२०२६ च्या UN रिपोर्टनुसार, सध्याच्या हवामान बदलाच्या धोरणांमुळे २०३५ पर्यंत हरितगृह वायू उत्सर्जन केवळ **६-९%** नेच कमी होईल, जे **१.५ अंश सेल्सिअस** मर्यादेचे उद्दिष्ट गाठण्यासाठी अपुरे आहे. यामुळे भविष्यात कठोर पर्यावरणीय नियम लागू होण्याची शक्यता असून, त्याचा फटका भारतीय उद्योगांना बसू शकतो.
हवामान उद्दिष्टांचा फज्जा
संयुक्त राष्ट्रांच्या (UNFCCC) ताज्या अहवालाने जागतिक चिंतेत भर घातली आहे. पॅरिस करारातील (Paris Agreement) उद्दिष्टे पूर्ण करण्यात जगाला अपयश येत असल्याचे या अहवालातून स्पष्ट होते. २०१९ च्या तुलनेत २०३५ पर्यंत उत्सर्जनात केवळ ९% घट होण्याची शक्यता आहे, तर सद्यस्थितीत हे प्रमाण केवळ ६% वर राहू शकते. यामुळे शतकाच्या अखेरीस तापमानात १.७ ते २.३ अंश सेल्सिअसची वाढ होण्याची भीती निर्माण झाली आहे.
भारतीय बाजारावर होणारा परिणाम
जागतिक स्तरावर हवामान उद्दिष्टे पूर्ण न झाल्यास, देशांतर्गत स्तरावर नियम अधिक कठोर केले जातात. याचा थेट परिणाम स्टील, सिमेंट, मॅन्युफॅक्चरिंग आणि पारंपारिक ऊर्जा क्षेत्रांतील कंपन्यांवर होऊ शकतो. या कंपन्यांना आता कार्बन कॉम्प्लायन्स (Carbon Compliance) आणि संभाव्य कार्बन टॅक्सचा खर्च वाढण्याची भीती आहे. ज्या कंपन्या आधीच रिन्यूएबल एनर्जी (Renewable Energy) आणि सस्टेनेबल तंत्रज्ञानात गुंतवणूक करत आहेत, त्यांना भविष्यात या नियमांमुळे कमी फटका बसेल.
गुंतवणूकदारांसाठी महत्त्वाचा इशारा
आता ESG (Environmental, Social, and Governance) निकष हे केवळ कागदावर नसून ते थेट आर्थिक कामगिरीवर परिणाम करत आहेत. ज्या कंपन्या आपल्या व्यवसाय मॉडेलमध्ये बदल करून 'डीकार्बोनायझेशन' (Decarbonization) वर भर देत आहेत, त्यांना गुंतवणूकदारांची पसंती मिळत आहे. येणाऱ्या काळात सरकारी सबसिडी आणि कार्बन प्राइसिंगमधील बदल हे कंपन्यांच्या भविष्यातील नफ्याचे आणि भविष्यातील टिकून राहण्याचे मुख्य आधार ठरणार आहेत.