युरोपियन युनियनचा 'CBAM' कार्बन टॅक्स आता भारतीय कंपन्यांच्या प्रॉफिट मार्जिनवर परिणाम करत आहे. लोखंड, स्टील, ॲल्युमिनियम आणि सिमेंट उत्पादकांवर याचा मोठा ताण असून, २०२६ मध्ये कार्बनचा दर प्रति टन **€75** च्या पुढे गेल्याने गुंतवणूकदारांची चिंता वाढली आहे.
भारतीय एक्सपोर्टर्ससाठी शाश्वतता (Sustainability) हा आता केवळ वार्षिक अहवालाचा भाग राहिलेला नाही, तर तो थेट ऑपरेटिंग कॉस्ट आणि नफ्याशी जोडला गेला आहे. युरोपियन युनियनची 'कार्बन बॉर्डर ॲडजस्टमेंट मेकॅनिझम' (CBAM) ही यंत्रणा २०२६ पासून पूर्ण क्षमतेने लागू होत आहे, ज्यामुळे भारतीय कंपन्यांच्या उत्पादनांच्या किमतींवर परिणाम होणार आहे.
कार्बन कॉस्टचा नफ्यावर परिणाम
CBAM चा फटका प्रामुख्याने लोखंड, स्टील, ॲल्युमिनियम, सिमेंट, खते आणि हायड्रोजन क्षेत्रात काम करणाऱ्या कंपन्यांना बसत आहे. युरोपमध्ये माल निर्यात करताना आता कार्बन फूटप्रिंटवर कर भरावा लागणार आहे. २०२६ च्या दुसऱ्या तिमाहीत कार्बन सर्टिफिकेटचा दर €75.28 प्रति टन इतका होता. ज्या कंपन्या जुन्या आणि प्रदूषणकारी तंत्रज्ञानाचा वापर करतात, त्यांच्यासाठी हा खर्च मोठा धक्का ठरू शकतो.
केवळ रिपोर्टिंग पुरेशी नाही
भारतातील टॉप १,००० कंपन्यांसाठी 'BRSR' (Business Responsibility and Sustainability Reporting) अनिवार्य आहे. मात्र, केवळ रिपोर्टिंगमुळे कार्यक्षमता वाढत नाही. आकडेवारीनुसार, FY25 मध्ये ९८२ मोठ्या कंपन्यांचे 'Scope 1' आणि 'Scope 2' उत्सर्जन ४.२९% ने वाढले आहे. याचा अर्थ असा की, कंपन्यांनी डेटा जाहीर करूनही प्रत्यक्षात ऊर्जेच्या वापरात कपात केलेली नाही, ज्यामुळे त्यांना भविष्यात आर्थिक फटका बसू शकतो.
गुंतवणूकदारांसाठी महत्त्वाचे संकेत
गुंतवणूकदारांनी आता पारंपारिक फायनान्शिअल मेट्रिक्सच्या पलीकडे पाहायला हवे. कंपनीची एनर्जी इंटेन्सिटी (Energy Intensity) तपासा; वाढत्या कार्बन टॅक्सच्या युगात जास्त वीज वापरणे हे कंपन्यांच्या नफ्यासाठी धोकादायक आहे. तसेच, ज्या कंपन्या रिन्यूएबल एनर्जी आणि कार्बन-कॅप्चर तंत्रज्ञानामध्ये गुंतवणूक करत आहेत, त्याच दीर्घकाळ स्पर्धेत टिकू शकतील. ज्या कंपन्यांचा युरोपला होणारा एक्सपोर्ट जास्त आहे, त्यांना या नियमांचा सर्वाधिक फटका बसण्याची शक्यता आहे.