२ नोव्हेंबर २०२६ पर्यंत पंजाबमध्ये पिकांचे अवशेष जाळण्याचे (Stubble Burning) १,६१२ प्रकार समोर आले आहेत. आतापर्यंत ७७% भात कापणी पूर्ण झाली असून, प्रशासनाने ४२३ एफआयआर नोंदवत **२९.१५ लाख रुपयांचा** दंड ठोठावला आहे.
उत्तर भारतातील वाढते वायू प्रदूषण लक्षात घेता, पंजाब सरकारने शेतातील पिकांचे अवशेष जाळणाऱ्यांविरुद्ध धडक मोहीम हाती घेतली आहे. २ नोव्हेंबर २०२६ पर्यंत राज्यात १,६१२ शेती आगींच्या घटनांची नोंद झाली आहे. मध्य सप्टेंबरपासून सुरू झालेल्या या हंगामात प्रदूषणावर नियंत्रण मिळवण्यासाठी शासन कठोर पावले उचलत आहे.\n\n### दंडात्मक कारवाई आणि कायदेशीर पेच\n\nप्रशासनाने आतापर्यंत २९.१५ लाख रुपयांचा पर्यावरणीय दंड आकारला असून, त्यापैकी सुमारे १९ लाख रुपये वसूल करण्यात आले आहेत. केवळ दंडच नाही, तर नियमांचे उल्लंघन करणाऱ्या ४७२ मालमत्तांच्या जमीन महसूल रेकॉर्डमध्ये 'रेड एन्ट्री' करण्यात आली आहे. याव्यतिरिक्त, ४२३ एफआयआर (FIR) नोंदवून कडक इशारा देण्यात आला आहे.\n\n### परिस्थितीचे विश्लेषण\n\nक्षेत्रीय तपासणीत १,३८० ठिकाणांपैकी ६६३ ठिकाणी पिकांचे अवशेष जाळल्याचे स्पष्ट झाले आहे. यात तरण तारण जिल्हा सर्वात चिंतेचा विषय ठरला असून, तेथे ४८९ घटना नोंदवण्यात आल्या आहेत. त्याखालोखाल फिरोजपूर आणि अमृतसरचा क्रमांक लागतो. सध्या राज्यातील ७७.३८% भात कापणी पूर्ण झाली आहे. गव्हाच्या पेरणीसाठी शेत रिकामे करण्याची घाई आणि प्रदूषणाचे नियम, या दोन गोष्टींमधील संघर्षाचा परिणाम शेती क्षेत्रावर स्पष्ट दिसत आहे.\n\n### आर्थिक आणि पर्यावरणीय परिणाम\n\nहे संकट केवळ पर्यावरणीय नसून, त्याचा मोठा आर्थिक फटका उत्तर भारताच्या उत्पादकतेवर बसत आहे. पंजाब प्रदूषण नियंत्रण मंडळाच्या (PPCB) देखरेखीखाली आता आगामी गव्हाच्या पेरणीचा काळ आणि पर्यावरणाचे रक्षण यांचा समतोल राखण्याचे मोठे आव्हान प्रशासनासमोर आहे.