राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरणाने (NGT) वेदांता लिमिटेड आणि प्रदूषण नियंत्रण प्राधिकरणांना ओडिशामधील झारसुगुडा जिल्ह्यात अवैधपणे फ्लाय ऍश डंपिंग केल्याच्या आरोपांवर 8 ऑक्टोबर 2026 पर्यंत उत्तर देण्याचे आदेश दिले आहेत. कंपनीने नुकतेच Q1 FY27 मध्ये विक्रमी नफा नोंदवला असला तरी, गुंतवणूकदारांनी पर्यावरणीय अनुपालन खर्चाचा झारसुगुडा प्लांटवरील परिणामांवर लक्ष ठेवणे आवश्यक आहे.
वेदांता लिमिटेडवर प्रदूषणाचे आरोप
ओडिशामधील झारसुगुडा जिल्ह्यात औद्योगिक फ्लाय ऍशच्या बेकायदेशीर विल्हेवाटीच्या तक्रारींनंतर राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरणाने (National Green Tribunal - NGT) वेदांता लिमिटेडच्या (Vedanta Limited) कामकाजावर अधिक लक्ष केंद्रित केले आहे. न्यायाधिकरणाने कंपनीला आणि राज्य व केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण मंडळांना पुढील सुनावणी, जी 8 ऑक्टोबर 2026 रोजी होणार आहे, त्यापूर्वी आपले लेखी म्हणणे सादर करण्याचे निर्देश दिले आहेत. आरोपांनुसार, कंपनीच्या कारखान्यातून निघणारा फ्लाय ऍश बेकायदेशीरपणे टाकला जात असून, यामुळे परिसरातील माती आणि पाणी प्रदूषित होण्याची भीती व्यक्त केली जात आहे.
पाणी वापराचीही चौकशी सुरू
या कायदेशीर कारवाईसोबतच, झारसुगुडा येथील याच प्लांटमध्ये भूजल वापराच्या नियमांचे उल्लंघन केल्याच्या आरोपांची चौकशी सेंट्रल ग्राऊंड वॉटर बोर्ड (Central Ground Water Board) द्वारे केली जात आहे. या कायदेशीर घडामोडींमुळे गुंतवणूकदारांसाठी अनिश्चितता वाढली आहे. नियामक तपासणी किंवा प्लांटवरील संभाव्य निर्बंधांमुळे कंपनीला जास्त खर्च येऊ शकतो किंवा कामकाजात अडथळे येऊ शकतात.
कंपनीचा आर्थिक डोलारा
या सर्व कायदेशीर दबावांदरम्यान, वेदांताने नुकत्याच जाहीर केलेल्या आर्थिक निकालांमध्ये चांगली कामगिरी केली आहे. 30 जुलै 2026 रोजी जाहीर झालेल्या Q1 FY27 च्या निकालांनुसार, कंपनीने ₹8,469 कोटींचा विक्रमी EBITDA नोंदवला आहे, जो मागील वर्षाच्या याच तिमाहीच्या तुलनेत 98% ने वाढला आहे. या तिमाहीत कंपनीने ₹24,205 कोटींचा महसूल आणि ₹5,294 कोटींचा नफा कमावला आहे. कंपनी व्यवस्थापनाचे मुख्य उद्दिष्ट या आर्थिक वर्षात समूह कर्ज ₹20,000 कोटींपेक्षा जास्त कमी करणे आहे.
गुंतवणूकदारांसाठी काय महत्त्वाचे?
गुंतवणूकदारांसाठी, कंपनीची कर्ज कमी करण्याची आक्रमक रणनीती आणि नफ्यातील वाढ याबरोबरच चालू असलेले पर्यावरणीय खटले हे महत्त्वाचे मुद्दे आहेत. कंपनीची आर्थिक स्थिती जरी मजबूत दिसत असली, तरी NGT किंवा भूजल प्राधिकरणाकडून कचरा व्यवस्थापन आणि पाणी वापराबाबत कोणताही प्रतिकूल निर्णय आल्यास त्याचा कामकाजावर परिणाम होऊ शकतो. भागधारक आणि विश्लेषक ऑक्टोबरमधील सुनावणीत कंपनीचे अधिकृत उत्तर आणि झारसुगुडा प्लांटसाठी अतिरिक्त भांडवली खर्चाची गरज भासेल का, यावर व्यवस्थापनाच्या प्रतिक्रियेवर लक्ष ठेवतील.