हिमालयातील हिमनद्या पूर्वीपेक्षा **६५%** वेगाने वितळत आहेत, ज्याचा परिणाम देशाच्या **₹६४.८ लाख कोटी** मूल्याच्या आर्थिक व्यवहारांवर होऊ शकतो. ही रक्कम भारताच्या एकूण GDP च्या तब्बल **२१.५%** आहे, ज्यामुळे कृषी आणि हायड्रोपॉवर क्षेत्रासमोर मोठे संकट उभे राहिले आहे.
हिमालयातील हवामान बदलाचे परिणाम आता केवळ पर्यावरणापुरते मर्यादित राहिलेले नाहीत, तर ते भारतीय अर्थव्यवस्थेसाठी दीर्घकालीन जोखमीचा घटक बनले आहेत. ताज्या अहवालानुसार, हिमालयातील हिमनद्यांचा वितळण्याचा वेग मागील दशकाच्या तुलनेत ६५% ने वाढला असून, २१०० सालापर्यंत त्यांचा ८०% साठा कमी होण्याची भीती व्यक्त केली जात आहे. सिंधू, गंगा आणि ब्रह्मपुत्रा या नद्यांवर अवलंबून असलेल्या आपल्या कृषी आणि औद्योगिक क्षेत्रासाठी ही चिंतेची बाब आहे.
हायड्रोपॉवर क्षेत्रासमोर आव्हाने
NHPC आणि SJVN सारख्या दिग्गज कंपन्यांचे हिमालयात अनेक मोठे प्रकल्प आहेत. या कंपन्यांचा नफा नद्यांच्या नियमित प्रवाहावर अवलंबून असतो. मात्र, आता 'पीक वॉटर' (नदीतील पाण्याची सर्वोच्च पातळी ओलांडणे) आणि पूर परिस्थितीमुळे या कंपन्यांच्या खर्चामध्ये वाढ होऊ शकते. गुंतवणूकदारांनी आता या कंपन्यांच्या 'क्लायमेट रेझिलियन्स' (हवामान बदलाशी सामना करण्याची क्षमता) प्लॅन्सवर बारीक लक्ष ठेवणे गरजेचे आहे.
शेती आणि महागाईचे गणित
उत्तर भारतातील शेती पूर्णपणे हिमालयातून येणाऱ्या पाण्यावर अवलंबून आहे. जर पाण्याच्या प्रवाहामध्ये बदल झाला, तर गहू, तांदूळ आणि उसाच्या उत्पादनावर परिणाम होऊन पुरवठा साखळी विस्कळीत होऊ शकते. यामुळे अन्नाची महागाई वाढण्याची शक्यता असून, याचा थेट परिणाम रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाच्या (RBI) धोरणांवर आणि शेअर बाजाराच्या सेंटिमेंटवर होऊ शकतो.
पायाभूत सुविधांवर निर्बंध
पर्वतीय भागात ५६ हिमनदी सरोवरे 'अति-धोकादायक' म्हणून घोषित करण्यात आली आहेत. यामुळे भविष्यात नवीन बांधकाम प्रकल्पांसाठी सरकारी नियमावली अधिक कडक होऊ शकते. याचा परिणाम म्हणून प्रकल्पांचा खर्च वाढणे आणि कामाच्या गतीवर मर्यादा येणे अशा समस्या निर्माण होऊ शकतात. कंपन्यांना आता आपत्ती व्यवस्थापनासाठी अधिक आर्थिक तरतूद करावी लागणार आहे.