नेपाळ-तिबेट सीमेवरील विनाशकारी पुरांनंतर सुनिल नरेन (CSE) यांनी केलेल्या टीकेमुळे इन्फ्रास्ट्रक्चर कंपन्यांच्या कार्यपद्धतीवर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे. वाढत्या नैसर्गिक आपत्ती आणि क्लाइमेट रिस्कमुळे भविष्यात कंपन्यांच्या प्रोजेक्ट्सचे बजेट आणि नफ्यावर मोठा परिणाम होण्याची शक्यता आहे.
नेपाळ-तिबेट सीमेवर आलेल्या महापुराने आता धोरणकर्ते आणि उद्योगांमध्ये एक मोठी चर्चा सुरू केली आहे. सेंटर फॉर सायन्स अँड एन्व्हायर्नमेंट (CSE) च्या डायरेक्टर जनरल, सुनिता नरेन यांनी हिमालयातील सध्याच्या बांधकामांना 'इंजिनिअरिंग ह्युब्रिस' (अहंकार) असे म्हटले आहे. निसर्गाच्या नियमांकडे दुर्लक्ष करून राबवले जाणारे प्रकल्प भविष्यात मोठे सुरक्षा संकट ठरू शकतात, असा इशारा त्यांनी दिला आहे.
इन्फ्रास्ट्रक्चर व्हॅल्युएशनवर परिणाम
गुंतवणूकदारांसाठी ही बाब केवळ पर्यावरणापुरती मर्यादित राहिलेली नाही. रस्ते, पूल, हायड्रो-पॉवर प्लांट्स आणि ट्रान्समिशन लाईन्स यांसारख्या मालमत्ता आता अतिवृष्टीमुळे अधिक असुरक्षित झाल्या आहेत. जर एखादी मालमत्ता हवामानातील बदलांना तोंड देऊ शकत नसेल, तर ती कंपनीसाठी 'मालमत्ता' (Asset) नसून 'दायित्व' (Liability) बनते. यामुळे प्रोजेक्ट्सला होणारा विलंब आणि वाढलेला खर्च यांचा थेट फटका कंपनीच्या बॅलन्स शीटला बसतो.
क्लाइमेट रेझिलियन्स: आता गरज की सक्ती?
आतापर्यंत 'क्लाईमेट रेझिलियन्स' (हवामानाशी जुळवून घेणे) हा एक ऐच्छिक विषय मानला जात होता, पण आता तो रिस्क मॅनेजमेंटचा कणा बनत आहे. जर सरकारी यंत्रणांनी हिमालयीन भागात बांधकामांचे नियम कडक केले, तर कंपन्यांचा Compliance Cost वाढू शकतो. यामुळे ज्या कंपन्यांनी आपत्ती-प्रतिरोधक (Disaster-Resilient) डिझाइनवर आधीच खर्च केला आहे, त्या स्पर्धेत पुढे राहतील.
गुंतवणूकदारांनी काय पाहावे?
कंपन्यांनी आपल्या ऑर्डर बुकमध्ये 'क्लाईमेट रेझिलियंट इंजिनिअरिंग'चा समावेश कसा केला आहे, हे पाहणे महत्त्वाचे आहे. कंपनीच्या अहवालात भूगर्भीय जोखीम मूल्यांकन (Geological Risk Assessment) आणि आपत्ती व्यवस्थापन प्लॅन किती सक्षम आहेत, यावर बारीक लक्ष ठेवा. तसेच, सरकारचे नवे नियम आणि विमा खर्चातील वाढ (Insurance Costs) या कंपन्यांच्या नफ्यावर दीर्घकालीन परिणाम करू शकतात.