भारतातील हरित क्षेत्र २००१ ते २०२५ दरम्यान **५.६ टक्क्यांनी** घटले असून, यामुळे स्थानिक तापमानात **२.५ अंश सेल्सिअसची** वाढ झाली आहे. ही बाब इन्फ्रास्ट्रक्चर, रिअल इस्टेट आणि पॉवर सेक्टरसाठी चिंतेची ठरत असून कंपन्यांवर आता ESG नियमांचे पालन करण्याचे मोठे दडपण आहे.
भारताच्या भूमीच्या रचनेत होत असलेले बदल आता आर्थिक आव्हाने निर्माण करत आहेत. 'क्लायमेट ट्रेंड्स'च्या अहवालानुसार, २००१ मध्ये असलेले ३६.९५% हरित क्षेत्र २०२५ पर्यंत ३१.३५% वर घसरले आहे. या ५.६% घसरणीमुळे उन्हाळ्याच्या दिवसांत तापमान २.५ अंश सेल्सिअसने वाढले आहे. गुंतवणूकदारांच्या दृष्टीने, वाढत्या तापमानाचा कंपन्यांच्या ऑपरेशनल खर्चावर आणि सरकारी नियमावलीवर थेट परिणाम होण्याची शक्यता आहे.
ऊर्जा आणि इन्फ्रास्ट्रक्चरवर परिणाम
शहरीकरणामुळे नैसर्गिक शीतलीकरण (Natural Cooling) कमी झाल्याने वीज आणि इन्फ्रास्ट्रक्चर क्षेत्रावर ताण वाढला आहे. आज भारतातील ६८.६५% भूभाग हरित क्षेत्राबाहेर आहे, ज्यामुळे कंपन्यांना कूलिंगसाठी जास्त ऊर्जा खर्च करावी लागत आहे. यामुळे मॅन्युफॅक्चरिंग आणि कॉर्पोरेट ऑफिसच्या नफ्यावर (Profitability) परिणाम होऊ शकतो.
रिअल इस्टेटमधील बदलती समीकरणे
आता रिअल इस्टेटमध्ये 'क्लायमेट-रेझिलिएंट' इन्फ्रास्ट्रक्चरला गुंतवणूकदार प्राधान्य देत आहेत. ज्या प्रकल्पांमध्ये हरित जागांचा अभाव आहे, तिथे 'थर्मल रिस्क' जास्त आहे, ज्यामुळे भविष्यात मेंटेनन्सचा खर्च वाढू शकतो. याउलट, शाश्वत डिझाइन करणाऱ्या कंपन्या बाजारात अधिक सुरक्षित मानल्या जातील.
ESG नियमांचे वाढते दडपण
भविष्यात वाढत्या उष्णतेच्या लाटांमुळे जमिनीच्या वापराबाबतचे सरकारी नियम कडक होऊ शकतात. ज्या कंपन्या त्यांच्या पर्यावरणविषयक जबाबदाऱ्यांकडे दुर्लक्ष करतील, त्यांना वाढीव कंप्लायन्स कॉस्ट (Compliance Costs) सहन करावी लागू शकते. गुंतवणूकदारांनी आता कंपन्यांचे 'क्लायमेट रिस्क डिस्क्लोजर' बारकाईने पाहणे आवश्यक आहे.