रुपयाच्या घसरणीने शेअर बाजाराला धक्का
मुंबई: मंगळवारी, 19 मे रोजी भारतीय शेअर बाजारात मोठी घसरण झाली. बीएसईचा सेन्सेक्स (Sensex) 114.19 अंकांनी घसरून 75,200.85 वर बंद झाला, तर निफ्टी 50 (Nifty 50) 31.95 अंकांनी घसरून 23,618 वर पोहोचला. रुपया डॉलरसमोर 96.5325 या विक्रमी नीचांकी पातळीवर गेल्याने बाजारात विक्रीचा दबाव वाढला, ज्यामुळे बाजाराने दिवसअखेर आपले सुरुवातीचे सर्व लाभ गमावले.
बाजारात काही सेक्टर तेजीत
बाजारात एकूणच घसरण असली तरी, काही सेक्टरमध्ये मात्र तेजी दिसून आली. निफ्टी आयटी (Nifty IT) सेक्टर 3% पेक्षा जास्त वाढला, ज्यात इन्फोसिस (Infosys) आणि कोफोर्ज (Coforge) सारख्या कंपन्यांचा समावेश होता. निफ्टी रिॲल्टी (Nifty Realty) निर्देशांकात 1.4% पेक्षा जास्त वाढ झाली, तर पीएनबी (PNB) आणि कॅनरा बँक (Canara Bank) च्या पाठबळावर निफ्टी पीएसयू बँकिंग (Nifty PSU Bank) इंडेक्स 0.8% नी वर गेला. निफ्टी ऑटो (Nifty Auto) मध्ये 0.3% ची वाढ दिसली, तर फार्मा (Nifty Pharma) सेक्टर सलग पाचव्या दिवशी 0.4% नी वधारला. याउलट, निफ्टी एनर्जी (Nifty Energy), निफ्टी एफएमसीजी (Nifty FMCG) आणि निफ्टी मेटल (Nifty Metal) निर्देशांक सपाट राहिले.
रुपयाची चिंता आणि बाजाराचा कल
डॉलरच्या तुलनेत रुपयाची 0.2% नी झालेली घसरण हे बाजारातील घसरणीचे प्रमुख कारण होते. वाढत्या कच्च्या तेलाच्या किमती, मध्यपूर्वेतील भू-राजकीय तणाव आणि डॉलरची सततची मागणी यामुळे रुपया कमकुवत झाला आहे. एचडीएफसी सिक्युरिटीज (HDFC Securities) चे वरिष्ठ तांत्रिक संशोधन विश्लेषक नगरराज शेट्टी यांनी सांगितले की, बाजाराला 23800 च्या पातळीवर जोरदार प्रतिकार जाणवत आहे. सध्याच्या परिस्थितीत बाजारात थोडीफार अस्थिरता (consolidation) किंवा आणखी घसरण होण्याची शक्यता आहे, तर 23350 वर तात्काळ आधार (support) आहे. याउलट, इंडिया व्हीआयएक्स (India VIX) मध्ये 5% पेक्षा जास्त घट होऊन तो 18.57 वर आला.
चलनातील अस्थिरतेचे आर्थिक परिणाम
रुपयाच्या विक्रमी घसरणीमुळे आयात खर्च वाढण्याची शक्यता आहे, ज्यामुळे देशांतर्गत कंपन्यांवर आर्थिक ताण येऊ शकतो. रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडिया (Reserve Bank of India) रुपयाला स्थिर करण्यासाठी काय पाऊले उचलते, याकडे बाजाराचे लक्ष लागले आहे. जागतिक महागाईची चिंता आणि डॉलरची सततची मागणी यामुळे रुपयासमोरील आव्हाने कायम आहेत. गुंतवणूकदारांचा विश्वास वाढवण्यासाठी आणि चलनाचे धोके कमी करण्यासाठी धोरणात्मक बदलांवर विश्लेषक लक्ष ठेवून आहेत.
