जागतिक '30-by-30' जैवविविधता योजनेला निधीच्या कमतरतेमुळे मोठा फटका बसला असून ही मोहीम लक्ष्यापासून दूर राहिली आहे. या विलंबामुळे भारतीय कंपन्यांवर कडक नियमावली आणि वाढीव खर्चाचे संकट ओढवू शकते.
महत्त्वाकांक्षी '30-by-30' मोहिमेअंतर्गत २०३० पर्यंत जगातील ३० टक्के जमीन आणि सागरी भाग संरक्षित करण्याचे उद्दिष्ट होते, परंतु सध्याची स्थिती चिंताजनक आहे. ताज्या आकडेवारीनुसार, जमिनीचे संवर्धन केवळ २० टक्के आणि समुद्राचे संवर्धन केवळ १० टक्के झाल्याचे समोर आले आहे. या मोहिमेत दरवर्षी $75 अब्ज ते $150 अब्ज डॉलरचा निधी कमी पडत आहे, ज्यामुळे अनेक संरक्षित क्षेत्रे केवळ कागदावरच राहिली आहेत. केवळ ३.५ टक्के सागरी क्षेत्र सध्या प्रभावीपणे व्यवस्थापित केले जात आहे.
भारतीय उद्योगांवर काय परिणाम होईल?
कृषी, फॉरेस्ट्री, मायनिंग आणि वॉटर युटिलिटीज यांसारख्या क्षेत्रातील भारतीय कंपन्या थेट नैसर्गिक संसाधनांवर अवलंबून आहेत. जर जागतिक स्तरावर जैवविविधतेचे संरक्षण अपयशी ठरले, तर सरकारे अधिक कडक नियम लागू करू शकतात. यामुळे कंपन्यांना नवीन जैवविविधता कर (Biodiversity Taxes), जमिनीचा कडक वापर नियम आणि पर्यावरणीय पुनर्संचयन प्रकल्पांसाठी जास्तीचा खर्च करावा लागू शकतो.
SEBI आणि ESG रिपोर्टिंगचे महत्त्व
भारतात SEBI ने आधीच BRSR (Business Responsibility and Sustainability Report) द्वारे पारदर्शकतेवर भर दिला आहे. भविष्यात ESG रिपोर्टिंगचे निकष अधिक कठोर होण्याची शक्यता आहे. विशेषतः पेपर, ॲग्रोकेमिकल्स आणि इन्फ्रास्ट्रक्चर क्षेत्रातील कंपन्यांच्या पुरवठा साखळीवर (Supply Chain) याचा परिणाम होऊ शकतो.
गुंतवणूकदारांनी आता 'Ministry of Environment, Forest and Climate Change' च्या नवीन मार्गदर्शक सूचना आणि SEBI च्या सस्टेनेबिलिटी डिस्क्लोजरमधील बदलांवर बारीक लक्ष ठेवणे गरजेचे आहे.