संयुक्त राष्ट्रांच्या (UN) 'Article 6.4' कार्बन क्रेडिट प्रणालीवर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे. १३० हून अधिक संस्थांनी म्यानमारमधील एका कुकिंग स्टोव्ह प्रकल्पाशी संबंधित क्रेडिट्स स्थगित करण्याची मागणी केली आहे.
कार्बन मार्केटच्या विश्वात एक मोठी खळबळ उडाली आहे. संयुक्त राष्ट्रांच्या 'Article 6.4' अंतर्गत जारी करण्यात आलेल्या पहिल्या कार्बन क्रेडिट्सवरच आता टांगती तलवार आहे. म्यानमारमधील 'PoA 10471' या क्लीन कुकिंग प्रोजेक्टला फेब्रुवारी 2026 मध्ये पहिली मान्यता मिळाली होती, परंतु आता हाच प्रकल्प वादाच्या भोवऱ्यात सापडला आहे.
नक्की वाद काय आहे?
१३० हून अधिक नागरी संस्थांनी या प्रकल्पाच्या वैधतेवर गंभीर प्रश्न उपस्थित केले आहेत. त्यांच्या मते, या प्रकल्पात 'ओव्हर-क्रेडिटिंग' (Over-crediting) झाले आहे, म्हणजेच प्रत्यक्ष उत्सर्जनात कपात होण्यापेक्षा जास्त क्रेडिट्स जारी करण्यात आली आहेत. कार्बन मार्केटच्या मूळ संकल्पनेलाच यामुळे धक्का बसला आहे, कारण प्रत्येक क्रेडिट हे खऱ्या अर्थाने कार्बन उत्सर्जनात झालेली कपात दर्शवणे आवश्यक असते.
लष्करी राजवटीशी संबंध?
म्यानमारमधील राजकीय अस्थिरतेच्या पार्श्वभूमीवर, या प्रकल्पाच्या मॉनिटरिंगवरही प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले जात आहेत. प्रत्यक्ष जमिनीवर जाऊन पाहणी करण्याऐवजी, केवळ रिमोट पद्धतीने आणि मोजक्या ऑनलाइन मुलाखतींच्या आधारे याचे व्हेरिफिकेशन करण्यात आले होते. यामुळे या प्रकल्पातून मिळणारा निधी म्यानमारच्या लष्करी राजवटीशी संबंधित घटकांकडे जात नसल्याची खात्री करणे कठीण झाले आहे.
आता पुढे काय?
जर्मनीतील बॉन येथे ५ ऑक्टोबर ते ९ ऑक्टोबर 2026 दरम्यान सुरू असलेल्या 'Article 6.4' सुपरव्हायझरी बॉडीच्या बैठकीत या मुद्द्यावर चर्चा होत आहे. ही बैठक जागतिक कार्बन मार्केटसाठी एक 'अग्निपरीक्षा' मानली जात आहे. जर स्वतंत्र चौकशी झाली नाही, तर गुंतवणूकदारांचा या प्रणालीवरील विश्वास कमी होण्याची भीती व्यक्त केली जात आहे.