भारतातील आशियाई सिंहांची संख्या **32%** ने वाढून **891** झाली आहे. याचबरोबर, सरकारने AI डेटा सेंटर्ससाठीच्या पर्यावरण परवानग्या (Environmental Clearance) आणि हवेची गुणवत्ता (Air Quality) सुधारण्याबाबतच्या नियमावलीतही महत्त्वाचे बदल स्पष्ट केले आहेत.
आशियाई सिंहांच्या संख्येत विक्रमी वाढ
पर्यावरण, वन आणि हवामान बदल मंत्रालयाने राज्यसभेत दिलेल्या माहितीनुसार, मे 2025 पर्यंत आशियाई सिंहांची संख्या 32% ने वाढून 891 झाली आहे. वन्यजीव संवर्धनातील ही एक मोठी उपलब्धी आहे.
AI डेटा सेंटर्ससाठी नियमावलीत स्पष्टता
डिजिटल इन्फ्रास्ट्रक्चर क्षेत्रात काम करणाऱ्या कंपन्यांसाठी सरकारने एक मोठी घोषणा केली आहे. आता सर्वच AI डेटा सेंटर्सना पर्यावरण परवानग्या (Environmental Clearance - EC) घेण्याची गरज नाही. मात्र, जर डेटा सेंटर प्रकल्प 20,000 चौरस मीटरपेक्षा मोठा असेल किंवा 'टाउनशिप आणि एरिया डेव्हलपमेंट प्रोजेक्ट' अंतर्गत 50 हेक्टरपेक्षा जास्त क्षेत्र व्यापत असेल, तरच EC अनिवार्य असेल. या स्पष्टतेमुळे रिअल इस्टेट डेव्हलपर्स आणि डेटा सेंटर ऑपरेटरना त्यांच्या प्रकल्पांचे नियोजन करणे सोपे होणार आहे.
हवेची गुणवत्ता आणि उद्योगांवरील परिणाम
राष्ट्रीय स्वच्छ हवा कार्यक्रमांतर्गत (National Clean Air Programme) 130 शहरांमध्ये हवेच्या गुणवत्तेचे निरीक्षण केले जात आहे. यापैकी 108 शहरांमध्ये PM10 कणांचे प्रमाण कमी झाल्याचे दिसून आले आहे. तरीही, उत्पादन (Manufacturing) आणि लॉजिस्टिक्स कंपन्यांसाठी हवेची गुणवत्ता सुधारण्याचे नियामक (Regulatory) दबाव कायम आहे. विशेषतः दिल्ली आणि NCR मध्ये, हवेच्या गुणवत्तेचे व्यवस्थापन करणाऱ्या आयोगाचे (Commission for Air Quality Management - CAQM) कडक नियम पाळावे लागत आहेत, ज्यामुळे प्रकल्पांना उशीर होऊ शकतो.
पर्यटन आणि हिमालयीन प्रदेशातील विकास
भारतीय हिमालयीन प्रदेशात (Indian Himalayan Region) पायाभूत सुविधा (Infrastructure) आणि हॉस्पिटॅलिटी क्षेत्रात काम करणाऱ्या कंपन्यांनी राष्ट्रीय हरित लवादाच्या (National Green Tribunal - NGT) नवीन निर्देशांवर लक्ष ठेवावे. G B Pant National Institute of Himalayan Environment च्या अहवालानंतर, पर्यटन क्षेत्रासाठी नवीन शाश्वत धोरणे (Sustainable Tourism) लागू करण्याचे निर्देश राज्यांना देण्यात आले आहेत. याचा परिणाम या संवेदनशील प्रदेशातील भविष्यातील प्रकल्प परवानग्यांवर आणि बांधकाम नियमांवर होऊ शकतो.
एकंदरीत, पर्यावरणविषयक नियमावली अधिक कडक होत असल्याने, कंपन्यांना या मानदंडांशी जुळवून घेणे आवश्यक आहे. यामुळे त्यांच्या कार्याची शाश्वतता आणि नियामक जोखीम (Regulatory Risk) ठरवली जाईल. गुंतवणूकदार भविष्यात जमीन वापर (Land Use), ग्रीन कंप्लायन्स (Green Compliance) आणि इन्फ्रास्ट्रक्चर डेव्हलपमेंट (Infrastructure Development) संबंधित सरकारी अपडेट्सवर लक्ष ठेवून असतील.