औषध माहिती प्रणाली (centralized drug information system) किंवा पोर्टल सुरु करण्याचाही प्रस्ताव ठेवला आहे. सध्या, भारतातील औषधांचा डेटा अत्यंत विखुरलेला आहे, कारण प्रत्येक राज्य आपापल्या पद्धतीने वेगवेगळे सॉफ्टवेअर आणि सिस्टीम वापरते. नवीन प्रणालीमुळे नियंत्रित औषधांचा (controlled substances) रिअल-टाईम ट्रॅकिंग करणे सोपे होईल आणि आरोग्य सेवांचे डिजिटायझेशन (digitization) वाढेल. मात्र, 60,000 हून अधिक औषधांच्या फॉर्म्युलेशनचा (formulations) डेटा एकत्रित करणे, त्याची मानकीकरण (standardization), सिस्टीमची सुसंगतता (interoperability), सायबर सुरक्षा (cybersecurity) आणि डेटा गोपनीयता (data privacy) यांसारखी मोठी आव्हाने आहेत.
नियामक बदलांचा व्यापक संदर्भ
भारतातील फार्मास्युटिकल क्षेत्रावर वाढत्या सरकारी नियंत्रणाचा हा एक भाग आहे. यापूर्वीही क्लिनिकल ट्रायल्स (clinical trials) आणि ई-फार्मेसी (e-pharmacies) सारख्या क्षेत्रांमध्ये कडक नियम लागू करण्यात आले आहेत. जागतिक स्तरावर फार्मसीमध्ये सुरक्षेसाठी CCTV वापरले जातात, पण भारतात या नियमांची अंमलबजावणी अधिक सखोल स्तरावर होणार आहे. औषध गैरवापर रोखणे हे यामागील मुख्य उद्दिष्ट आहे.
अंमलबजावणीतील अडचणी आणि चिंता
या नियमांच्या अंमलबजावणीत अनेक अडचणी येण्याची शक्यता आहे. काही ठिकाणी जिल्हा-स्तरीय आदेशांना केंद्रीय कायद्याचे पाठबळ नसल्याने कायदेशीर प्रश्न निर्माण होऊ शकतात. तसेच, फिजिकल (physical) फार्मसीवर कडक नियम लागू होत असताना ऑनलाइन फार्मसीकडे (online pharmacies) दुर्लक्ष केले जात असल्याची टीका होत आहे. भारतातील ६० हजारांहून अधिक छोट्या आणि मध्यम आकाराच्या फार्मसी कंपन्यांसाठी CCTV सिस्टीमचा खर्च पेलणे कठीण आहे. तसेच, अनेक भागधारकांशी (stakeholders) सल्लामसलत न करता हे निर्णय घेतल्याबद्दलही नाराजी व्यक्त केली जात आहे.
पुढील वाटचाल
CCTV अनिवार्य करणे आणि राष्ट्रीय औषध डेटा प्रणाली सुरु करणे, या दोन्ही उपक्रमांमधून भारत सरकार फार्मास्युटिकल रिटेलमध्ये अधिक पारदर्शकता आणि नियंत्रण आणण्यास कटिबद्ध असल्याचे दिसते. यामुळे सार्वजनिक आरोग्य सुधारण्यास आणि औषध गैरवापर कमी होण्यास मदत होईल, अशी अपेक्षा आहे. मात्र, कंपल्सरी अनुपालन (compliance), खर्च, गोपनीयता आणि मजबूत डिजिटल पायाभूत सुविधा यांसारख्या आव्हानांवर मात करणे गरजेचे आहे. यशस्वी अंमलबजावणीसाठी सरकारला सर्वंकष दृष्टिकोन ठेवावा लागेल.