आंध्र प्रदेशातील विशाखापट्टणम येथे Google, AdaniConneX आणि Bharti Airtel यांच्या संयुक्त विद्यमाने उभारला जात असलेला ₹1.25 लाख कोटींचा (USD 15 Billion) डेटा सेंटर प्रकल्प आता कायदेशीर आणि पर्यावरणीय आव्हानांना सामोरे जात आहे. स्थानिक विरोध आणि पाण्याचा अतिरिक्त वापर यांसारख्या चिंतांमुळे या प्रकल्पाला मोठा धक्का बसला आहे.
₹1.25 लाख कोटींच्या प्रकल्पाला पर्यावरणीय आणि कायदेशीर विरोध
भारताची डिजिटल आणि AI क्षमता वाढवण्यासाठी विशाखापट्टणम, आंध्र प्रदेश येथे उभारण्यात येत असलेला ₹1.25 लाख कोटींचा (USD 15 Billion) एक मोठा डेटा सेंटर प्रकल्प नियामक आणि पर्यावरणीय अडचणींमध्ये सापडला आहे. Google, AdaniConneX आणि Bharti Airtel यांच्या सहकार्याने हा प्रकल्प विकसित होत आहे. मात्र, आता स्थानिक कार्यकर्ते आणि पर्यावरण गटांकडून याला तीव्र विरोध होत आहे.
मुख्य चिंता: पाणी वापर आणि वन्यजीव अभयारण्य
या प्रकल्पातील मुख्य वादाचा मुद्दा हा आहे की, मोठ्या डेटा सेंटरमध्ये सर्व्हर थंड ठेवण्यासाठी प्रचंड प्रमाणात पाण्याची आवश्यकता असते. विशाखापट्टणम हे किनारपट्टीवरील शहर असून, येथे आधीच पाणीपुरवठ्याची समस्या आहे. त्यामुळे, स्थानिक गट चिंतित आहेत की या प्रकल्पामुळे उपलब्ध पाणी संसाधनांवर अधिक ताण येईल. याव्यतिरिक्त, प्रकल्प कंबालाकोंडा वन्यजीव अभयारण्याच्या (Kambalakonda Wildlife Sanctuary) जवळ असल्याने, औद्योगिक आवाज आणि हालचालींमुळे या संरक्षित प्रदेशातील वन्यजीवांवर, जसे की बिबट्या आणि पँगोलिन, नकारात्मक परिणाम होण्याची भीती व्यक्त केली जात आहे.
कायदेशीर लढाई सुरू
या सर्व चिंतांमुळे, या प्रकल्पाविरोधात एक जनहित याचिका (Public Interest Litigation) दाखल करण्यात आली आहे. आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय (Andhra Pradesh High Court) आता या प्रकरणाची सुनावणी करणार असून, त्यासाठी २४ ऑगस्ट, २०२६ ही तारीख निश्चित करण्यात आली आहे. या कायदेशीर घडामोडीमुळे प्रकल्पाच्या नियोजित वेळेवर आणि अंमलबजावणीवर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे.
सरकार आणि डेव्हलपर्सची भूमिका
या वाढत्या विरोधाला उत्तर देताना, आंध्र प्रदेश सरकारने प्रकल्पाचा बचाव केला आहे. सरकारने स्पष्ट केले आहे की, हा प्रकल्प सर्व कायदेशीर आणि पर्यावरणीय मानकांचे पालन करत आहे. अधिकाऱ्यांनी सांगितले की, निवासी किंवा ग्रामीण पाणीपुरवठ्यातून पाणी वापरण्याचा प्रकल्पाचा उद्देश नाही. तसेच, डेव्हलपर्सनी सुधारित एअर-कूलिंग तंत्रज्ञानाचा वापर केला जाईल, ज्यामुळे पाण्याची बचत होईल, असे आश्वासन दिले आहे.
गुंतवणूकदार आणि उद्योगाचे लक्ष
AdaniConneX आणि Bharti Airtel सारख्या कंपन्यांसाठी हा प्रकल्प भारतातील वेगाने वाढणाऱ्या डेटा सेंटर क्षेत्रात एक मोठी गुंतवणूक आहे. यातून मोठ्या प्रमाणात रोजगाराच्या संधी निर्माण होतील आणि देशाच्या AI पायाभूत सुविधांना बळ मिळेल अशी अपेक्षा आहे. मात्र, हा विरोध दर्शवतो की पर्यावरणीयदृष्ट्या संवेदनशील भागांमध्ये मोठ्या औद्योगिक प्रकल्पांवर आता अधिक बारकाईने लक्ष ठेवले जात आहे. न्यायालयाच्या सुनावणीचा निकाल या प्रकल्पाच्या भविष्यासाठी महत्त्वाचा ठरेल, तसेच भविष्यातील मोठ्या प्रकल्पांसाठी एक नवा पायंडा ठरू शकतो.