केरळ सरकारने पश्चिम घाटातील 'पर्यावरण संवेदनशील' (ESA) क्षेत्राच्या मसुद्यातून तब्बल १३१ गावे आणि १०,००० चौरस किलोमीटरचा भाग वगळण्याची मागणी केंद्राकडे केली आहे. २४ सप्टेंबरच्या डेडलाईनपूर्वी करण्यात आलेल्या या मागणीमुळे भविष्यातील औद्योगिक आणि पायाभूत प्रकल्पांच्या भवितव्यावर मोठा परिणाम होण्याची शक्यता आहे.
जमिनीच्या वापरावर काय परिणाम होईल?
केरळ सरकार सध्या केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालयासोबत चर्चा करत असून, ९,९९३ चौरस किलोमीटर क्षेत्राला 'इको-सेंसिटिव्ह' झोनच्या व्याप्तीतून बाहेर काढण्यासाठी दबाव टाकत आहे. राज्य सरकारचे म्हणणे आहे की, जर हा मसुदा जसाच्या तसा लागू झाला, तर स्थानिक शेतकरी आणि रहिवाशांच्या उदरनिर्वाहावर गंभीर गदा येईल. २५ जुलै २०२६ रोजी केंद्र सरकारने हा मसुदा प्रसिद्ध केला होता आणि त्यावर हरकती घेण्यासाठी २४ सप्टेंबर ही मुदत दिली आहे.
गुंतवणूकदार आणि उद्योगांसाठी धोक्याची घंटा
गुंतवणूकदारांच्या दृष्टीने ही बातमी अत्यंत महत्त्वाची आहे, कारण ESA नोटिफिकेशनमध्ये सहसा जमिनीच्या वापरावर कडक निर्बंध लादले जातात. या निर्बंधांमुळे भविष्यात:
- खाणकाम (Mining) आणि क्वारीइंग: नवीन प्रकल्पांना मंजुरी मिळण्यात अडचणी येऊ शकतात.
- पायाभूत सुविधा (Infrastructure): मोठ्या प्रकल्पांच्या मंजुरी प्रक्रियेत विलंब आणि वाढीव खर्च.
- रिअल इस्टेट (Real Estate): जमीन वापरावर निर्बंध आल्यामुळे प्रोजेक्ट्सच्या अंमलबजावणीवर अनिश्चितता.
पुढील पाऊल काय असेल?
राज्य सरकारच्या या प्रस्तावावर केंद्र सरकार काय भूमिका घेते, याकडे संपूर्ण उद्योगाचे लक्ष लागले आहे. या निर्णयामुळेच केरळमधील जमिनींशी संबंधित उद्योगांचे आणि नवीन प्रकल्पांचे भविष्य ठरणार आहे. अंतिम नोटिफिकेशनमध्ये कोणत्या गावांना सवलत मिळते आणि कोणत्या भागावर निर्बंध कायम राहतात, हे पाहणे महत्त्वाचे ठरेल.