पश्चिम घाटातील **५६,८२५ चौरस किलोमीटर** क्षेत्र इको-सेन्सिटिव्ह झोन (ESA) म्हणून घोषित करण्याच्या भारताच्या सातव्या प्रयत्नाला मोठा धक्का बसला आहे. गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरळ आणि तामिळनाडू या सहा राज्यांनी केंद्राच्या नवीन नियमावलीला विरोध दर्शवल्याने उद्योग क्षेत्रात अनिश्चिततेचे वातावरण निर्माण झाले आहे.
उद्योगांवर होणार परिणाम
केंद्र सरकारने २७ जुलै २०२६ रोजी काढलेल्या सातव्या मसुद्यानुसार, या भागात नवीन खाणकाम (Mining), उत्खनन आणि थर्मल पॉवर प्लांटवर बंदी घालण्याची तयारी आहे. तसेच २०,००० चौरस मीटरपेक्षा मोठ्या बांधकामांवरही कडक निर्बंध लादले जाणार आहेत. यामुळे अनेक कंपन्यांचे भांडवली खर्च आणि नियोजित विस्तार प्रकल्प सध्या टांगणीला लागले आहेत.
वादाचे मुख्य कारण काय?
राज्यांचा मुख्य आक्षेप सॅटेलाइट मॅपिंगच्या अचूकतेवर आहे. कर्नाटक विधानसभेने २२ सप्टेंबर २०२६ रोजी हा मसुदा एकमताने फेटाळला. राज्य सरकारांचे म्हणणे आहे की, सॅटेलाइट डेटाने जंगले आणि खासगी शेती तसेच मानवी वस्त्यांमध्ये योग्य फरक केलेला नाही. त्यामुळे जमिनीची मोजणी प्रत्यक्ष (Ground-level) पद्धतीने व्हावी, अशी मागणी जोर धरत आहे.
गुंतवणूकदारांसाठी काय संकेत?
तज्ज्ञ समितीचा कार्यकाळ आता जुलै २०२७ पर्यंत वाढवण्यात आला असून, धोरणात्मक निर्णय प्रक्रियेत 'पॉलिसी लिंबो' (Policy Limbo) निर्माण झाला आहे. ज्या कंपन्यांचे प्रकल्प पश्चिम घाटाच्या परिसरात आहेत, त्यांच्यासाठी पर्यावरणाचे परवाने मिळणे आता कठीण झाले आहे. आगामी काळात राज्य सरकारांचे निर्णय आणि केंद्राचे सुधारित मसुदे या कंपन्यांच्या भविष्यातील कार्यक्षमतेवर आणि खर्चावर (Compliance Cost) मोठा परिणाम करणार आहेत.