'वनीकरण क्रियाकलाप' आणि आर्थिक कारणे
२ जानेवारी, २०२६ पासून लागू झालेल्या वन (संरक्षण आणि संवर्धन) अधिनियम, १९८० मध्ये केलेल्या बदलांनुसार, आता जंगल जमिनीवरील वृक्षारोपण आणि वनीकरण कामांना 'वनीकरण क्रियाकलाप' (forestry activities) मानले जाईल. यामुळे खाजगी कंपन्यांसह इतर संस्थांना पूर्वी वन जमिनीच्या गैर-वन वापरासाठी अनिवार्य असलेले नेट प्रेझेंट व्हॅल्यू (NPV) आणि कॉम्पेन्सेटरी अफॉरेस्टेशन (CA) शुल्क भरण्यापासून सूट मिळेल. देशातील लाकडाची मोठी टंचाई आणि आयातीवरील अवलंबित्व कमी करणे, विशेषतः पल्प आणि कागद उद्योगासाठी, हा यामागील मुख्य उद्देश आहे. सरकारने म्हटले आहे की यामुळे पडीक जमिनींचे पुनरुज्जीवन होण्यास मदत होईल आणि भारताचे वनक्षेत्र ३३% पर्यंत वाढवण्याच्या ध्येयालाही बळ मिळेल. राज्यांना या लागवडीतून मिळणाऱ्या महसुलाच्या वाटपासाठी स्वतःचे नियम तयार करण्याचे अधिकार देण्यात आले आहेत.
पर्यावरण आणि समाजासमोरील धोके
मात्र, या निर्णयावर पर्यावरणवाद्यांकडून जोरदार टीका होत आहे. अनेकजण याला 'ग्रीनवॉशिंग' (greenwashing) आणि जंगल जमिनीचे व्यापारीकरण करण्याचा प्रयत्न असल्याचे म्हणत आहेत. NPV आणि CA शुल्कातून सूट मिळाल्याने जमिनीचे पारिस्थितिकीय नुकसान भरून काढण्यासाठी असलेले महत्त्वाचे आर्थिक आणि पर्यावरणीय संरक्षक उपाय काढून टाकले जात आहेत. प्रमुख चिंतेचा विषय म्हणजे निलगिरी (eucalyptus) आणि अकेशिया (acacia) सारख्या एकपद्धती लागवडीला (monocultures) प्रोत्साहन मिळण्याची शक्यता. अशा लागवडीमुळे भूजल कमी होते, जमिनीची गुणवत्ता खालावते आणि नैसर्गिक जंगलांप्रमाणे जैवविविधतेला (biodiversity) आधार मिळत नाही. तज्ञांनी इशारा दिला आहे की, नैसर्गिक जंगलांची जागा व्यावसायिक लागवडीने घेतल्यास महत्त्वपूर्ण अधिवास (habitats) नष्ट होतील आणि वन्यजीवांचे मोठे नुकसान होईल. इतकेच नाही, तर वन उत्पादनांवर अवलंबून असलेल्या आदिवासी आणि वनवासी समुदायांचे पारंपरिक अधिकार धोक्यात येऊ शकतात, ज्यामुळे वन हक्क कायद्याचे (Forest Rights Act) उल्लंघन होण्याची शक्यता आहे.
धोरणात्मक संबंध आणि आंतरराष्ट्रीय दबाव
हा धोरणात्मक बदल भारताच्या 'ग्रीन क्रेडिट प्रोग्राम'शी (Green Credit Programme) जोडलेला आहे, जो वृक्षारोपण करणाऱ्यांना tradable credits देऊन प्रोत्साहन देतो. विशेषतः युरोपियन युनियनचे (EU) नवीन नियम, जसे की EU Deforestation Regulation (EUDR), जे ३० डिसेंबर, २०२६ पासून लागू होणार आहेत, यामुळे भारताच्या निर्यातीवर परिणाम होऊ शकतो. EUDR नुसार, युरोपमध्ये आयात होणाऱ्या उत्पादनांमध्ये जंगलतोड झाली नसल्याचे सिद्ध करावे लागेल. भारताचा जंगलतोडीचा उच्च दर यामुळे चिंता वाढवतो, कारण यामुळे अब्जावधी डॉलर्सच्या कृषी आणि लाकूड निर्यातीला धोका निर्माण होऊ शकतो. काही माजी अधिकाऱ्यांनी असाही प्रश्न उपस्थित केला आहे की, सरकारी विभागांमध्ये वृक्षारोपण आणि पुनर्वसनासाठी असलेले मोठे निधी खर्च न झालेले असताना, खाजगी कंपन्यांना जमीन भाड्याने देण्याची गरज का आहे? सध्या भारताचे एकूण वनक्षेत्र भौगोलिक क्षेत्राच्या केवळ २१.७% आहे, जे ३३% च्या आवश्यक प्रमाणापेक्षा खूप कमी आहे, त्यामुळे विविध मार्गांनी वनक्षेत्र वाढवण्याचा दबाव कायम आहे.