केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालयाच्या 'स्वच्छ वायू सर्वेक्षण २०२६' मध्ये दिल्लीला २१ वा क्रमांक मिळाला आहे. विशेष म्हणजे प्रदूषणाच्या गंभीर समस्या असूनही, प्रदूषण नियंत्रणाच्या सरकारी उपाययोजनांच्या आधारे दिल्लीने बेंगळुरू आणि श्रीनगरसारख्या शहरांना मागे टाकले आहे.
केंद्रीय पर्यावरण, वन आणि हवामान बदल मंत्रालयाने ७ सप्टेंबर २०२६ रोजी 'आंतरराष्ट्रीय स्वच्छ हवा दिना'चे औचित्य साधून ५ व्या स्वच्छ वायू सर्वेक्षणाचे निकाल जाहीर केले. या सर्वेक्षणात भारतातील १३० शहरांचे मूल्यमापन करण्यात आले आहे. हे रँकिंग हवेच्या प्रत्यक्ष गुणवत्तेवर (Real-time air quality) नाही, तर त्या शहराने राबवलेल्या प्रदूषण नियंत्रण धोरणांवर आणि पायाभूत सुविधांच्या अंमलबजावणीवर आधारित आहे.
रँकिंगमधील धक्कादायक वास्तव
१० लाखांपेक्षा जास्त लोकसंख्या असलेल्या शहरांच्या श्रेणीत लखनऊने प्रथम क्रमांक पटकावला असून त्यानंतर इंदूर आणि जबलपूरचा क्रमांक लागतो. थंडीच्या दिवसांत दिल्लीमध्ये हवेची गुणवत्ता अत्यंत खराब असतानाही, या सर्वेक्षणात दिल्ली २१ व्या स्थानावर आहे. ही रँकिंग श्रीनगर (२६ वी) आणि बेंगळुरू (३२ वी) पेक्षा चांगली आहे, ज्यामुळे प्रशासन आणि जमिनीवरील वास्तव यांच्यातील तफावत पुन्हा एकदा चर्चेत आली आहे.
सर्वेक्षणाची कार्यपद्धती आणि गुंतवणूक संधी
'नॅशनल क्लीन एअर प्रोग्राम' (NCAP) च्या प्रगतीचा आढावा घेणे हे या सर्वेक्षणाचे मुख्य उद्दिष्ट आहे. यामध्ये रस्ते धूळ नियंत्रण, कचरा व्यवस्थापन, औद्योगिक उत्सर्जनावरील नियंत्रण आणि इलेक्ट्रिक बसेसचा वापर यांसारख्या निकषांचा विचार केला जातो.
गुंतवणूकदारांसाठी ही महत्त्वाची बाब आहे, कारण या निकषांमुळे सरकारी खर्च आता कोणत्या दिशेला वळत आहे, हे स्पष्ट होते. महापालिका प्रशासनाकडून या सर्वेक्षणात अव्वल येण्यासाठी आता मोठ्या प्रमाणावर इंडस्ट्रियल एअर स्क्रबर्स, इलेक्ट्रिक फ्लीट सोल्यूशन्स आणि ऑटोमेटेड वेस्ट प्रोसेसिंग टेक्नॉलॉजीमध्ये गुंतवणूक केली जाण्याची शक्यता आहे.
धोरण आणि परिणाम यातील दरी
जरी अनेक शहरांनी कागदोपत्री उत्तम कामगिरी दाखवली असली, तरी अद्याप अनेक शहरे 'नॅशनल ॲम्बियंट एअर क्वालिटी स्टँडर्ड्स' (NAAQS) पूर्ण करण्यात अपयशी ठरली आहेत. येणाऱ्या काळात केवळ रँकिंगच नाही, तर प्रत्यक्ष PM10 आणि PM2.5 च्या पातळीत होणारी घट हीच खरी प्रगती मानली जाणार आहे.