केरळ विधानसभेने केंद्राकडे एक महत्त्वाचा प्रस्ताव पाठवला असून, त्यात **९८** गावांना वेस्टर्न घाट्सच्या 'इको-सेंसिटिव्ह एरिया' (ESA) मधून वगळण्याची मागणी करण्यात आली आहे. तब्बल **८,५९०.६९** चौरस किलोमीटर क्षेत्राचा यात समावेश असून, यामुळे औद्योगिक आणि पायाभूत सुविधांच्या प्रकल्पांना मोठा दिलासा मिळू शकतो.
केरळ विधानसभेने गुरुवारी एकमताने ठराव मंजूर करून केंद्र सरकारला वेस्टर्न घाट्सच्या पर्यावरणदृष्ट्या संवेदनशील क्षेत्राच्या (ESA) अधिसूचनेत बदल करण्याचे आवाहन केले आहे. या प्रस्तावामुळे राज्यातील ९८ महसूल गावांना पर्यावरणीय निर्बंधांमधून मुक्त करण्याची मागणी करण्यात आली आहे. हा निर्णय प्रामुख्याने पारंपारिक शेती, मानवी वस्त्या आणि महत्त्वाच्या पायाभूत सुविधांच्या संरक्षणासाठी घेण्यात आला आहे.
उद्योग आणि ऊर्जा क्षेत्रावर परिणाम
या ठरावाचा मुख्य उद्देश 'रेड कॅटेगरी'मधील उद्योगांना सवलत मिळवून देणे हा आहे. सध्या कडक पर्यावरणीय नियमांमुळे डेअरी, मांस प्रक्रिया उद्योग आणि आरोग्य संस्थांना मोठा फटका बसत आहे. या उद्योगांना लागणारे हाय-कॅपॅसिटी डिझेल जनरेटर्स वापरण्याबाबतचे नियम शिथिल करण्याची मागणी राज्य सरकारने केली आहे. त्याचप्रमाणे, ऊर्जेच्या सुरक्षेसाठी अत्यंत महत्त्वाचे असणारे 'पंप-स्टोरेज हायड्रोइलेक्ट्रिक' प्रकल्प राबवताना येणारे तांत्रिक अडथळे दूर करण्याचाही यात प्रयत्न आहे. याशिवाय, 'कार्डमम हिल रिझर्व्ह'मधील पारंपरिक वेलची शेतीला विशेष सूट मिळावी, अशी मागणीही करण्यात आली आहे.
गुंतवणूकदारांसाठी काय आहे महत्त्वाचे?
राज्य सरकारने हा ठराव मंजूर केला असला तरी, अंतिम निर्णय केंद्र सरकारच्या हातात आहे. कस्तुरीरंगन समितीच्या अहवालानंतर अनेक वर्षांपासून हा विषय प्रलंबित आहे. जर केंद्राने या ९८ गावांसाठी सवलत दिली, तर नवीन पायाभूत सुविधा प्रकल्पांचा मार्ग मोकळा होईल आणि उद्योगांमधील गुंतागुंत कमी होईल. गुंतवणूकदारांनी आता केंद्र सरकारच्या आगामी अधिकृत अधिसूचनेकडे लक्ष ठेवणे गरजेचे आहे, कारण त्यावरच या क्षेत्रातील औद्योगिक भविष्याची दिशा अवलंबून असेल.