जगभरात अँटीमायक्रोबियल रेझिस्टन्स (AMR) चा धोका वाढत आहे. सुपरबग्समुळे दरवर्षी 10 लाखांहून अधिक लोकांचा मृत्यू होतो आणि हा आकडा 2050 पर्यंत प्रचंड वाढण्याची शक्यता आहे. 'Access to Medicine Foundation' च्या एका नवीन अहवालाने गंभीर समस्या समोर आणली आहे: कंपन्या नवीन अँटीबायोटिक्स विकसित करत नाहीत. या संशोधनाला प्रोत्साहन देण्यासाठी तयार केलेली यंत्रणा अयशस्वी ठरत आहे.
मोठ्या फार्मा कंपन्या अँटीबायोटिकवरील आपले संशोधन 35% ने कमी करत आहेत. याऐवजी, त्या कर्करोगासारख्या (Cancer drugs) अधिक फायदेशीर क्षेत्रांकडे वळत आहेत. यामुळे नवीन उपचार विकसित करण्याच्या कामात मोठी पोकळी निर्माण झाली आहे. आता लहान आणि मध्यम आकाराच्या कंपन्या (SMEs) हे काम करत आहेत, ज्या एकूण औषध प्रकल्पांपैकी जवळपास एक चतुर्थांश काम हाताळत आहेत. पण या लहान कंपन्यांकडे अनेकदा पुरेसा पैसा आणि पोहोच नसते, ज्यामुळे त्यांना त्यांच्या शोधांना बाजारात आणण्यात अडचणी येतात. GSK, Otsuka आणि Shionogi सारख्या कंपन्या अजूनही गुंतवणूक करत असल्या तरी, इतरांनी सोडलेली पोकळी ते भरून काढू शकत नाहीत.
कंपन्यांच्या Financial Performance आणि Investor Expectations मधूनही यावर प्रकाश पडतो. उदाहरणार्थ, GSK चा Price-to-Earnings (P/E) रेशो 14.7x ते 15.2x आहे, तर Otsuka Holdings चा 19.9x ते 26.3x आहे. Shionogi, Aurobindo Pharma, Sandoz आणि Teva Pharmaceutical Industries या कंपन्यांचे P/E रेशोही या रेंजमध्ये आहेत. Hikma Pharmaceuticals चा P/E 7.4x ते 12.5x इतका कमी आहे. यावरून स्पष्ट होते की गुंतवणूकदार अँटीबायोटिक विकासापेक्षा इतर क्षेत्रांमध्ये अधिक लक्षणीय भविष्यातील वाढीची अपेक्षा करत आहेत.
नवीन अँटीबायोटिक्स विकसित करण्यातील मुख्य अडचण केवळ कंपन्यांची रणनीती नाही, तर मार्केटमधील व्यापक समस्या आणि सरकारची संथ गती आहे. अँटीबायोटिक्स विकसित करणे हे जोखमीचे काम आहे, ज्यात अनेक अपयश येतात आणि दीर्घकालीन आजारांवरील औषधांच्या तुलनेत नफा खूप कमी असतो. त्यामुळे कंपन्यांसाठी हा एक चांगला गुंतवणुकीचा पर्याय नाही. सरकारांना 'पुश' प्रोत्साहन (उदा. R&D खर्च कमी करण्यासाठी अनुदान) आणि 'पुल' प्रोत्साहन (उदा. यशस्वी औषधांसाठी निश्चित पेमेंट) देऊन हस्तक्षेप करण्याची गरज आहे. पण हे कार्यक्रम अनेकदा खूप धीमे किंवा खूप लहान असतात. गरीब देशांमध्ये आवश्यक अँटीबायोटिक्सची उपलब्धता देखील कमी आहे. AMR मुळे सर्वाधिक बाधित होणारी मुले, योग्य औषधांसाठी दीर्घकाळ वाट पाहतात, कारण बालकांसाठी विशेष औषधं मंजूर होण्यास दहा वर्षांपर्यंत जास्त वेळ लागू शकतो.
नवीन अँटीबायोटिक्स विकसित करण्याची सध्याची यंत्रणा अत्यंत नाजूक आहे. एकूण 42 अँटीबायोटिक डेव्हलपमेंट प्रकल्पांपैकी, फक्त 4 मोठ्या औषध कंपन्या सक्रियपणे नवीन अँटीबायोटिक्सवर संशोधन करत आहेत, ज्यामुळे ही pipeline खूप जोखमीची ठरते. काही विश्लेषक GSK सारख्या कंपन्यांबद्दल सावध आहेत आणि त्यांना 'Reduce' रेटिंग देत आहेत. लहान कंपन्यांवर (SMEs) अवलंबून राहणे कठीण आहे कारण त्यांच्याकडे अनेकदा निधी नसतो आणि त्यांना वैज्ञानिक आव्हानांना सामोरे जावे लागते. Pfizer आणि Shionogi सारख्या कंपन्यांनी आशादायक औषधे विकत घेतल्या असल्या तरी, त्यामुळे सुरुवातीच्या संशोधनातील निधीची कमतरता ही मूळ समस्या सुटत नाही. सध्याची मार्केट मॉडेल इतकी खराब झाली आहे की यशस्वी औषध लॉन्च केल्यानंतरही कंपनी दिवाळखोर होऊ शकते, जसे SME Achaogen च्या बाबतीत घडले. मार्केटमध्ये मोठे बदल आणि सरकारची मजबूत कृती न झाल्यास, आवश्यक अँटीबायोटिक्सची भविष्यातील उपलब्धता अनिश्चित आहे, विशेषतः ज्यांना त्यांची सर्वात जास्त गरज आहे त्यांच्यासाठी.
पुढे जाण्यासाठी, आपल्याला औषध विकासाला वित्तपुरवठा करण्याचे नवीन मार्ग आणि सरकार व खाजगी क्षेत्रातील मजबूत भागीदारी आवश्यक आहे. सरकार आणि धोरणकर्त्यांनी अँटीबायोटिक संशोधनाला एक शाश्वत गुंतवणूक बनवण्यासाठी त्वरित मार्केट प्रोत्साहन (Market Incentives) तयार केले पाहिजेत. तसेच, या अत्यावश्यक औषधांची सर्वांपर्यंत पोहोच सुनिश्चित केली पाहिजे. जर आपण अँटीबायोटिक इनोव्हेशनला (Innovation) वित्तपुरवठा (Funding) आणि मूल्यमापनाच्या (Valuation) पद्धतींमध्ये मूलभूत बदल केला नाही, तर वाढते AMR संकट औषध उद्योगाच्या आव्हानांना तोंड देण्याच्या क्षमतेवर मात करेल.