येरेवान येथे सुरू असलेल्या १७ व्या बायोडायव्हर्सिटी समिटसमोर **$200 बिलियन** निधीची मोठी टंचाई निर्माण झाली आहे. २०३० पर्यंतची उद्दिष्टे गाठताना येत असलेल्या अडचणींमुळे मायनिंग आणि इतर क्षेत्रांवरील नियम कडक होण्याची शक्यता आहे.
आर्मेनियातील येरेवान येथे सुरू असलेल्या १७ व्या कॉन्फरन्स ऑफ पार्टीज (COP17) मध्ये 'कुनमिंग-माँट्रियल ग्लोबल बायोडायव्हर्सिटी फ्रेमवर्क' (KMGBF) च्या प्रगतीचा आढावा घेतला जात आहे. २०२२ मध्ये ठरवलेली २३ पैकी निम्म्याहून कमी पर्यावरणीय उद्दिष्टे वेळेत पूर्ण होताना दिसत आहेत, जी गुंतवणूकदारांसाठी चिंतेची बाब आहे.\n\n### निधीचा मोठा प्रश्न\nसमिटचा मुख्य भर $200 बिलियन वार्षिक बायोडायव्हर्सिटी निधी उभारण्यावर आहे, ज्यामध्ये $30 बिलियन आंतरराष्ट्रीय सार्वजनिक वित्तपुरवठ्याचा समावेश आहे. जेव्हा अशी जागतिक उद्दिष्टे गाठली जात नाहीत, तेव्हा सरकारे अनेकदा अधिक कठोर पर्यावरणीय धोरणे आणि नियम लागू करतात. याचा थेट फटका मायनिंग, कृषी, उत्पादन आणि बांधकाम क्षेत्रातील कंपन्यांना बसू शकतो, ज्यामुळे त्यांच्या ऑपरेशनल खर्चात मोठी वाढ होण्याची शक्यता आहे.\n\n### ESG आणि गुंतवणुकीतील जोखीम\nया परिषदेत औद्योगिक विस्तार आणि संवर्धन यांच्यातील संघर्षावरही चर्चा होत आहे. आर्मेनियातील 'अमुलसार गोल्ड माइन'चे उदाहरण समोर आले आहे, ज्यामुळे पुन्हा एकदा हे स्पष्ट झाले आहे की, जे प्रकल्प जैवविविधतेच्या जोखमींकडे दुर्लक्ष करतात, त्यांना भविष्यात नियामक अडथळे आणि बदनामीचा सामना करावा लागू शकतो. यामुळे संस्थात्मक गुंतवणूकदार आता कोणत्याही क्षेत्रात भांडवल गुंतवण्यापूर्वी ESG (Environmental, Social, and Governance) निकषांकडे अत्यंत बारकाईने लक्ष देत आहेत.