१५ वर्षांच्या विलंबावर कोर्टाची तीव्र नाराजी
न्यायाधीश ज्योती सिंग यांनी या परिस्थितीला "दुर्दैवी अवस्था" (sorry state of affairs) म्हटले आहे. २०११ मध्ये दाखल झालेल्या पेटंट अर्जावर तब्बल १५ वर्षांहून अधिक काळ कोणताही निर्णय न होणे, हे प्रशासकीय त्रुटी दर्शवते आणि भारतातील बौद्धिक संपदा (Intellectual Property) प्रक्रियेच्या कार्यक्षमतेवर प्रश्नचिन्ह निर्माण करते. हा विलंब नोव्हार्टिससाठी 'Kisqali' म्हणून विकल्या जाणाऱ्या Ribociclib औषधाच्या बाजारपेठेतील विशेष अधिकारांवर (market exclusivity) परिणाम करू शकतो.
Ribociclib चे बाजारपेठेतील महत्त्व आणि स्पर्धा
Ribociclib हे स्तनाच्या कर्करोगावरील एक महत्त्वाचे औषध असून, नोव्हार्टिससाठी हा एक मोठा महसूल स्रोत आहे. जागतिक स्तरावर Ribociclib च्या बाजारपेठेत नोव्हार्टिसचा 60% हून अधिक वाटा आहे. मार्च 2026 पर्यंत, नोव्हार्टिस AG चा P/E रेशो अंदाजे 21.59 होता, तर बाजार भांडवल (market capitalization) सुमारे $294.14 बिलियन आणि शेअरची किंमत सुमारे $155.00 होती. अशा प्रशासकीय विलंबांमुळे गुंतवणूकदारांचा विश्वास कमी होऊ शकतो.
भारतातील स्तनाच्या कर्करोगाच्या उपचारांच्या बाजारपेठेत इतर CDK4/6 इनहिबिटर औषधेही आहेत. उदाहरणार्थ, फायझरचे (Pfizer) Palbociclib (Ibrance) याचे भारतीय पेटंट जानेवारी 2023 मध्ये संपले, ज्यामुळे जेनेरिक औषधांचा मार्ग मोकळा झाला. तर, एली लिलीचे (Eli Lilly) Abemaciclib (Verzenio) याच्यावर 2031 पर्यंत यूएस पेटंट संरक्षण आहे.
भारतातील पेटंट लढाई आणि गुंतवणूक
भारतातील औषध उद्योगात पेटंट्सबाबतच्या क्लिष्ट लढायांचा इतिहास आहे. २०१३ मध्ये, सर्वोच्च न्यायालयाने नोव्हार्टिसच्या 'Glivec' या कॅन्सर औषधाला पेटंट संरक्षण देण्यास नकार दिला होता, ज्याचा परिणाम देशभरातील पेटंट पात्रतेच्या निकषांवर झाला. या वाद-विवादांनंतरही, या क्षेत्रात मोठी परदेशी गुंतवणूक (FDI) येत आहे. एप्रिल 2000 ते मार्च 2024 दरम्यान $22.52 बिलियन इतकी FDI या क्षेत्रात आली आहे.
गुंतवणुकीवरील चिंता आणि पुढील वाटचाल
पेटंट कार्यालयाच्या या दिरंगाईमुळे नियामक (regulatory) निर्णयातील पारदर्शकता आणि बौद्धिक संपदा संरक्षणाबाबत चिंता वाढल्या आहेत, ज्यामुळे भारतात भविष्यातील संशोधन आणि विकासातील (R&D) गुंतवणूक कमी होण्याची शक्यता आहे. सध्या, विश्लेषकांचे नोव्हार्टिस AG बद्दलचे मत 'HOLD' किंवा 'Neutral' असे आहे.
Ribociclib च्या भारतातील भवितव्याचा निर्णय आता पेटंट कार्यालयाला हायकोर्टाने दिलेल्या चार महिन्यांच्या मुदतीवर अवलंबून आहे. औषध नवोपक्रमाला प्रोत्साहन देण्यासाठी आणि रुग्णांना वेळेवर उपचार मिळावेत यासाठी या प्रकरणाचा जलद निपटारा होणे अत्यंत आवश्यक आहे.
