नॅशनल ग्रीन ट्रिब्यूनलने (NGT) दिल्ली आणि भोपाळमधील संस्थांना पर्यावरण नियमांचे पालन करण्याचे कडक आदेश दिले आहेत. यात भूजल साठवणूक आणि भोपाळमधील अतिक्रमण हटवण्याबाबत महत्त्वाच्या सूचना देण्यात आल्या आहेत.
नॅशनल ग्रीन ट्रिब्यूनलने (NGT) पर्यावरण रक्षणाच्या मुद्द्यावर मोठी पावले उचलली असून, दिल्ली आणि भोपाळमधील स्थानिक प्रशासनाला दणका दिला आहे. Delhi Jal Board ला पावसाचे पाणी साठवणूक (Rainwater Harvesting) आणि भूजल पुनर्भरण (Groundwater Recharge) यांसारख्या बाबींवर ४ आठवड्यांच्या आत सविस्तर अहवाल सादर करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत. विविध सरकारी विभागांमधील समन्वयाचा अभाव आणि प्रकल्पांमधील विलंब यामुळे यावर NGT ने आता लक्ष केंद्रित केले असून, पुढील सुनावणी २७ ऑक्टोबर २०२६ रोजी होणार आहे.\n\n### भोपाळच्या तलावांच्या संरक्षणासाठी कडक पावले\n\nदुसरीकडे, भोपाळमधील रामसर-सूचीबद्ध असलेल्या 'भोज वेटलँड'च्या (Bhoj Wetland) संरक्षणासाठी ट्रिब्यूनलने कडक धोरण अवलंबले आहे. वेटलँडच्या बफर झोनमध्ये आणि ५० ते २५० मीटर 'फुल टँक लेव्हल' (FTL) क्षेत्रात असलेली सर्व अवैध बांधकामे आणि अतिक्रमणे आगामी ३ महिन्यांच्या आत हटवण्याचे आदेश दिले आहेत. तसेच, 'केरवा' (Kerwa), 'कालियासोत' (Kaliasot) आणि 'भोज' या वेटलँड्सचे वैज्ञानिक व्यवस्थापन करण्यासाठी ७ सदस्यांच्या तज्ज्ञ समितीची स्थापना करण्याचेही निर्देश देण्यात आले आहेत.\n\n### प्रशासकीय समन्वयाचे आव्हान\n\nया आदेशांमुळे सरकारी यंत्रणेवर दबाव वाढला आहे. दिल्ली जल बोर्ड आणि अन्य शहरी नियोजन विभागांमधील प्रशासकीय संघर्ष या प्रकल्पांच्या अंमलबजावणीतील मुख्य अडथळा ठरत आहे. आता या डेडलाईन्स पाळल्या जातील का आणि सरकारी यंत्रणा किती वेगाने काम करेल, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.