सुप्रीम कोर्टाने FSSAI ला पॅकेज्ड फूडवर पोषणविषयक चेतावणी लेबल्स (Nutritional Warning Labels) लावण्यासाठी स्पष्ट कालमर्यादा ठरवण्याचे निर्देश दिले आहेत, ज्याचा थेट परिणाम FMCG कंपन्यांवर होणार आहे. दुसरीकडे, चेन्नईत मोठ्या प्रमाणावर माशांचा मृत्यू आणि सांडपाणी प्रदूषणामुळे प्रशासनाने कडक पावले उचलली आहेत.
सुप्रीम कोर्टाने भारतीय अन्न सुरक्षा आणि मानक प्राधिकरणाला (FSSAI) पॅकेज्ड फूडमधील मीठ, साखर आणि चरबीच्या प्रमाणाबाबत पॅकेटच्या पुढील भागात अनिवार्य चेतावणी लेबल्स लावण्यासाठी दबाव वाढवला आहे. या निर्णयामुळे FMCG क्षेत्रातील कंपन्यांना त्यांच्या उत्पादनांच्या पॅकेजिंगमध्ये मोठा बदल करावा लागू शकतो.
सुनावणीदरम्यान, कोर्टाने FSSAI च्या दोन टप्प्यातील अंमलबजावणीच्या योजनेवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले आहे. कोर्टाने विचारले की, ही लेबल्स अनिवार्य करण्यासाठी कोणतीही कालमर्यादा निश्चित का नाही? या प्रकरणाची पुढील सुनावणी २८ सप्टेंबर २०२६ रोजी होणार आहे, ज्यावर गुंतवणूकदारांचे लक्ष लागले आहे.
चेन्नईतील पर्यावरणीय कारवाई
तमिळनाडूमध्ये औद्योगिक आणि पर्यावरणीय नियमांचे पालन न करणाऱ्यांवर कारवाईचा बडगा उगारण्यात आला आहे. एन्नोरजवळील कोसास्तलैयार नदीत मोठ्या संख्येने मासे मृत आढळल्यानंतर स्थानिक प्रशासनाने तपासाचे आदेश दिले आहेत. १६ ते १७ ऑगस्ट दरम्यान सुमारे २.४ टन मृत मासे नदीतून बाहेर काढण्यात आले आहेत.
तसेच, चेंबरमबक्कम तलावाच्या परिसरात सांडपाणी प्रदूषण वाढल्याचे निदर्शनास आले आहे. येथील १६ विविध ठिकाणच्या नमुन्यांमध्ये जैविक ऑक्सिजन मागणी आणि बॅक्टेरियाचे प्रमाण मर्यादेबाहेर असल्याचे आढळले आहे. या पार्श्वभूमीवर, अनधिकृत गटारे आणि सांडपाणी वाहिन्या बंद करण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत. चेन्नईतील उद्योगांसाठी प्रदूषण नियंत्रण नियमांचे पालन करणे आता अनिवार्य झाले असून, कंपन्यांना त्यांच्या कचरा व्यवस्थापन यंत्रणेवर अधिक खर्च करावा लागू शकतो.