सर्वोच्च न्यायालयाने एका उच्चस्तरीय समितीची (High Powered Committee) नियुक्ती केली असून, त्यांना ३० नोव्हेंबर २०२६ पर्यंत अरावली पर्वतश्रेणीच्या सीमांच्या पुनर्व्याख्येचा अहवाल सादर करण्यास सांगितले आहे.
समितीवर मोठी जबाबदारी
सर्वोच्च न्यायालयाने अरावलीच्या सीमारेषांबाबत सरकारच्या प्रस्तावाचे पुनरावलोकन करण्यासाठी एका उच्चस्तरीय समितीची स्थापना केली आहे. या समितीला ३० नोव्हेंबर २०२६ पर्यंत आपला अहवाल सादर करावा लागणार आहे. उत्तर-पश्चिम भारतातील रिअल इस्टेट, खाणकाम (Mining) आणि मोठ्या पायाभूत सुविधांच्या प्रकल्पांसाठी हा निर्णय अत्यंत महत्त्वाचा ठरणार आहे.
रिअल इस्टेट आणि गुंतवणुकीवर काय परिणाम?
सध्या अरावलीच्या मोठ्या क्षेत्राला पर्यावरणीय नियमांचे संरक्षण असल्याने तिथे बांधकाम आणि उत्खननावर कडक निर्बंध आहेत. जर या पुनर्व्याख्येमुळे जमिनीचे वर्गीकरण बदलले, तर व्यावसायिक आणि औद्योगिक वापरासाठी मोठ्या प्रमाणावर जमीन उपलब्ध होऊ शकते. मात्र, काँग्रेस नेते जयराम रमेश यांच्यासह अनेकांनी या बदलामुळे पर्यावरणाचा समतोल बिघडण्याची भीती व्यक्त केली आहे.
गुंतवणूकदारांच्या दृष्टीने, या समितीचा अहवाल महत्त्वाचा आहे. जर सरकारने कडक नियम कायम ठेवले, तर बांधकाम प्रकल्पांना विलंब होऊ शकतो किंवा पर्यावरणीय मंजुरीची प्रक्रिया अधिक क्लिष्ट होईल. याउलट, रिअॅलोकेशनला मंजुरी मिळाल्यास बंद असलेल्या जमिनी मोकळ्या होऊ शकतात, पण त्यावरही कडक अटी असू शकतात.
पाण्याचा प्रश्न आणि सरकारी निर्बंध
अरावलीच्या टेकड्या भूगर्भातील पाणी पुनर्भरणासाठी (Ground water recharge) नैसर्गिक फिल्टर म्हणून काम करतात. खाणकाम किंवा औद्योगिक प्रकल्पांमुळे या जलस्रोतांवर परिणाम झाल्यास, कंपन्यांच्या खर्चात वाढ होऊ शकते. भविष्यात कंपन्यांना अधिक कठोर जल व्यवस्थापन नियमांचे पालन करावे लागू शकते, ज्याचा थेट परिणाम त्यांच्या नफ्यावर (Profit Margins) होऊ शकतो.
येणाऱ्या काळात समितीचा अहवाल आणि त्यानंतर सर्वोच्च न्यायालयाचा अंतिम निकाल, हेच उत्तर-पश्चिम भारतातील औद्योगिक विकासाची दिशा ठरवणार आहेत.