गुगल आणि भागीदार AdaniConneX व Nxtra by Airtel यांचा विशाखापट्टणममधील **$15 अब्ज** किमतीचा AI डेटा सेंटर हब स्थानिक विरोध आणि हायकोर्टातील आव्हानांमुळे अडचणीत सापडला आहे. पाणी वापर, जमीन वाटप आणि पर्यावरण संरक्षणाबाबत चिंता व्यक्त होत असल्याने प्रोजेक्टच्या टाइमलाइनवर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे.
$15 अब्जचा AI डेटा सेंटर प्रोजेक्ट धोक्यात
भारतात डिजिटल पायाभूत सुविधा वाढवण्याच्या उद्देशाने गुगलने AdaniConneX आणि Nxtra by Airtel यांच्या भागीदारीत विशाखापट्टणम येथे $15 अब्ज (अंदाजे ₹1.3 लाख कोटी) किमतीचा एक मोठा AI डेटा सेंटर हब उभारण्याची योजना आखली आहे. मात्र, हा महत्त्वाकांक्षी प्रकल्प सध्या स्थानिक कार्यकर्ते आणि कायदेशीर आव्हानांमुळे मोठ्या विरोधाला सामोरे जात आहे.
आंदोलक आणि कोर्टाची भूमिका
पर्यावरण कार्यकर्त्यांनी आंध्र प्रदेश हायकोर्टात याचिका दाखल केली आहे. प्रस्तावित जागा कंबलकೊಂಡ वन्यजीव अभयारण्याच्या (Kambalakonda Wildlife Sanctuary) जवळ असल्यामुळे पर्यावरणावर होणाऱ्या परिणामांबद्दल त्यांनी चिंता व्यक्त केली आहे. मोठ्या AI डेटा सेंटर्ससाठी लागणारा प्रचंड पाणी आणि वीज वापर स्थानिक संसाधनांवर ताण आणू शकतो, अशी भीती व्यक्त केली जात आहे. यासोबतच, प्रकल्पासाठी वाटप केलेल्या जमिनीच्या कायदेशीर स्थितीवरही प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले जात आहे, काही ठिकाणी जमीन मंदिरांच्या अखत्यारीत असल्याचीही चर्चा आहे.
गुंतवणूकदारांसाठी महत्त्वाचे
या प्रकल्पात Adani Group चा भाग असलेली AdaniConneX आणि Bharti Airtel ची उपकंपनी Nxtra by Airtel सारखे मोठे सूचीबद्ध (listed) कंपन्या भागीदार असल्याने गुंतवणूकदारांचे लक्ष याकडे लागले आहे. अशा मोठ्या पायाभूत सुविधा प्रकल्पांना पर्यावरण परवानग्या, जमीन अधिग्रहणाची मंजुरी आणि स्थानिक समुदायाचा पाठिंबा आवश्यक असतो. कायदेशीर लढाई लांबल्यास किंवा जागा बदलण्याचे आदेश आल्यास, प्रकल्पाला उशीर होण्यासोबतच खर्च वाढू शकतो आणि ESG (Environmental, Social, and Governance) मानदंडांवरही परिणाम होऊ शकतो.
वाढता दबाव आणि भविष्यातील पाऊले
भारतात AI-आधारित डेटा सेंटर्सची मागणी वाढत असताना, त्यांच्या उभारणीवरही आता जास्त लक्ष दिले जात आहे. हे सेंटर्स डिजिटल विकासासाठी आवश्यक असले तरी, ते सामान्य डेटा स्टोअरेज सेंटर्सपेक्षा जास्त वीज आणि पाणी वापरतात. नुकत्याच ठाण्यात झालेल्या अशाच डेटा सेंटर प्रकल्पांविरुद्ध झालेल्या आंदोलनांमुळे स्थानिक समुदाय आता अधिक जागरूक झाले आहेत. कंपन्यांना त्यांच्या पर्यावरण प्रभाव मूल्यांकनात (Environmental Impact Assessments) आणि जागा निवडीच्या प्रक्रियेत अधिक पारदर्शकता ठेवावी लागणार आहे.
गुंतवणूकदारांनी आता आंध्र प्रदेश हायकोर्टातील कामकाजावर लक्ष ठेवणे आवश्यक आहे. कोर्टाचा पर्यावरण परवानग्या आणि जमीन वापरासंबंधीच्या याचिकांवर काय निर्णय येतो, हे प्रकल्पाच्या भविष्यातील वेळेवर परिणाम करेल. जर न्यायालयाने बांधकामास स्थगिती दिली किंवा पर्यावरण परवानग्यांचे पुनर्मूल्यांकन करण्याचे आदेश दिले, तर भागीदार कंपन्यांसाठी हा एक महत्त्वाचा मुद्दा ठरेल.