नॅशनल ग्रीन ट्रिब्यूनलने (NGT) गंगा नदीकाठच्या बांधकामांबाबतच्या ऑगस्ट २०२६ च्या सुधारणेवर कायदेशीर पुनरावलोकन सुरू केले आहे. सध्या बांधकाम सुरू ठेवण्यास परवानगी असली, तरी भविष्यातील नियम बदलण्याच्या शक्यतेमुळे इन्फ्रा आणि रिअल इस्टेट क्षेत्रासमोर अनिश्चितता निर्माण झाली आहे.
नॅशनल ग्रीन ट्रिब्यूनलने (NGT) 'रिव्हर गंगा (रिजन्युव्हिनेशन, प्रोटेक्शन अँड मॅनेजमेंट) अथॉरिटीज ऑर्डर, २०१६' मध्ये केलेल्या बदलांची दखल घेतली आहे. १० ऑगस्ट २०२६ रोजी जलशक्ती मंत्रालयाने अधिसूचना जारी करत जुन्या 'बांधकाममुक्त झोन'च्या ऐवजी नवीन 'थ्री-टियर झोनिंग' प्रणाली लागू केली होती.
नवीन नियमांचे स्वरूप
या नवीन रचनेनुसार, नदीच्या पुराच्या कालावधीनुसार (५ ते १०० वर्षे) पूरक्षेत्राचे तीन भाग केले आहेत: ॲक्टिव्ह फ्लडप्लेन, रेग्युलेटरी झोन आणि वॉर्निंग झोन. मंत्रालयाचे म्हणणे आहे की यामुळे प्रदूषण नियंत्रण आणि भूगर्भातील पाणी पातळी टिकवून ठेवण्यास मदत होईल. मात्र, पर्यावरणवाद्यांनी या बदलांना विरोध करत, यामुळे पर्यावरणाचे संरक्षण कमी होत असल्याचा दावा केला आहे.
गुंतवणूकदारांसाठी काय आहे धोका?
गंगा खोऱ्यात काम करणाऱ्या रस्ते, पूल आणि रिअल इस्टेट डेव्हलपर्ससाठी ही स्थिती 'वेट अँड वॉच' अशी आहे. सध्या ट्रिब्यूनलने कोणत्याही प्रकारची स्थगिती दिलेली नाही, त्यामुळे बांधकाम कामे सुरू आहेत. परंतु, जर न्यायालयाचा निकाल सरकारच्या निर्णयाच्या विरोधात गेला, तर भविष्यात कडक नियम किंवा मोठ्या प्रमाणात प्रोजेक्ट डिले (Project Delay) होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही.
पुढील दिशा
या प्रकरणी आता २७ ऑक्टोबर २०२६ रोजी पुढील सुनावणी होणार आहे. NGT ने जलशक्ती मंत्रालय, नॅशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा (NMCG) आणि पर्यावरण मंत्रालयाला नोटिसा बजावल्या आहेत. या कायदेशीर लढाईचा अंतिम निकाल इन्फ्रा कंपन्यांचा पुढील मार्ग स्पष्ट करेल.